संसदेचा धार्मिक आखाडा होऊ देऊ नका!

संसदीय लोकशाहीची एक शान व प्रतिष्ठा असते. कोणालाही या प्रतिष्ठेशी छेडछाड करू दिली जाऊ शकत नाही किंवा ती मलिन करू दिली जाऊ शकत नाही.

- विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड,
लोकमत समूह

संसदीय लोकशाहीची एक शान व प्रतिष्ठा असते. कोणालाही या प्रतिष्ठेशी छेडछाड करू दिली जाऊ शकत नाही किंवा ती मलिन करू दिली जाऊ शकत नाही. राजकारणाची दिशा काहीही असली तरी संसदेची आब व प्रतिष्ठा जपणे ही राजकीय पक्षांची आणि संसद सदस्यांची सामुदायिक जबाबदारी ठरते. त्यामुळे नव्या १७ व्या लोकसभेत सदस्यांच्या शपथविधीच्या वेळी धार्मिक घोषणा दिल्या जाणे हा संपूर्ण देशात गंभीर चिंतेचा विषय होणे स्वाभाविक आहे. संसदेचा याआधीच राजकीय आखाडा करण्यात आला आहे. आता काय या सार्वभौम सभागृहाचा धार्मिक आखाडा होऊ द्यायचा?
प्रश्न असा आहे की, ‘एमआयएम’चे संसद सदस्य असदुद्दीन ओवैसी व तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य शपथ घेण्यासाठी गेले तेव्हा भाजपच्या काही सदस्यांनी ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा का दिल्या? हे आधीपासून ठरले होते? हे पूर्वनियोजित नव्हते, असे जरी क्षणभर मानले तरी ओवैसी व तृणमूलच्या सदस्यांना चिडविण्यासाठी या घोषणा दिल्या गेल्या, हे तर अगदी स्पष्ट होते. ‘जय श्रीराम’ या धार्मिक घोषणेचा राजकीय वापर करण्याबाबत ममता बॅनर्जी यांना चीड आहे. त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांनी ‘जय काली माँ’ अशा घोषणा दिल्या. ओवैसी यांनी मात्र शपथ घ्यायला जाताना हाताने खुणा करून आणखी जोरात घोषणा देण्यास भाजप सदस्यांना चिथविले व शपथ घेऊन झाल्यावर त्यांनी ‘जय श्रीराम’ला ‘अल्ला हू अकबर’ घोषणेने उत्तर दिले. पण माझ्या मते दोघांचेही वागणे चुकीचे होते. त्यांनी संसदेच्या प्रतिष्ठेस कमीपणा आणला. यानंतर आपल्या संसदेत ही अशीच दृश्ये पाहावी लागणार का? हे अशक्य नाही. कारण १७ व्या लोकसभेची संपूर्ण निवडणूकच हिंदू आणि मुस्लीम या आधारे झाली होती.
धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या या वावटळीत निवडणुकीत पूर्वापार दिसून येणाऱ्या जातीपातीच्या गणितांचा पार धुव्वा उडाला! जर निवडणूकच धार्मिक आधारावर झालेली असेल तर निवडून आलेल्यांनी संसदेत धार्मिक अभिनिवेश दाखविल्यास आश्चर्य काय? खरे तर संसदेतील ते दृश्य हे देशाच्या सध्याच्या वास्तवाचे प्रतिबिंबच होते.
मी तब्बल १८ वर्षे सक्रियपणे संसदीय राजकारणात होतो. संसदेच्या कामकाजात मी हरतºहेने सहभागी झालो. त्या वेळी मी असे पाहिले की, एखादा सदस्य काही चुकीचे बोलला तर वरिष्ठ सदस्य त्याला त्याची जाणीव करून देत, त्याचे मी एक उदाहरणच देतो. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी संसदेत बोलत होते. बोलताना त्यांनी काही चुकीचे संदर्भ दिले. लगेच प्रणव मुखर्जी यांनी ते संदर्भ चुकीचे असल्याचे वाजपेयींच्या लक्षात आणून दिले. मी आता यावर उद्या बोलेन, असे सांगून वाजपेयी थांबले. यावरून काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रणव मुखर्जी यांच्याविरुद्ध सोनिया गांधींकडे तक्रार केली. पंतप्रधानांना कोंडीत पकडून खोटे ठरविण्याची चांगली संधी होती. त्यांना तसेच बोलू द्यायला हवे होते. पण प्रणवदांमुळे ती संधी हातची गेली. पण सोनियाजींनी उलट प्रणवदांचे कौतुक केले. मुखर्जी यांनी जे केले ते बरोबरच होते, असे सांगताना सोनियाजी म्हणाल्या, पंतप्रधान संपूर्ण देशाचा असतो. त्यांनी काही चुकीचे संदर्भ दिले तर त्याने जगात देशाची बदनामी होईल! सांगायचे तात्पर्य असे की, त्या काळात संसदेत असे निकोप वातावरण असायचे. तसे ते असायलाही हवे. आताही सदस्य जेव्हा घोषणा देत होते तेव्हा संसदीय कार्यमंत्र्यांनी त्यांना अटकाव करून समजवायला हवे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वप्रथम संसदेत आले तेव्हा त्यांनी त्या वास्तूपुढे नतमस्तक होऊन पायरीचे चुंबन घेतल्याचे तुम्हालाही आठवत असेल. संसदेच्या प्रतिष्ठेची जाण असलेले ते एक जागरूक नेते आहेत. आता शपथविधीच्या वेळी झालेल्या प्रकारानंतर त्यांनी नक्कीच त्या मंडळींना चार शब्द सुनावले असतील, याची मला खात्री आहे!
या गंभीर प्रकाराबद्दल नंतरही कोणी माफी मागितली नाही, ही आणखी चिंतेची बाब आहे. ‘जय श्रीराम’वाल्यांनी नाही की ‘अल्ला हू अकबर’वाल्यांनी नाही! यावरून भारतीय लोकशाहीचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कायम ठेवण्याची या दोघांचीही इच्छा नाही, असे समजायचे का? तसे असेल तर भारतीय लोकशाहीची धोकादायक वाटचाल सुरू झाली, असेच म्हणावे लागेल. धर्माच्या आधारे चालणाºया देशांची केविलवाणी अवस्था आपण पाहतोच आहोत. देश धर्माच्या आधारे नव्हे तर सकारात्मक राजकारण, विज्ञाननिष्ठ विचारसरणी व समर्पणाच्या भावनेनच पुढे जाऊ शकतो.
सर्वांनी हे लक्षात ठेवायला हवे की, या देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षा प्रतिबिंबित होणारे संसद हे सर्वश्रेष्ठ स्थान आहे. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपले जीवन सुखी करण्यासाठीच संसदेत काम करतील, अशी उमेद या जनसामान्यांनी उराशी बाळगलेली असते. विविध विषयांवर चर्चा, मंथन करण्याचे, सरकारी धोरणांची चिकित्सा करण्याचे संसद हे व्यासपीठ आहे. यामुळे सत्तापक्षावर अंकुश राहतो. खरं तर संसदेने देशाला दिशा द्यायची असते. परंतु दुर्दैव असे की, हल्लीच्या काळात संसदेची प्रतिष्ठा उणावत चालली आहे. खून व बलात्काराचे आरोपी तर संसदेत निवडून जात होतेच. आता यावर कडी करून भाजपने दहशतवादाचा आरोप असलेला व गांधीजींविषयी अपमानकारक वक्तव्ये करणारा सदस्य प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या रूपाने संसदेत पाठविला आहे. यावर संसदेने विचार करण्याची गरज आहे! एकूण परिस्थिती काही ठीक नाही, असे म्हणण्यावाचून गत्यंतर नाही. संसदेची प्रतिष्ठा पुन्हा कशी पूर्वीप्रमाणे उंचावायची, लोकशाही कशी मजबूत करायची यावर सर्वच पक्षांनी विचार करावा लागेल. धर्मनिरपेक्षता हीच आपली सर्वात मोठी शक्ती आहे. धार्मिक फुटीने देश रसातळाला जाईल. हे रोखण्याची आताच वेळ आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी : एकीकडे भारत चंद्रावर जाण्याच्या व स्वत:चा अंतराळ तळ उभारण्याची भाषा करीत असताना दुसरीकडे बिहारच्या मुजफ्फरपूर शहरातील सरकारी इस्पितळात मेंदूज्वराने उपचारांअभावी अवघ्या दोन आठवड्यांत दीडशेहून मुलांचा मृत्यू व्हावा हा देशाला मोठा कलंक आहे.