डॉक्टर तुम्हीसुद्धा..?

स्त्रीभ्रूणहत्येमुळे निष्पाप, निरागस कळ्या मातेच्या गर्भातच खुडल्या जातात. त्यांना उमलण्याची संधीच नाकारली जाते. स्त्रियांविरुद्ध ही दुहेरी हिंसा आहे.

- प्रा. संदीप चौधरी

स्त्रीभ्रूणहत्येमुळे निष्पाप, निरागस कळ्या मातेच्या गर्भातच खुडल्या जातात. त्यांना उमलण्याची संधीच नाकारली जाते. स्त्रियांविरुद्ध ही दुहेरी हिंसा आहे. याचे विपरीत परिणाम मातेच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावरदेखील होत असतात. स्त्रियांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होते. स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर बिघडून अनेक सामाजिक प्रश्नांची निर्मिती होते. स्त्रियांच्या खरेदी-विक्रीसारखे अमानवी प्रकार समाजात वाढतात.

‘यू‘यू टू, ब्रुटस?’ रोमन हुकूमशहा ज्युलियस सिझरने अंतिम समयी आपल्या परमप्रिय मित्र मार्कस ब्रुटसला उद्देशून काढलेले हे अखेरचे प्रश्नार्थक उद्गार. ज्युलियस सिझरची विश्वासघाताने हत्या करण्यात येत असताना शेवटच्या क्षणी सिझरला कळते, की आपल्या हत्येच्या षड्यंत्रात ब्रुटसदेखील सहभागी होता. जगप्रसिद्ध नाटककार विल्यम शेक्सपिअर यांच्या ‘ज्युलियस सिझर’ याच नावाच्या नाटकातील हा प्रसंग. ज्याच्यावर जिवापाड विश्वास ठेवला, असा मित्र आपल्या नाशावर टपलेला होता. ज्याच्याकडून संकटातदेखील विनाअट साथ मिळेल, अशी अपेक्षा होती तोच जिवावर उठला. ज्याच्यावर ‘विश्वास’ ठेवला त्यानेच ‘घात’ केला. यापेक्षा जीवनातील सर्वांत मोठी शोकांतिका काय असू शकेल! हाच धागा पकडून नव्वदच्या दशकात वैद्यकीय क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींवर बोट ठेवण्यासाठी प्रसिद्ध नाटककार प्रा. अजित दळवी यांनी ‘डॉक्टर तुम्हीसुद्धा!’ हे नाटक लिहिले. हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे ‘माणूसपण’ जपणाऱ्या पेशातील काही डॉक्टरांची स्त्रीभ्रूणहत्या करणारी ‘अमानुष’ वागणूक होय. ‘स्त्रीभ्रूणहत्या’ हा जगातील बहुधा अशा गुन्ह्यांपैकी एक आहे की जो डॉक्टरांच्या सहभागाशिवाय कृतीत येऊ शकत नाही.
सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील म्हैसाळ येथील डॉ. बाबासाहेब खिद्रापुरे हा आपल्या आलिशान हॉस्पिटलच्या तळघरात गर्भपात करत असल्याची बाब समोर आली आहे. डॉ. खिद्रापुरेचे कारनामे चव्हाट्यावर आल्यानंतर राज्यभर खळबळ माजली. २०१२मध्येदेखील बीड येथील डॉ. मुंडे दाम्पत्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. डॉ. सुदाम मुंडे यांचा तपास करत असताना बीड पोलिसांना जळगावशी या प्रकरणाचे कनेक्शन असल्याचे निदर्शनास आले होते. डॉ. मुंडेंकडून गर्भवती महिलांना सोनोग्राफीसाठी जळगावच्या डॉ. राहुल कोल्हे यांचे नाव सुचवले जात असे; तर काही वेळा डॉ. कोल्हेंकडून गर्भपातासाठी डॉ. मुंडेंचे नाव सुचवले जात असे. नुकतेच न्यायालयातर्फे गर्भलिंग निदान चाचणीत दोषी आढळलेले मालेगावचे डॉ. अभिजित देवरे आणि डॉ. सुमीत देवरे हे सर्व वैद्यकीय गुन्हेगार ठरले आहेत.
या सर्व डॉक्टरांची गुन्हा करण्याची पद्धत ही सारखीच आहे. ग्राहक शोधण्यासाठी त्यांनी चक्क एजंट नेमलेले होते. ‘अंडरवर्ल्ड डॉन’प्रमाणे साखळी तयार करून ते काम तडीस नेत असत. स्थानिक परिसरात एवढी दहशत की कोणी तोंड उघडायला तयार नाही. पुरुषप्रधान मानसिकतेचा फायदा घेऊन भ्रूणहत्या करण्यासाठी मोठी रक्कम त्यांच्याकडून मागण्यात येत असे. डॉक्टर मंडळी काही समाजकार्य म्हणून निश्चितच स्त्रीभ्रूणहत्या करीत नाहीत तर त्यामागे मोठे अर्थकारण दडलेले आहे. डॉक्टरांनी पैशाच्या लोभापायी आपली नीतिमत्ता गुंडाळून ठेवत महाराष्ट्राचे लिंग गुणोत्तर प्रमाणच बदलून टाकले आहे. काही मोजकी प्रकरणे ठरावीक अंतराने उघडकीस येत असतात. हे केवळ हिमनगाचे लहानसे टोक आहे असेच म्हणावे लागेल. यापेक्षाही अधिक मोठा भाग अंधारलेल्या समाजाच्या खोल गर्तेत बुडालेला असण्याची शक्यता अधिक आहे. असे असंख्य अज्ञात, अस्तित्वहीन स्त्रीभ्रूण काळाच्या उदरात गडप होत आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे.
नोबेल परितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ प्रोफेसर अमर्त्य सेन यांनी ‘द न्यू यॉर्क रिव्हू आॅफ बुक्स’च्या डिसेंबर १९९०च्या अंकात ‘मिसिंग विमेन’ या शोधनिबंधात सर्वप्रथम तिसऱ्या जगातून विशेषत: आशियातून महिलांचे प्रमाण हे पुरुषांच्या तुलनेने कमी कमी होत आहे, हे लक्षात आणून दिले. सेन यांनी आशियातून १०० दशलक्ष स्त्रिया ‘हरवल्याचा’ अंदाज व्यक्त केला होता. ‘ल्यान्सेट’ या जगप्रसिद्ध संशोधन पत्रिकेनुसार भारतात दरवर्षी पाच लक्ष स्त्रीभ्रूण लिंगचाचणी करून काढून टाकले जातात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीदेखील १५ आॅगस्ट २०१४ रोजी स्वातंत्र्यदिनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात डॉक्टरांना आणि पालकांना स्त्रीभ्रूणहत्या न करण्याचे आवाहन केले होते. यावरून स्त्रीभ्रूणहत्येचे महाभयंकर स्वरूप लक्षात येईल. प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे यांनी ‘लेक लाडकी’अभियानाद्वारे स्त्रीभ्रूणहत्येविरुद्ध डॉक्टरांचे स्टिंग आॅपरेशन करून अनेक ठिकाणी दोषी डॉक्टरांचा भंडाफोड केला आहे. मात्र समाजाकडून फारशी मदत त्यांना मिळू शकलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत पुरुषप्रधान मानसिकतेत मुलगाच हवा असा आग्रह धरला जातो. पहिला मुलगा असला तरी दुसराही मुलगाच हवा, मुलगी नको ही मानसिकताच खूप काही सांगून जाते. जपानच्या राजघराण्याची सून मुलगी झाली म्हणून नैराश्यात गेल्याच्या बातम्या काही वर्षांपूर्वी वर्तमानपत्रात झळकल्या होत्या. चंडीगढ हे देशातील सर्वाधिक महिला पदवीधर असलेले शहर. परंतु खेदाची बाब म्हणजे स्त्रीभ्रूणहत्या करण्यातही अव्वल शहरांपैकी एक आहे. गडचिरोली, नंदुरबार यांसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत मात्र सध्यातरी हे लोण पसरलेले नाही. ते तेथील स्त्री प्रधान भूमिकेमुळे, तेथील स्त्री-पुरुष समानतेमुळे, वारसदार हा मुलगाच हवा अशा खुळचट कल्पना तिथे नसल्यामुळे, पण इतर नागरिकांशी संपर्क वाढून भविष्यात त्यांचीही मानसिकता अशी होणार नाही याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही.
स्त्रीभ्रूणहत्येमुळे निष्पाप, निरागस कळ्या मातेच्या गर्भातच खुडल्या जातात. त्यांना उमलण्याची संधीच नाकारली जाते. स्त्रियांविरुद्ध ही दुहेरी हिंसा आहे. याचे विपरीत परिणाम मातेच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावरदेखील होत असतात. स्त्रियांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होते. स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर बिघडून अनेक सामाजिक प्रश्नांची निर्मिती होते. स्त्रियांच्या खरेदी-विक्रीसारखे अमानवी प्रकार समाजात वाढतात.
त्यामुळे डॉक्टरांची जबाबदारी अधिक आहे. ती जबाबदारी ते झटकू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे विविध वैद्यकीय शाखांचे डॉक्टर्स एकमेकांवर जबाबदारी ढकलू शकत नाहीत. हेही खरे आहे की डॉक्टर्स हे समाजाचाच एक भाग असतात. त्यामुळे समाजातील विकृतींचे वैद्यकीय व्यवसायातदेखील प्रतिबिंब पडणारच हे कोणीही अमान्य करणार नाही. परंतु डॉक्टर म्हणून काही जबाबदारी आहे की नाही; समाजाने डॉक्टर बनण्याची संधी
दिली ती खचितच या विकृती जोपसण्यासाठी नाही.
अर्थात स्त्रीभ्रूणहत्येची संपूर्ण जबाबदारी केवळ डॉक्टरांवर सोपवून चालणार नाही; त्याला मागास विचारांनी बुरसटलेला समाजही तेवढाच दोषी आणि जबाबदार आहे. समाजातील अनिष्ठ प्रथादेखील त्यासाठी कारणीभूत आहेत. घराण्याला ‘वारसदार’ हवा या भंपक मनोवृत्तीमुळे समाजात ही अमानुषता वाढली आहे. यावर त्वरित इलाज करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. वैद्यकीय संघटनांनी वैद्यकीय नीतिमत्तेचे काटेकोर पालन करायला हवे. शाळा, महाविद्यालयांतून लिंगभाव संवेदनशीलतेचे धडे अधिक परिणामकारकपणे देण्याची आणि मुलींसाठी अधिक आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करणाऱ्या योजना आणण्याची आवश्यकता आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्याचे स्वरूप संघटित गुन्हेगारी कायद्याप्रमाणे करायले हवे. तरच स्त्रीभ्रूणहत्येसारखी दुष्कृत्ये थांबवता येऊ शकतील.

(लेखक हे शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)