मूळ दुखण्याकडे दुर्लक्ष नको

वैद्यकीय व्यवसायाच्या अडचणी मांडत असताना तिथे निर्माण झालेल्या समस्यांकडे काणाडोळा करणे धोकादायक आहे. संघटनेचे बळ मोठे असते आणि संघटीत वर्ग स्वत:चे म्हणणे उच्चरवाने मांडू शकतो हे समाजात आपल्याला दिसून येते. शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, डॉक्टर, अभियंते, बिल्डर, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी अशा नोकरदार ते व्यापारी-व्यावसायिक या सर्वच घटकांच्या प्रभावशाली संघटना कार्यरत आहेत. लोकशाहीत मतपेढीला महत्त्व असल्याने सरकारदेखील अशा घटकांविषयी निर्णय घेताना त्याच्या परिणामांविषयी विचार करीत असते. त्यामुळे या घटकांची वार्षिक अधिवेशने ही शक्तीपरीक्षा आणि समस्या, अडचणींचा ऊहापोह करण्यावर केंद्रित राहातात. समाजापुढील ज्वलंत समस्यांविषयी जबाबदार घटक म्हणून काय भूमिका घेता येईल याविषयी अपवादाने चर्चा होते, असा एकंदर अनुभव आहे.
असाच अनुभव आयएमएच्या (इंडियन मेडिकल असोसिएनशन) जळगाव येथे झालेल्या दोन दिवसीय अधिवेशनातही आला. या अधिवेशनात डॉक्टरांवरील हल्ले, रुग्णालयाची तोडफोड, पीसीएनडीटी (गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र कायदा) नुसार कारवाई, बोगस डॉक्टरांवरील कारवाईला टाळाटाळ, पॅथॉलॉजीविषयीच्या निर्णयातील धरसोडपणा, नवीन दवाखान्यांच्या नोंदणीसाठी अडवणूक, मेडिकल कौन्सिलच्या अडचणी या वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर चर्चा झाली. सरकारची अडवणुकीची भूमिका कायम राहिल्यास संपाचा इशारादेखील या अधिवेशनात देण्यात आला.
ंअर्थात रेडिओलॉजिस्ट संघटनेने यापूर्वीदेखील संप केलेलाच आहे.
मात्र इतर घटकांनी संप करणे आणि डॉक्टरांनी संप करणे यात मोठा फरक आहे. रुग्णाच्या जीवन मरणाशी या व्यवसायाचा संबंध असल्याने डॉक्टर आणि सरकार या दोन्ही घटकांमध्ये सामंजस्य आणि तारतम्य असण्याची आवश्यकता आहे. आयएमएच्या प्रतिपादनानुसार राज्यात खाजगी वैद्यकीय सेवा ८० टक्के आणि सरकारी सेवा केवळ २० टक्के आहे. अशा स्थितीत डॉक्टरांनी संपावर जायचे म्हटल्यास किती भयावह स्थिती निर्माण होईले, याची कल्पना करता येऊ शकते.
गर्भलिंग निदानामुळे मुलींच्या संख्येत झालेली मोठी घट लक्षात घेऊन सरकारने अशा तपासणी व निदानावर निर्बंध घातले. याचा अर्थ वैद्यकीय व्यवसायात हा प्रकार सुरु होता. आणि ते सर्वोच्च संस्था असलेल्या आयएमएला रोखता आले नाही. आता या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होत असताना जळगावात हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ९२२ एवढे झाले आहे, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.
आयुर्वेदिक व्यावसायिकांना अ‍ॅलोपॅथी या आधुनिक औशधोपचार पद्धतीचा वापर करण्यास सरकारने दिलेल्या परवानगीला अधिवेशनात विरोध करण्यात आला. हा विरोध अनाठायी आहे. ग्रामीण भागात एकूणच वैद्यकीय व्यावसायिकांची वानवा आहे. ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही आनंदीआनंद आहे. अशा वेळी आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी आणि युनानी व्यावसायिक रुग्णसेवा देत आहेत. अ‍ॅलोपॅथीचा छोटा अभ्यासक्रम त्यांनी करावा, असा आग्रह धरणे सयुिक्तकच ठरु शकते.
डॉक्टरांवरील हल्ले आणि रुग्णालयांची तोडफोड हे प्रकार गंभीर आहेत. सरकारने ते रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलायला हवी, याबाबत दुमत नाही. काही काळापूर्वी डॉक्टरांना देवदूत मानले जात होते. फॅमिली डॉक्टर या संकल्पनेमुळे रुग्णांशी पिढ्यान्पिढ्यांचे संबंध असायचे. ही परिस्थिती बदलली. समाज बदलला आणि डॉक्टरदेखील अधिक व्यावसायिक झाले. अत्याधुनिक यंत्रांमुळे असाध्य रोगांचे निदान व उपचार होऊ लागले. पंचतारांकित हॉटेल्सच्या तोडीस तोड अशी सर्वसुविधायुक्त रुग्णालये उभारली गेली. ही प्रगती होत असताना रुग्णांशी असलेला संवाद कमी झाला. याविषयीची गांभीर्याने केलेली चर्चा अधिवेशनात अपेक्षित होती.
- मिलिंद कुलकर्णी