गरिबाच्या बाईनं बाळंतच व्हायच नाही का? -- जागर -- रविवार विशेष

आपल्या राजकारणातील सरदार घराणी कोणती? त्यांनाच पिढ्यान्पिढ्या सत्तेची ऊब का मिळावी? महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे सामाजिक पैलू पाहिले किंवा त्याअनुषंगाने चर्चा घडू लागली की, आण्णासाहेब डांगे यांच्या पंचवीस वर्षांपूर्वी विचारलेल्या सवालाची आठवण आजही येते. त्यात खूप गर्भित अर्थ होता. तो आजच्या राजकारणालाही लागू आहे.

ठळक मुद्दे सत्तेचे आता सामाजिकीकरण होत राहणार आहे. कॉँग्रेसमधील अनेक घराणी किंवा प्रस्थापित नेतेमंडळी भाजपच्या आश्रयाला जाऊ लागली आहेत. कारण त्यांना विरोधी पक्षात राहून काम करण्याची सवयच नाही.

- वसंत भोसले

आपल्या राजकारणातील  सरदार घराणी कोणती? त्यांनाच पिढ्यान्पिढ्या सत्तेची ऊब
का मिळावी? महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे सामाजिक पैलू पाहिले किंवा त्याअनुषंगाने चर्चा घडू लागली की, आण्णासाहेब डांगे यांच्या पंचवीस वर्षांपूर्वी विचारलेल्या सवालाची आठवण आजही येते. त्यात खूप गर्भित अर्थ होता. तो आजच्या राजकारणालाही लागू आहे.

आजच्या सदराचे शीर्षक वाचून थोडं अचंबित झाला असाल. खरे तर ते माझे नाही. सांगली जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते आण्णासाहेब डांगे यांचे आहे. १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात प्रथमच शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीचे सरकार सत्तेवर आले होते. आप्पांची (त्यांना या नावाने बोलतात) ग्रामीण विकासमंत्री म्हणून निवड झाली होती. सांगलीच्या दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहात त्यांचा सत्कार समारंभ होता. युतीचे सरकार आल्याने महाराष्ट्रभर वर्षानुवर्षे राज्य करणारे बाजूला फेकले गेले होते. अनेक सरदार घराण्यांप्रमाणे दोन-तीन दशके आमदारकी, खासदारकी, नामदारकी घरात असलेले रिक्ते झाले होते. त्यांची तडफड चालू होती. मराठवाड्यातील बीडसारख्या मागास जिल्ह्यातील वंजारी समाजाचा पुत्र गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री झाला होता. कोकणातून भिक्षुकी करणारा जोश्यांचा मुलगा मुख्यमंत्री झाला होता. शिकवणी घेणे हा त्यांचा मुंबईतला व्यवसाय होता. याच मंत्रिमंडळात औरंगाबादहून निवडून आलेले चंद्रकांत खैरे मंत्री झाले होते. पुढे त्यांनी खासदारपदाच्या चार निवडणुका जिंकल्या. परवाच्या निवडणुकीत त्यांचा निसटता पराभव झाला.

सत्कार समारंभात उत्तर देताना आण्णासाहेब डांगे ऊर्फ आप्पा खुलून बोलत होते. सांगली जिल्हा हा त्यावेळी काँग्रेसचा बालेकिल्लाच होता. पाच अपक्ष आमदार काँग्रेसचा पराभव करून निवडून आले होते. त्यांनी युतीच्या सरकारला पाठिंबा दिला होता. स्वत: आण्णासाहेब डांगे अनेक वर्षे विधानपरिषदेवरच होते. त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढविली होती; पण त्याकाळी भाजपला यश मिळणे म्हणजे दिवसा चांदण्या पाहण्यासारखा प्रकार होता. त्या सत्कार समारंभात बोलताना ते म्हणाले, इतक्या वर्षाने महाराष्ट्राने राजकीय कूस बदलली. याचे काँग्रेस पक्षाला वाईट का वाटते? माझ्यासारखा अल्पसंख्याक माणूस मंत्री झाला. वंजारी समाजाचा नेता (गोपीनाथ मुंडे) उपमुख्यमंत्री झाला आणि बुरुड समाजाचा माणूस (चंद्रकांत खैरे) कॅबिनेट मंत्री झाला. हा खरा बदल आहे असे म्हणत त्यांनी सवाल केला, ‘गरिबाच्या बाईनं कधी बाळंतच व्हायचं नाही का?’त्यांच्या या सवालावर संपूर्ण सभागृह हसत होते. मला मात्र त्याचा राजकीय अर्थ काय? महाराष्ट्राचे राजकारण कोणती वळणे घेत आले आहे. आपल्या राजकारणातील सरदार घराणी कोणती? त्यांनाच पिढ्यान्पिढ्या सत्तेची ऊब का मिळावी? असे अनेक सवाल मनात येत होते. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे सामाजिक पैलू पाहिले किंवा त्याअनुषंगाने चर्चा घडू लागली की, आण्णासाहेब डांगे यांच्या पंचवीस वर्षांपूर्वी विचारलेल्या सवालाची आठवण आजही येते. त्यात खूप गर्भित अर्थ होता. तो आजच्या राजकारणालाही लागू आहे. नंतरच्या काळात ज्येष्ठ दिवंगत नेते कांशीराम यांनी त्यास सोशल इंजिनिअरिंग म्हणून नावारूपास आणले. त्या त्या राज्यातील सधन आणि धनवान जातीचे राजकारणावर वर्चस्व होते. त्या सर्व संकल्पना अलीकडच्या काळात कोसळल्या असे वाटू लागले आहे.

भारताच्या नकाशावरून नजर टाकली की, प्रत्येक राज्यात हे स्थित्यंतर झालेले दिसेल. याला जाती-जातीमध्ये आलेली अस्मिता असे म्हणूनही हिणवले जाते. मात्र, आर्थिक उदारीकरणानंतर तसेच नव्या तंत्रज्ञानाने समाजाचे लोकशाहीकरण अधिक व्यापक झाले. चीनसारख्या देशाने तर याचाच आधार घेत चूल आणि मूल पाहणाऱ्या महिलांच्या मदतीने औद्योगिक क्रांती केली. त्यांनी पन्नास टक्के लोकसंख्या असणाºया महिलांना मुख्य प्रवाहात आणले. त्यांना उत्पादनाच्या प्रक्रियेत सामावून घेतले आणि संपूर्ण अर्थकारणच बदलून टाकले. आपल्याकडेहीे ज्या समाजघटकात हा बदल झाला आहे, तो समाज पुढे गेलेला दिसेल. हा बदल आता सर्वच समाजात होऊ लागला आहे. कांशीराम आणि मायावती यांनी दीनदलित समाजाला राज्यकर्ता वर्ग होऊ शकतो हे उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात दाखवून दिले. दुर्दैवाने कांशीराम यांना दीर्घायुष्य मिळाले नाही, अन्यथा या
शास्त्रज्ञ असलेल्या आणि राजकीय नेता बनलेल्या माणसाने भारताचा इतिहास बदलून टाकला असता.

अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह देशात काँग्रेसचा पराभव झाला आहे. तो काही विशेष नाही. भाजपने पुन्हा सत्ता मिळविली, हे नवे राजकीय वळण निश्चित आहे. सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत दहाव्यांदा बहुमताने एक पक्ष सत्तेवर आला आहे. त्यापैकी सात वेळा कॉँग्रेस बहुमताने सत्तेवर आला होता. कॉँग्रेसने सलग पाच वेळा सत्तेवर येण्याचा विक्रमही केला आहे. एकदा जनता पक्ष (१९७७) आणि भाजप दोनदा बहुमताने सत्तेवर आला आहे. याचाच अर्थ कॉँग्रेस विरोधी राजकीय पक्षांनी अनेकवेळा पराभवच पाहिला आहे. त्यांच्या वाट्याला सत्ता फारच कमी आली आहे. त्या माध्यमातून जे लोक सत्तेवर आले आहेत, त्यांनी राजकीय संघर्षच केला आहे. लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारख्या पाच-सहा दशके सक्रिय राजकारणात राहिलेल्यांना सत्तेवर राहण्याचा काळ केवळ सहा-सात वर्षांचा आहे. सातत्याने विरोधी पक्षात राहून त्यांनी काम केले. महाराष्टÑात गोपीनाथ मुंडे यांनी विद्यार्थिदशेपासून चाळीस वर्षे राजकारणात काढली; पण त्यांना महाराष्टÑात साडेचार वर्षेच सत्तेवर राहता आले आणि केंद्रात तर ते सात दिवसच मंत्री होते.

अनेक वर्षे विरोधात राहूनही सत्ता मिळविण्याचे स्वप्न ही मंडळी पाहत होती. कॉँग्रेसने आता
अशी भूमिका पार पाडली पाहिजे. ज्या मूल्यांसाठी म्हणून राजकारण कॉँग्रेस विरोधकांनी केले, तसेच कॉँग्रेसने स्वीकारलेल्या मूल्यांसाठी विरोधी पक्षात राहूनही राजकारण केले पाहिजे ना! राजकीय भूमिका किंवा मूल्ये ही केवळ भाषणबाजीसाठी आहेत का? सतत सत्तेवर राहून अनेक घराणी तयार झाली. संस्थाने खालसा झाली आणि ही नवी संस्थाने उदयास आली. कॉँग्रेसला ही संधी खूपवेळा मिळाली म्हणून त्यांची घराणी आधी तयार झाली. आता भाजपसह अनेक प्रादेशिक पक्षांमध्येही तयार होत आहेत. त्यामुळे परिवाराचा मुद्दा कालबाह्य होऊ लागला आहे. मुंढे किंवा एकनाथ खडसे यांची घराणी कशाची लक्षणे आहेत? या दोघांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जोरावरच मुली, स्नुषा, मुले राजकीय सत्तेवर सहज येऊन बसू लागली आहेत. कॉँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपद सोडण्याची घेतलेली भूमिका योग्यच आहे. श्रीमती सोनिया गांधी यांच्यानंतरच त्यांनी हा निर्णय घ्यायला हवा होता. पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधानपदावर सतरा वर्षे होते. त्यापैकी चारच वर्षे ते कॉँग्रेसचे अध्यक्ष होते.

पुरुषोत्तमदास टंडन हा उत्तर प्रदेशातील सनातनी हिंदू असलेला नेता कॉँग्रेसचा दोन वेळा अध्यक्ष झाला होता. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा त्यांना विरोध होता; पण पक्षांतर्गत बहुमताने ते अध्यक्ष झाल्याने त्यांना मानणे अपरिहार्य होते. त्यांच्या विरोधात पक्षात संघर्ष करावा लागला. सत्तेचे आता सामाजिकीकरण होत राहणार आहे.
कॉँग्रेसमधील अनेक घराणी किंवा प्रस्थापित नेतेमंडळी भाजपच्या आश्रयाला जाऊ लागली आहेत. कारण त्यांना विरोधी पक्षात राहून काम करण्याची सवयच नाही. त्यांना सतत सत्ता लागते आणि सत्तेतून मिळविलेल्या साधन-संपत्तीचे संरक्षण करायचे असते. वारे फिरेल त्याप्रमाणे ते फिरतात. या प्रस्थापित जातींनी सत्ता आपल्याकडेच ठेवल्याने नव्या जाणिवांनी पुढे आलेल्या इतर समाजघटकांनी विरोधाचा पवित्रा घेतला आहे. महाराष्टÑात वंचित विकास आघाडीचे राजकारण किती विश्वासार्ह आहे, याविषयी शंका घेता येऊ शकते. मात्र, त्यांना मिळणारा प्रतिसाद हा त्या वंचित समाजघटकांचा असंतोषाचा आहे.

आपण विजयी होणार नाही, याची स्पष्ट कल्पना असतानाही प्रस्थापितांना पराभूत करण्याची त्यांची धडपड आहे. त्यातून नवे प्रस्थापित पुढे येणार आहेत आणि ज्या विचारसरणीने किंवा आर्थिक धोरणांनी त्यांना वंचित केले, त्यांनाच आपण मदत करतो आहोत, याची त्यांना समर्थन देणाºया सामान्य मतदारांना जाणीव नाही, हे वास्तव आहे. ते बिचारे या राजकारणात भरडले जात आहेत. उदा. हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघात वंचित विकास आघाडीने घेतलेल्या मतांनी प्रस्थापित घराण्यांना मदत झाली. वंचित पुन्हा वंचित राहण्यास मदत होणार, अशी शक्यता व्यक्त केली तर त्यात काय चूक आहे?

कॉँग्रेस पक्षाने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. त्यानंतर कोणत्याही राष्टÑीय किंवा प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आली तरी ते बदलता आले नाही. किंबहुना त्याच धोरणानुसार नवे आराखडे मांडले गेले. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही त्या पक्षाच्या नेतृत्वाने मूलभूत बदल करण्याचे धोरण स्वीकारले. आता त्या बदलाच्या जोरावर समाज बदलला याची जाणीव मात्र कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाने ठेवली नाही. त्यामुळे हा बदल अपेक्षितच आहे. त्यातून वंचित माणसांचे प्रश्न किती सुटतील, हा प्रश्नच आहे. ‘अच्छे दिन’चा वादा करून सत्तेवर आलेल्या सरकारने त्याच्या यशस्वीतेवर  मतदारांना आवाहन केलेच नाही.

हिंदुत्वाचा आधार घेऊन भावनेच्या बळावर लढावे लागले. सरकार सत्तेवर येऊन आठ दिवस झाले असताना पंतप्रधानांना दोन समित्या नेमाव्या लागल्या. देशात बेरोजगारी का वाढते आहे आणि आर्थिक विकासाची गती मंद का झाली आहे? याचा अभ्यास करण्यासाठी दोन मंत्री गटांची स्थापना केली आहे. कॉँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांचा हाच आरोप होता. टीका होती; पण त्यावर चर्चा करण्यास कोणाला आवडले नाही. देश आणि देशातील हिंदू असुरक्षित आहे असा (खोटा) आभास निर्माण करण्यात आला. तेव्हा गरिबांनी बाळंत व्हायचं, गोंडस मुलाला जन्म देण्याचे स्वप्न पहावे. त्यांनी का पाहू नये? आण्णासाहेब डांगे यांनी उपस्थित केलेला सवाल खराच आहे. मात्र, या गरीब, वंचित वर्गाच्या समस्या कोणत्या, त्यावरील उपाय कोणते, त्यासाठी कोणते आणि कोणी राजकारण करायचे? याचा विचार झाला पाहिजे.

कॉँग्रेसने याचा जरूर विचार करावा. गांधी-नेहरू घराण्यांतीलच कॉँगे्रसचा अध्यक्ष कशासाठी हवा आहे ? त्यांनी कॉँग्रेसचा सेवक म्हणून का काम करू नये? सामान्य नेत्यालाही आणि वंचित समाज घटकालाही पुढे येण्याची संधी मिळायला हवी ना! अन्यथा, यापुढे जाऊन कॉँगे्रस असो की भाजप, यांच्यापासून वंचित असणाऱ्या घटकांनी संघटित होऊन सत्ता हस्तगत करावी लागेल. आंध्र प्रदेशात एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारखा (तथाकथित) उत्तम प्रशासक असणारा नेता सत्तेवरून पायउतार करावा लागतो. याचा अर्थ काय? भाजप हा पक्षही केंद्रात प्रथमच पुन्हा निवडून आला आहे. अनेक राज्यांत सत्तेवर आला होता आणि गरिबांची काळजी न घेतल्याने सत्तेवरून पायउतार झाला आहे. त्यांच्याकडे जादूची कांडी नाही, की सर्व समाजाचे कल्याण करतील. अनेक भ्रष्ट, नतद्रष्ट नेते त्यांच्यातही सापडले आहेत. त्यामुळे कॉँग्रेसने विरोधी पक्षांचे राजकारणही करायला शिकले पाहिजे. गरिबाच्या बाईलाही आपले स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी दिली पाहिजे.