शासकीय सेवेत जाण्यास डॉक्टर धजावत नाहीत, कारण...

डॉक्टरांच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर रिक्त का राहतात, याचे उत्तर लोकप्रतिनिधींच्या वागणुकीत दडलेले आहे. कोण स्वत:हून आपला आत्मसन्मान गमावून घेईल?

डॉ. अमोल अन्नदाते, आरोग्य व सामाजिक प्रश्नांचे विश्लेषक -

ठाणे महानगरपालिका रुग्णालयातील मृत्यूंपाठोपाठ नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील २४ तासांत ३० रुग्णांच्या मृत्यूने महाराष्ट्र हादरला आहे. हादरण्यासाठी कमी वेळेत विक्रमी मृत्यू व्हावे लागतात, इथूनच सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राचे दुर्दैव सुरू होते. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत १,८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १०,६६८ उपकेंद्रे, कॉटेज हॉस्पिटल, ३६३ सामूहिक आरोग्य केंद्रे , ९५ उपजिल्हा रुग्णालये, २२ जिल्हा रुग्णालये अशी अवाढव्य व्यवस्था आहे. यासोबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न २५ रुग्णालये आहेत. शिवाय प्रत्येक महानगरपालिका व कामगार विमा योजनेची रुग्णालये अशी एकूण ४८ इतर रुग्णालये आहेत.

एवढी अवाढव्य व्यवस्था असूनही ती आज अस्तित्वहीन आहे व याची जबाबदारी स्वीकारून जनतेचा मूलभूत अधिकार असलेली मूलभूत आरोग्य सेवा जनतेला मिळावी यासाठी आजवर एकाही सरकारला मोडकळीस आलेल्या आरोग्य व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे शक्य झाले नाही. नांदेड, ठाण्यासारखा विषय चव्हाट्यावर आला की तात्पुरती चर्चा होते पण प्रत्येक प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन त्याचे दुरगामी उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न कधीही होत नाही.

गेल्या ५ दशकांमध्ये लोकसंख्या व आजारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली पण रुग्णालयांच्या संख्येत व सोयीसुविधांमध्ये मात्र त्या प्रमाणात वाढ झाली नाही. आशियाई विकास बँकेच्या चमूने महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांबाबत नुकताच एक सर्व्हे केला होता. राज्यात एकूण २,२९९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज असताना सध्या १,८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे कार्यरत आहेत. एकूण ५०० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आजही कमतरता भेडसावत आहे. राज्यात एकूण १४,१२२ आरोग्य उपकेंद्रांची गरज आहे. त्यापैकी १०,६६८ उपकेंद्रे कार्यरत असून ३,४४४ उपकेंद्रांची कमतरता भासत आहे.२४ तासांत ३० हा आकडा आज पुढे आला असला तरी रोज कुठल्या शासकीय रुग्णालयात किती रुग्णांचे मृत्यू होत आहेत याचे ऑडिट करणारी कुठलीही यंत्रणा आज अस्तित्वात नाही. रोज कुठल्या शासकीय रुग्णालयात किती रुग्ण आले व त्यांचे पुढे काय झाले आहे याचे परीक्षण करणारी बिगर सरकारी थर्ड पार्टी यंत्रणा जोपर्यंत नेमली जात नाही तोपर्यंत हा सर्व विषय अंधारातच राहणार आहे.

२०१६ साली राज्याच्या तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांनी २९७ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे विधिमंडळात मान्य केले. यंत्रसामग्री व औषध खरेदीत अनेक वर्षांपासून होणारा भ्रष्टाचार हे सत्तावर्तुळात एक उघड गुपित आहे. त्यातच औषध व यंत्रसामग्रीची खरेदी प्रक्रिया लालफितीतील असल्याने सर्व सार्वजनिक व्यवस्थेत सतत तुटवडा असतो. कुठल्या रुग्णालयात नेमक्या कुठल्या गोष्टींची, औषधांची गरज आहे याचा कुठलाही ताळमेळ नसल्याने काय खरेदी करायचे या विषयीही नियोजनशून्यता असते. वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील डॉक्टर, परिचारिका व इतर अनेक रिक्त जागांचे दुखणे हे बरे न होणाऱ्या दुर्धर आजारासारखे आहे.

आधीच रुग्णालयांवर ताण, त्यात डॉक्टरांची संख्या कमी.. असे असताना नांदेडची घटना घडल्यावर डीनला शौचालये स्वच्छ करून त्याचे चित्रीकरण करायला लावणे हा यावरचा उपाय वाटत असेल तर ही स्थिती कशी सुधारणार?
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर डॉक्टरांच्या जागा रिक्त का राहतात, याचे उत्तर लोकप्रतिनिधींच्या या वागणुकीतच दडलेले आहे. आयुष्याची सोळा वर्षे व तारुण्य खर्ची घालून वैद्यकीय शिक्षण घेऊन कोण आपला आत्मसन्मान गमावण्यासाठी शासकीय सेवेत येईल?

इतक्या असुविधा असताना व मृत्यू होत असतानाही स्थिती का सुधारत नाही याचे उत्तर एका तथ्यात दडले आहे. आरोग्याचा प्रश्न हा मतदानाचा मुद्दा नाही हे राजकीय नेत्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. अपुऱ्या आरोग्य सुविधांमुळे कितीही मृत्यू झाले तरी यामुळे त्यांचे सत्तास्थान कधीही डळमळीत होत नाही. म्हणून आरोग्य सुविधांवर जोपर्यंत सरकारे खाली खेचली जाणार नाहीत तोपर्यंत अशा घटना घडतच राहणार हे निश्चित.
dramolaannadate@gmail.com