चपराशाच्या जागेसाठी पीएच.डींची धाव का?

उत्तर प्रदेशातील ३६८ चपराशांच्या जागांसाठी २३ लाख अर्ज आले आहेत ही बातमी, एखाद्या दैनिकाचा मी वृत्त संपादक असताना माझ्याकडे एखाद्या वार्ताहराने आणली असती तर

- बलबीर पुंज
(माजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा)

उत्तर प्रदेशातील ३६८ चपराशांच्या जागांसाठी २३ लाख अर्ज आले आहेत ही बातमी, एखाद्या दैनिकाचा मी वृत्त संपादक असताना माझ्याकडे एखाद्या वार्ताहराने आणली असती तर मी त्याला ती बातमी पुन्हा तपासून घेण्यास सांगितले असते! पण आपल्या देशात एवढे सुशिक्षित बेरोजगार असल्याने त्या बातमीत आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. इतकेच नव्हे तर त्या पदासाठी पीएच.डी. असणाऱ्यांनी अर्ज केले असल्याचे जरी कुणी सांगितले असते तरी त्यावर अविश्वास ठेवण्याजोगे काहीच नव्हते!
उलट ही नोकरी मिळावी यासाठी ओबीसीच्या यादीत समाविष्ट होण्यासाठी अनेक जातीचे लोक संघर्ष करीत आहेत. कसेही करून सरकारी नोकरी मिळावी आणि पदोन्नतीत आपल्याला प्राधान्य मिळावे हाच प्रत्येक जातीच्या लोकांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे सरकारी नोकरीशिवाय सार्वजनिक उपक्रमात आणि खाजगी कंपन्यात आरक्षणाचा आग्रह धरण्यात येत असतो.
पटेल समाजाने आरक्षण मागितल्यामुळे सध्या हा समाज चर्चेत आहे. वास्तविक पटेल समाजाचे लोक हे गुजरातमधील व्यवसायातच नव्हे तर देशात तसेच देशाबाहेरही महत्त्वाच्या स्थानावर आहेत. पण आरक्षण नसल्याने त्यांना सरकारी नोकऱ्यात तसेच महाविद्यालयात प्राधान्याने प्रवेश मिळत नाही. त्यांचे खरे दुखणे हे आहे आणि त्यासाठी त्यांचा लढा आहे. वास्तविक अमेरिकेतील हॉटेल व्यवसाय हा प्रामुख्याने पटेल समाजाच्या हाती असल्यामुळे तेथील मॉटेल्स ही पटेलांच्या नावाने पॉटेल्स म्हणूनच ओळखली जाते. पण सरकारी नोकऱ्यातील आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे पटेल काय, मराठा काय, गुज्जर, जाट आणि मुस्लीम समाजही आरक्षणाची मागणी करू लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के इतकी घालून दिली आहे. तरीही काही राज्यातील प्रभावी समाजांनी ही मर्यादा ओलांडायला राज्य सरकारांना भाग पाडून स्वत:च्या पदरात आरक्षणाचे लाभ पाडून घेतले आहेत.
सरकारी नोकरी हे अनेकांना राखीव कुरण वाटते. तर व्यावसायिक क्षेत्रात आव्हाने असतात. तुमच्यातील क्षमतेचा तेथे कस लागत असतो. तसा कस सरकारी नोकरीत लागत नाही. तेथे सुरक्षितता असते जी अनेकांना भुरळ घालीत असते. त्यामुळे डॉक्टरेट केलेली व्यक्तीसुद्धा चपराशाच्या नोकरीसाठी अर्ज करीत असते. याउलट खाजगी क्षेत्रात प्रबंध संचालकपदी असलेली व्यक्ती, स्वत:ची वेगळी कंपनी थाटण्याचे धाडस करून नवा उद्योग स्थापन करू शकते. असे धाडस करण्याची वृत्ती फार कमी लोकांमध्ये असते, बहुतेकांना नोकरीची शाश्वती आणि चांगले पगार हवे असतात. त्यांना नवे काही शिकायचेच नसते.
पीएच.डी. झालेली व्यक्ती एखाद्या विषयाची प्राध्यापक असते आणि ती एखाद्या उद्योजकाप्रमाणेच कार्यप्रवण असते. उद्योजकाचे एखादे उत्पादन काही काळ मोठ्या प्रमाणात खपते आणि कालांतराने त्याची जागा एखादी नवीन उत्पादन घेऊ शकते. तंत्रज्ञानाच्या युगात एखाद्या उत्पादनाचे मूल्य फार कमी काळ स्थिर राहते आणि ते उत्पादन मागे पडते. माहितीच्या क्षेत्रातही हीच स्थिती पहावयास मिळते. त्यामुळे विद्यापीठात एखाद वेळी शिकविण्याचे नवे नियम अस्तित्वात आले तर प्राध्यापकांकडून त्याला विरोध होऊ लागतो. कारण त्या परिस्थितीत प्राध्यापकांना नव्याने शिकण्याची वेळ येते. आपली नोकरी टिकविण्यासाठी त्यांना ते करावेच लागते. पण त्यांची तशी इच्छा नसते.
मुक्त बाजारपेठ आणि बदलते तंत्रज्ञान यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला जागरूक रहावे लागते आणि चौफेर लक्ष ठेवावे लागते. अकार्यक्षमतेसाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाकडून टेलिफोनवर सूचना देऊन केव्हाही काढून टाकण्यात येते. व्होल्सवॅगन कंपनीच्या सी.ई.ओ.ने राजीनामा देण्याची घटना नुकतीच घडली आहे. यापूर्वी ‘याहू’च्या सी.ई.ओ. ला कंपनीच्या बोर्डाने झटपट बडतर्फ केले होते. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात वरपासून खालच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत कुणाला केव्हा काढून टाकण्यात येईल याचा नेम नसतो. त्यामुळेच सरकारी नोकऱ्यांमधील चपराशाची नोकरी बरी असे प्रत्येकालाच वाटत असते. चपराशाला एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर फाईल पोचवण्याचे आणि साहेबांसाठी चहा आणण्याचे काम तेवढे करावे लागते. ब्रिटिशांच्या काळापासून चपराशी हेच काम करीत आला आहे. साहेबांचा फक्त रंग बदलला पण चपराशाच्या कामात कोणताही बदल झालेला नाही.
सरकारी नोकरीत हल्ली पगारही चांगले झाले आहेत. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी गेल्या सरकारने स्वीकारून त्याची अंमलबजावणीही २००६ साली केली. त्यामुळे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याला नोकरीच्या सुरुवातीलाच रु. १८,००० इतका पगार मिळू लागला आहे. याशिवाय मिळणारे अन्य भत्ते धरून पगार रु. ३०,००० पर्यंत मिळतो. सरकारी नियुक्ती ही राष्ट्रपतींच्या नावाने करण्यात येत असते. तसेच त्याला नोकरीतून काढून टाकण्याचे अधिकारसुद्धा राष्ट्रपतींना असतात. पण तसा प्रसंग दुर्मिळातील दुर्मिळ असतो. साहेबांच्या खोलीच्या बाहेर स्टुलावर बसलेल्या कर्मचाऱ्याला साहेबाने टेबलावर ठेवलेली घंटी वाजवली तरच उठावे लागते. त्यामुळे त्याला काढून टाकण्याची पाळी राष्ट्रपतींवर कधी येत नाही.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नेमलेल्या सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल अर्थसंकल्पापूर्वी सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर रायसिना हिलवर असलेल्या कार्यालयातील पीएच.डी. ची पदवी असलेल्या चपराशाचे वेतन आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कोणताही वेतन आयोग त्यांच्या वेतनात कपात नक्कीच करणार नाही. त्याचा बेसिक पगार वाढून तो रु. २२,००० होऊ शकतो. तेव्हा चांगले वेतन आणि नोकरीची शाश्वती मिळणार असल्यामुळे चपराशी म्हणून थोडी अवहेलना सोसावी लागली तरी पीएच.डी. धारकाची ती सोसण्याची तयारी असते. तंत्रज्ञानात कितीही बदल होवो चपराशाच्या कामात मात्र कोणताही बदल होत नसतो.
आजच्या युवकात यातऱ्हेची प्रवृत्ती असणे कितपत योग्य आहे? सरकारी नोकरीतील स्थितिशीलता पत्करण्याला आजचा युवक का तयार होत असतो? युवकांच्या अशातऱ्हेच्या प्रवृत्तीमुळे कोणत्याही देशाच्या अर्थकारणात ०.१ टक्के देखील प्रगती होऊ शकणार नाही!