घराणेशाहीचा अडसर

खान्देशचा विचार केला तर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत किमान डझनभर राजकीय वारसदारांना मतदारांनी घरी बसविले होते, हे लक्षात घेतले तरी सामान्य जनतेची मानसिकता समजून येईल.

मिलिंद कुलकर्णी

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचे कवित्व अजून बरेच दिवस सुरु राहील. त्या निकालाचा मथीतार्थ आणि अन्वयार्थ प्रत्येक जण आपल्या कुवत, वकुब आणि आकलनानुसार काढेल. ‘हत्ती आणि सात आंधळे’ या कथेसारखी अवस्था होईल. पण या सगळ्यात अधोरेखित करणारा मुद्दा हा निवडणुकीतील घराणेशाही हा ठरला आहे.
विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेसचे राष्टÑीय अध्यक्ष राहुल गांधी या दोन्ही प्रमुख नेत्यांनी याच मुद्याकडे गेल्या दोन दिवसांत अंगुलीनिर्देश केला आहे. राष्टÑीय लोकशाही आघाडीच्या नवनिर्वाचित सदस्यांच्या पहिल्याच बैठकीत मोदी यांनी स्पष्ट केले की, आता तुम्हाला काम करावे लागणार आहे. जनहिताला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. पुढे तुम्हाला निवडून यायचे असेल तर तुम्हाला मोदी नाही तर तुमचे कामच हात देईल.
दुसरीकडे राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत पराभवाचे चिंतन करताना पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी केवळ मुलांची उमेदवारी आणि त्यांचा प्रचार याभोवतीच स्वत:ला गुंतवून घेतले आणि पक्ष व इतर उमेदवारांना वाऱ्यावर सोडल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला.
जेव्हा दोन्ही प्रमुख पक्षांचे नेते या मुद्याविषयी गांभीर्याने बोलतात, याचा अर्थ हा विषय चिंताजनक आहे. निर्विवाद बहुमत मिळूनही मोदी जेव्हा नवनिर्वाचित खासदारांना जनतेच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देतात, याच अर्थ लक्षात घ्यायला हवा. पक्षाचा पराभव जेवढा प्रतिस्पर्धी पक्षाने केला, तेवढाच स्वकीयांनी केल्याची जाणीव राहुल गांधी यांना अस्वस्थ करीत असावी, म्हणूनच त्यांनी खडे बोल सुनावले.
घराणेशाही याचा अर्थ सत्ता ही एकाच घराण्यात, कुटुंबात एकवटली जाणे, केंद्रित होणे. इंदिरा गांधी यांनी राजा-महाराजांची संस्थाने खालसा केली असली, तरी त्यांचे वंशज सत्तेत राहून त्याच आविर्भावात, तोºयात वागत असतात हे आपण बघत आहोत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये मताधिकार सगळ्यांना प्राप्त झाला, तसा निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्रत्येकाला मिळाला आहे. लोकशाहीमुळे शिक्षण, नोकरी-व्यवसायाचा अधिकार आणि त्यासोबतच हक्काची जाणीव प्रत्येक समाजघटकाला झाल्यामुळे राजकीय आशा-आकांक्षा निर्माण झाल्या. संविधानाला अपेक्षित अशीच ही कार्यवाही होती. त्याचा पहिला धक्का जमीनदार, भांडवलदार, संस्थानिकांना बसला. घराणेशाही नाकारायला सुरुवात झाली. परंतु, राजकीय सत्तेमुळे नवीन संस्थाने गावोगाव तयार झाली. साखर कारखाने, सुतगिरण्या, अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांच्या माध्यमातून नवीन संस्थानिक तयार झाले. पक्ष कोणताही असला तरी आपली संस्थाने अबाधित रहावी, म्हणून प्रत्येक राजकीय पक्षामध्ये या घराण्यांचे सदस्य शिरले. वेगवेगळ्या निवडणुका जिंकले. आणि नवी घराणेशाही तयार झाली. या नव्या घराणेशाहीत जी मंडळी समाजाबरोबर, सामान्यांशी नाळ जोडून राहिली, ती टिकली. जे गढी, वाडे, बंगले न सोडता राजकारण करु लागले, ते लाट, त्सुनामीमध्ये पालापाचोळ्यासारखे उडून गेले.
जनतेशी नाळ कायम ठेवा, असा उपदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करण्यामागे ही पार्श्वभूमी आहे. घराणेशाहीत केवळ स्वत:चा विकास होत असतो, जनतेला दृष्टीआड केले जाते. कार्यकर्ते, सामान्य जनतेला ठराविक मर्यादेपर्यंत सत्तेतील पदे, अधिकार, स्वातंत्र्य दिले जाते. त्याचा अतिरेक झाल्यामुळे सत्ता जाते. यंदाच्या निवडणुकीत अशी अनेक उदाहरणे आहेत. अगदी खान्देशचा विचार केला तर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत किमान डझनभर राजकीय वारसदारांना मतदारांनी घरी बसविले होते, हे लक्षात घेतले तरी सामान्य जनतेची मानसिकता समजून येईल.