आरोपी नक्की सुधारतो का?

कारागृहात शिक्षा भोगत असताना आरोपीमध्ये सुधारणा होते. तो समाजात पुन्हा सर्वसामान्य माणसासारखा जगू शकतो, असा आपल्या कायद्याचा समज आहे. हा समज खोटा ठरवणारे अनेक कैदी आज समाजात वावरत आहेत.

विनायक पात्रुडकर

आपला कायदा सुधारणावादी आहे. आरोपीला शिक्षा व्हावी, पण ती मृत्यूदंडाची नको. कारागृहात शिक्षा भोगत असताना आरोपीमध्ये सुधारणा होते. तो समाजात पुन्हा सर्वसामान्य माणसासारखा जगू शकतो, असा आपल्या कायद्याचा समज आहे. हा समज खोटा ठरवणारे अनेक कैदी आज समाजात वावरत आहेत. जुहू येथे घडलेली घटना याचे ताजे उदाहरण ठरेल़ एका नऊ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. तिचा मृतदेह गोणीत बांधून शौचालयाजवळ ठेवण्यात आला. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात आरोपी पोलिसांना दिसला व त्याला अटक करण्यात आली. आरोपी दिसला म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी त्याने एका मुलीवर बलात्कार केला होता. तो त्या विभागात का फिरतोय, याची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांनी त्याला अटक केली. तेव्हा त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. तंत्रज्ञान व पोलिसांचा अचूक तपास यामुळे आरोपी सापडला. अशी घटना कोठेही घडू नये. अशा घटना रोखण्यासाठी कायदे अधिक कडक करण्यात आले. फाशीच्या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली. जनजागृती केली जाते. तरीही बलात्काराच्या घटना घडतात.

जुहू घटनेत तर आरोपीने दुसऱ्यांदा बलात्कार केला. या आरोपीला कायदा किती कडक आहे किमान पहिल्या घटनेनंतर ज्ञात झाले असावे, तरीही त्याने पुन्हा बलात्कार करण्याचे धाडस केले. याचा अर्थ त्याला कायद्याचा धाक राहीलेला नाही हे स्पष्ट होते. आरोपी नक्की सुधारतो का, याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. असे आरोपी बोटावर मोजण्याइतके आहेत. पण त्यांच्यावर करडी नजर पोलिसांनी ठेवायला हवी. मुंबई पोलिसांना असे आरोपी नवीन नाहीत. शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील तीन आरोपींनी बलात्कार करण्याची दुसरी वेळ होती. तशी पोलिसांतही नोंद होती. तसे पुरावे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केले़ १९९३ बॉम्बस्फोटातील व अन्य गंभीर गुन्ह्यातील कित्येक आरोपी जामीनावर असताना देश सोडून गेले. 

गुन्हेगारांचा असा दांडगा अनुभव असताना पुन्हा बलात्कार घडणे पोलिसांना नक्कीच शोभनीय नाही. जुहू घटनेचा धडा घेत पोलिसांनी आता तरी अधिक सर्तक राहण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. बलात्काराचे आरोपी सुटल्यानंतर त्यांच्यावर विशेष नजर ठेवायला हवी़ कायद्यातही सुधारणा करून बलात्काराचे आरोपी जामीनावरही सुटणार नाहीत, अशी तरतुद करायला हवी. तरच अशा घटना थांबू शकतील. अन्यथा आरोपींना ना कायद्याचे भय राहिल, ना शिक्षेचे.