मूलभूत गरजेवर ‘कर’ नकोच !

केंद्र शासनाने वस्तू सेवा कर जाहीर केल्यानंतर त्यात महिलांसाठी आवश्याक असणाºया सॅनिटरी नॅपकिन्सवर कर लावला गेला. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपºयातून याविषयी तीव्र पडसाद उमटले.

केंद्र शासनाने वस्तू सेवा कर जाहीर केल्यानंतर त्यात महिलांसाठी आवश्याक असणा-या सॅनिटरी नॅपकिन्सवर कर लावला गेला. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपºयातून याविषयी तीव्र पडसाद उमटले. विरोधकांनी काही ठिकाणी याविषयी आंदोलन, मोहिमा आणि निषेधही केला. मात्र अजूनही केंद्र शासनाने याविषयी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. राजकीय पक्षांतील महिला नेत्यांनीही आवाज उठवून केंद्र शासनाला हा कर रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
सॅनिटरी नॅपकिनवर केंद्र सरकारने १२ टक्के कर आकारला आहे. याआधीच्या कररचनेप्रमाणे सॅनिटरी नॅपकिन्सवर १४.५ टक्के कर आकारण्यात येत होता, तो आता १२ टक्क्यांवर आला आहे. पण सिंदूर, बांगड्या, टिकल्या, आल्ता यासारखी सौंदर्यप्रसाधने सरकारने करमुक्त केलेली असताना स्त्रियांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणाºया सॅनिटरी पॅड्सवर १२ टक्के कर लावणे कितपत योग्य आहे, हा खरा प्रश्न आहे. ही सौंदर्यप्रसाधने न वापरल्यामुळे स्त्रियांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, पण सॅनिटरी पॅड्स वापरणे आरोग्याच्या दृष्टीने स्त्रियांसाठी आवश्यक आहे.
महिलांना ‘त्या’ दिवसांमध्ये अत्यंत गरजेच्या असलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनवर कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्यामुळे तमाम तरुणी, महिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे. हा निर्णय जाहीर झाल्यापासून वेगवेगळ्या स्तरामधून तरुणी, महिला आवाज उठवत असल्या तरी अद्याप तरी महिलांना दिलासा मिळेल असा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मासिक पाळी हा प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा असतो. पाळीच्या दिवसांमध्ये रोजची कामे नीट पार पडावी याकरिता तसेच स्वच्छतेच्या दृष्टीने सॅनिटरी नॅपकिन ही महत्त्वाची गरज असते. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे, महिलांना यासाठीदेखील झटावे लागत आहे. देशातील ३५.५ कोटी स्त्रियांपैकी फक्त १२ टक्के स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर करतात. म्हणजेच उरलेल्या ८८ टक्के स्त्रिया अजूनही पारंपरिक पद्धतीने कपड्याचा वापर करत असल्याची बाब एका सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. शहरी भागातील महिला, तरुणी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर करत असल्या तरी ग्रामीण भागात म्हणावा तसा सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर होताना दिसत नाही. पाळीच्या कालावधीमध्ये प्रचंड अशक्तपणा, नैराश्य येते, रक्तस्राव होत असतो. त्यातच नीट स्वच्छता न राखल्यास गर्भाशयाचा कॅन्सर होण्याचा संभव असतो. आरोग्याच्या दृष्टीने हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. त्यामुळे महिलांसाठी काम करणाºया काही संस्थांकडून ग्रामीण भागात सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापर करण्यासाठी जनजागृती केली जाते. त्यामुळे उशिरा का होईना, हळूहळू तिकडे चित्र आता बदलताना दिसत आहे. त्यातच यावर १२ टक्के कर लावणे अत्यंत चुकीचे आहे. सरकारने पर्यावरणपूरक सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या उत्पादनाचा प्रचार करायला हवा. त्यामुळे जीएसटीमधून सॅनिटरी नॅपकिन्सला वगळल्यास तमाम महिला, तरुणींना दिलासा मिळेल.