बलात्कारासंदर्भात जात, धर्म पाहून आपण बाजू घेतो का?

दुसरा धर्म/जातीतली माणसे आपल्यापेक्षा वेगळी असतात का? समता, न्याय आणि बंधुत्व या घटनात्मक मूल्यांवर आपला विश्वास आहे का?

गर्भवती असताना तिच्यावर बलात्कार झाला. ती शुद्धीवर आली तेव्हा तिच्या कुटुंबातल्या १४ सदस्यांना ठार मारल्याचे तिला कळले. तिच्या अडीच वर्षांच्या मुलाचे डोके फुटले होते. एवढ्या मोठ्या धक्क्यातून स्वत:ला सावरत ती जगत राहिली. भारतीय घटना आणि न्याय व्यवस्थेवर तिचा विश्वास होता.

राज्याच्या पोलिसांनी तिच्या बाजूने कोणताही पुरावा नसल्याचा अहवाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे दिले. सीबीआयने गुन्हेगार शोधले आणि त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले. खटला महाराष्ट्रात चालविण्यासाठी पाठविण्यात आला. न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा ठोठावली. उच्च न्यायालयाने ती कायम केली.

दरम्यान ‘निर्भया’ प्रकरणामुळे सगळा देश एकवटला. त्यामुळे कायद्यात बदल करण्यात आले. बलात्काऱ्याला मृत्यूदंडाची त्यात तरतूद होती. आरोपींना फाशी दिली गेली तेव्हा तो न्यायाचा विजय मानला गेला. गुन्हेगारांना त्यातून स्पष्ट संदेश गेला, अशी देशाची भावना झाली.

हैदराबादमधील बलात्कार प्रकरणानंतरही देशभर क्षोभ उसळला. पोलिसांनी काही जणांना अटक केली आणि नंतर कथित पोलीस चकमकीत ते मारले गेले. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ‘पोलिसांचे हे कृत्य बलात्काऱ्यांना न्यायव्यवस्थेच्या बाहेर फाशी देणे आहे’, असे याबाबतीत म्हटले. या प्रकरणावरून इतका प्रक्षोभ उसळला होता की, ज्याप्रकारे हे प्रकरण हाताळले गेले त्यावर कोणालाही प्रतिप्रश्न करू दिला गेला नाही. अटक झालेले लोक खरोखरच त्या प्रकरणात गुंतलेले होते किंवा नाही, हेही तपासले गेले नाही. काही काळानंतर निवृत्त न्यायाधीश एस. व्ही. शिरपूरकर यांचा एक चौकशी आयोग नेमण्यात आला. चौकशीत असे आढळले की चकमक बनावट होती आणि मारले गेलेले लोक त्या गुन्ह्याशी संबंधित नव्हते.

कथुवामध्ये बक्करवाल जमातीतल्या एका तरुणीवर बलात्कार झाला. एका संघटनेने बलात्कार करणाऱ्याच्या बाजूने जनमत उभे केले आणि मोर्चा काढला. दोन आमदारांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. त्यांच्या पक्षाने त्यांना नंतर मंत्रिपदी बसवले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर पाठवले. ज्या सहा आरोपींच्या समर्थनासाठी संघटनेने मोर्चा काढला, त्या आरोपींना बलात्कार तसेच खुनाच्या आरोपाबद्दल दोषी ठरवून शिक्षा ठोठावली गेली.

उन्नावमध्ये एका तरुणीवर विद्यमान आमदाराने बलात्कार केला. प्रारंभी पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली नाही. बराच आरडाओरडा झाल्यानंतर तक्रार नोंदविली गेली. लोकांनी आमदाराला पाठिंबा दिला. त्याच्यासाठी मोर्चे काढले. खटला उभा राहिला. दरम्यान, सगळ्या कुटुंबाला नेस्तनाबूत करण्यात आले. त्या तरुणीलाही ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला. शेवटी आमदाराला न्यायालयाने बलात्कारासाठी दोषी ठरवले.

- दुर्दैवाने आपल्याकडे बलात्काराच्या अशा अगणित कहाण्या आहेत. पहिल्या प्रकरणात कुटुंबातील चौदा जणांना ठार करून महिलेवर बलात्कार करण्यात आला होता. परंतु, दुसऱ्या राज्यात चालविल्या गेलेल्या खटल्यातील बलात्काऱ्यांना तिथल्या राज्य सरकारने शिक्षेत सवलत दिली. असे करताना आवश्यक ती प्रक्रिया अनुसरली गेली नाही. न्यायाधीशांचे मत घेतले गेले नाही. नुकतेच या आरोपींना सोडून देण्यात आले. हारतुऱ्यांनी त्यांचे स्वागत झाले. 
आपला समाज दांभिक झाला आहे का? गुन्ह्याचा बळी ठरलेली व्यक्ती किंवा गुन्हेगार यांची जात, धर्म पाहून आपण बाजू घेतो का? दुसऱ्या धर्मातली किंवा जातीतली माणसे आपल्यापेक्षा वेगळी असतात, असे आपले मत आहे का? गुन्हा करणारा आणि तो सोसणारा यांची जात किंवा धर्मावर न्याय ठरतो, अशी आपली समजूत आहे का? समता, न्याय आणि बंधुत्व या घटनात्मक मूल्यांवर आपला विश्वास आहे का?

- या काही प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला आपल्याशीच द्यावी लागतील. आपल्या मुलांना आपण कोणता वारसा देणार आहोत, याचाही विचार करावा लागेल.
- फिरदौस मिर्झा, ज्येष्ठ विधिज्ञ