‘चलनीकरण’ म्हणजे ‘देश विकायला काढणे’ आहे का?

आगामी चार वर्षांमध्ये तब्बल ६ लाख कोटी रुपये उत्पन्न वाढ करण्याची चलनीकरणाची योजना आहे.

- नंदकुमार काकिर्डे

केंद्रीय अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी  ‘नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन (एनएमपी)’ या  सरकारी मालमत्तांच्या  चलनीकरण योजनेला प्रारंभ केला आहे.  केंद्र सरकारच्या मालकीच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील विविध मालमत्ता (ॲसेटस्) नजीकच्या काळात खासगी क्षेत्राला भाडेतत्त्वावर देऊन त्यातून आगामी चार आर्थिक वर्षांमध्ये तब्बल ६ लाख कोटी  रुपये उत्पन्न वाढ करण्याची ही चलनीकरणाची योजना आहे. 

प्रवासी रेल्वेगाड्या, रेल्वेस्थानके, विमानतळ, गोदामे यांच्याद्वारे केंद्र सरकार आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर भाडेतत्त्वावर उत्पन्न मिळवणार आहे.  या विविध मालमत्तांची मालकी केंद्र सरकारकडेच राहणार असून, केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाला मोठा हातभार लागणार आहे. देशभरातील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या विविध मालमत्तांचे कार्यचालन व विकास यामध्ये सहभागी करून घेतले जाईल. अर्थात, या योजनेचा खरा कस अंमलबजावणीमध्ये लागेल. मालमत्तेची मालकी न विकता त्याच्या भाड्यामधून केंद्र सरकार उत्पन्नाचा स्रोत वाढवणार आहे.  

भांडवली खर्चाची उभारणीही केंद्रासाठी होणार आहे. म्हणजेच  करवाढ न करता किंवा मालमत्तेची मालकी न गमावता केंद्राच्या महसुली तिजोरीमध्ये चांगलीच भर पडणार आहे. विरोधकांची टीका ओढवून घेणाऱ्या निर्गुंतवणूक कार्यक्रमापेक्षा केंद्र सरकारला आगामी अनेक वर्षे खात्रीचे उत्पन्न देणारी ही योजना आहे. या ‘एनएमपी’मध्ये भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीच्या  चेन्नई, वाराणसी, भोपाळ व बडोदा यासह २५ विमानतळे, विविध राज्यांमधील ४० रेल्वेस्थानके, १५ रेल्वे स्टेडियम व काही रेल्वे कॉलनींचा समावेश आहे, तसेच  २६ हजार ६०० किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग, नवे रस्ते यातून केंद्र सरकारला १.६० लाख कोटी रुपये प्रतिवर्षी मिळणार आहेत.

वीज वितरणाच्या २८ हजार ६०८ किलोमीटर सर्किटच्या माध्यमातून ४५ हजार २०० कोटी रुपये; ६ गिगावॅट वीजनिर्मिती करणाऱ्या वीजनिर्मिती संचातून ३९ हजार ८३२ कोटी रुपये; भारत नेट फायबर, बीएसएनएल, एमटीएनएल यांच्या मालकीच्या १४ हजार ९१७ सिग्नल टॉवर्सद्वारे ३५ हजार १०० कोटी रुपये; सरकारी गोदामे, कोळशाच्या खाणी यामधून २९ हजार कोटी रुपये;  नैसर्गिक वायूच्या पाइपलाइनद्वारे २४ हजार ४६२ कोटी रुपये; प्रॉडक्ट पाइपलाइनद्वारे २२ हजार ५०४ कोटी रुपये; बंदरे, दिल्लीचे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बंगळुरू, झिराकपूर येथील स्टेडियमद्वारे ११ हजार ४५० कोटी रुपये व नवी दिल्लीतील सात मोठ्या निवासी वसाहतींच्या माध्यतातून १५ हजार कोटी रुपये, अशा प्रकारे महसूल मिळण्याची योजना आहे. २०२१-२२ या वर्षात या भाडेतत्त्वातून ८८ हजार कोटी रुपये महसुलात भर पडणे अपेक्षित आहे. हा सर्व महसूल केवळ केंद्राने न लाटता  विविध राज्यांनाही त्याचा योग्य लाभ देणे आवश्यक आहे. 

अर्थात, देशाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये मिळणारे भाडे उत्पन्न यात खूप तफावत असणार. विमानतळावर जास्त चांगले उत्पन्न आहे, तर अन्य काही पायाभूत सुविधा क्षेत्रात कमी उत्पन्न आहे. यामध्ये प्रत्येक संबंधित मंत्रालयाने अगदी प्रारंभापासून बारकाईने लक्ष घालून भाडेपट्ट्याची अंमलबजावणी काटेकारेपणे करण्याची गरज आहे.  प्रत्येक मालमत्तेचे आगामी काळातील मूल्य लक्षात घेऊन त्याची सांगड सध्याच्या मूल्याबरोबर योग्यरीत्या घातली जाणार आहे. या योजनेनुसार या वर्षात काही रस्ते व वीजनिर्मिती केंद्रांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता हस्तांतरित केलेली आहे.

यासाठी केंद्र सरकारतर्फे जे काही  करार केले जातील त्यामध्ये (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) पीपीपीच्या संयुक्त करारांचा समावेश आहे. यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य शासनाचे काही पीपीपी अयशस्वी झाले असले तरी त्यातून योग्य तो बोध, धडा घेऊन नवीन उपक्रम राबवले जायला हवेत. याशिवाय केंद्र सरकारने अत्यंत बळकट स्वरूपाचा रोखे बाजार निर्माण केला पाहिजे, भाडेपट्ट्याने देण्याच्या मालमत्तांचा कालावधी २५ वर्षे ते ७० वर्षे राहील. तो ३० वर्षांपर्यंत केला तरी दीर्घकालीन निर्णयाच्या दृष्टीने योग्य ठरेल. यात लाल फितीचा कारभार अजीबात होऊ न देण्याची केंद्राची जबाबदारी आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकारने ही संपूर्ण योजना अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने अमलात आणावी, अशी अपेक्षा आहे. त्यामध्ये केंद्र व राज्यांचे नक्की हित आहे.  प्रशासन अनेक वेळा चुकीच्या  पद्धतीने चांगल्या योजना राबवून त्याची माती करते. ते या योजनेत होऊ नये. 
nandkumar.kakirde@gmail.com