राजकीय आरक्षणाचा लाभ कुटुंबातील महिलेलाच का?

मिलिंद कुलकर्णी
जळगाव घरकूल प्रकरणात शिक्षा झालेल्या ४८ आरोपींपैकी २० महिला आहेत. निकाल लागल्यानंतर न्यायालय आवारात काही महिलांना रडू कोसळले. नगराध्यक्ष म्हणून काम केलेल्यांपासून नगरसेविका म्हणून तब्बल १०-१५ वर्षे काम केलेल्या महिलांचा त्यात समावेश आहे. या सगळ्या महिला राजकीय कुटुंबातील आहेत. घरातील कोणी ना कोणी नगरसेवक म्हणून काम केलेले आहे. स्वत:चा प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित झाला, म्हणून पत्नी, मुलगी किंवा सुनेला संधी दिल्याची उदाहरणे आहेत. आता शिक्षा झाल्यानंतर महिलांविषयी सहानुभूती दाखविण्यात येत आहे. त्यांना काही कल्पना नव्हती, त्यांना उगाच गोवले गेले. अशा प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांमध्ये उमटत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाचा निर्णय घेताना हेतू उदात्त होता. अर्धे जग व्यापणाऱ्या महिलांना समान अधिकार देण्याचा हा प्रयोग होता. तो किती यशस्वी झाला, हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. परंतु, सामाजिक मानसिकतेमुळे या निर्णयाचे अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाही. समाज आणि कुटुंबात मुळात महिलेला आम्ही समान दर्जा, अधिकार आणि सन्मान देत नसू तर राजकारणात तरी कसा देऊ? हा लाखमोलाचा मुद्दा आहे. पुरुषाचा प्रभाग, गट, गण आरक्षित झाला म्हणून तो कुटुंबातीलच महिलेला संधी देतो. याचा सरळ, स्वच्छ, आणि स्पष्ट अर्थ असा की, सदस्य जरी महिला असली तरी सत्ता स्वत:च्या हाती केंिद्रत असावी, ही पुरुषी मानसिकता त्या मागे आहे. गावातील, पक्षातील सुशिक्षित, सुजाण आणि कर्तृत्ववान महिलांना आरक्षित जागेवर का संधी दिली जात नाही. महिला स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात, स्वत:चे कर्तृत्व सिध्द करु शकतात, मग त्या आपल्याही पुढे निघून जातील, ही पारंपरिक भीती पुरुषांना अजूनही भेडसावत आहे, त्याचे हे निदर्शक आहे. त्यातून राजकीय क्षेत्रात स्वतंत्र विचाराच्या, कर्तुत्वाचा महिलांना संधी न देण्याचे धोरण राबविले जात असते.
प्रतिभाताई पाटील यांचे उदाहरण तर खान्देशसाठी अभिमानास्पद आहे. त्यांनी स्वकर्तृत्वाने देशाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत झेप घेतली. स्त्रीक्रांतीचे जनक असलेल्या महात्मा फुले यांनी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना स्वत: शिकविले. समाजकार्यात स्वत:सोबत घेतले. समान दर्जा दिला. क्रांतीज्योतीने त्यानंतर इतिहास घडविला. ज्योतिबांचा हा विचार आज किती पुरुष आत्मसात करतात, या प्रश्नाचे उत्तर उत्साहवर्धक येणार नाही. कुटुंब, समाज, नोकरी आणि राजकारण या क्षेत्रात महिलांना दुय्यम दर्जाची वागणूक अजूनही दिली जात आहे. महिलांचे नेतृत्व, कर्तृत्व स्वीकारण्याची मानसिकता पुरुषी समाजव्यवस्थेत नाही, हेच मोठे दुर्देव आहे. आरक्षित जागांवर महिला पदारुढ झाल्या तरी खरी सत्ता पुरुषांच्या हाती असते. पती, मुलगा, वडील हे शेजारी खुर्ची टाकून बसतात. ग्रामीण भागात ‘झेरॉक्स’ असे त्याचे वर्णन केले जाते. पुरुषांच्या मताशिवाय त्या स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाही.अर्थात याला काही सन्माननीय अपवाद आहेत. त्यांनी स्वत:ची छाप प्रत्येक क्षेत्रात उमटवलेली आहे. पती, वडील, सासरे या पुरुषांनी संधी दिली, पाठबळ दिले आणि महिलांनी स्वप्नांचे, ध्येयाचे आकाश कवेत घेतले अशी उदाहरणेदेखील आहेत. मात्र अशी उदाहरणे कमी आहेत. सार्वत्रिक अनुभव मात्र निराश करणारा आहे.
एक मतप्रवाह असा ही आहे की, महिलांनी बंड करुन उठावे. त्यांनी पुरुषी वर्चस्वाला, अधिकारशाहीला नकार द्यावा. हा विचार म्हणून ठीक आहे. पण कृतीत उतरवायला खूप अवघड आहे. पुन्हा उदाहरणे म्हणून मोजक्या काही महिलांनी हे प्रत्यक्षात करुन दाखवलेय. पण वर्षानुवर्षांचे संस्कार, मानसिकता महिलांना बंड करण्याची शक्ती प्रदान करीत नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे आणि पुरुषमंडळींचे फावले आहे.
आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. किती राजकीय पक्ष नेत्यांच्या कुटुंबियांव्यतिरिक्त असलेल्या महिलांना उमेदवारी देतात, हे नजिकच्या काळात कळेलच.