अस्मितेचा बोलबाला

मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्षे झाली; पण आजही मराठवाड्याची प्रादेशिक अस्मिता कायम आहे

सुधीर महाजन - 

मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्षे झाली; पण आजही मराठवाड्याची प्रादेशिक अस्मिता कायम आहे. ही भावनिक एकात्मता आठवण्याचे कारण म्हणजे सध्या मराठवाड्याचे विभाजन करून नवीन आयुक्तालय नांदेड येथे होणार, कारण अधिसूचना निघाली आहे. हे आयुक्तालय लातूरला व्हावे यासाठी विलासराव देशमुख आग्रही होते आणि त्यांची अशोक चव्हाणांशी स्पर्धा होती. विलासरावांच्या अकाली जाण्याने नांदेडचे पारडे जड झाले; पण वाद निर्माण न होता मराठवाडी अस्मिता टिकवून ठेवण्यासाठी मराठवाड्याचे विभाजन न करता त्रिभाजन करावे, असा मार्ग तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांनी काढला होता. अंतर, लोकसंख्या आणि शहराची गुणवत्ता या मुद्यांवर नांदेडचे पारडे जड होते. या मुद्द्यावर आता नांदेडची अधिसूचना निघाली. यासंबंधी हरकती असल्यास त्या २ फेब्रुवारीपर्यंत मांडण्यात येतील; पण हे प्रकरण न्यायालयीन वादात अडकू नये यासाठी नांदेडकरांनी अगोदरच खबरदारी घेऊन डॉ. बालाजी कुंपलवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात कॅव्हेट दाखल केला आहे. लातूरकरसुद्धा तेवढेच आग्रही आहेत. जास्तीत जास्त हरकती पाठविण्याची मोहीम तिथे चालू आहे आणि जनमानस ढवळून निघत आहे. आयुक्तालय लातूरला होणार म्हणून त्यावेळी विलासरावांनी इमारतही बांधली. आज ती ‘आयुक्तालय’ या नावानेच ओळखली जाते. आमच्याकडे इमारत तयार असल्याने येथे झाल्यास सरकारला केवळ ५० कोटी खर्च येईल. नांदेडला गेले तर ३०० कोटी खर्चावे लागतील. आज लातूरमध्ये २२ विभागीय कार्यालये आहेत.
एका आयुक्तालयावरून मराठवाड्याची प्रादेशिक अस्मिता पणाला लागल्याचे चित्र दोन्हीकडे दिसते. दोन्ही जिल्ह्यांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनविला. मराठवाड्याच्या विकासाच्या मुद्यावर एवढी प्रतिष्ठा कधी पणाला लावली जात नाही. तसे असते तर परवा नांदेड येथे रेल्वे मुद्यावर विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांनी बोलावलेल्या खासदारांच्या बैठकीत काही आग्रही भूमिका दिसली असती. एक तर ६७ वर्षांत मराठवाड्यात १ कि. मी. नवा मार्ग टाकला गेला नाही. सोलापूर-जळगाव हा प्रस्तावित मार्ग फायलीतून बाहेर येत नाही. रेल्वे मार्गांचे दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण झालेले नाही. येणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पात मराठवाड्यासाठी काही तरतूद करावी म्हणून ही बैठक होती; परंतु रावसाहेब दानवे व चंद्रकांत खैरे हे दोन सत्ताधारी खासदारच गैरहजर होते. मराठवाड्यासाठी मागणी करताना सर्वांनी एकत्र येऊन जोर लावला तर त्या प्रयत्नांना यश येईल; पण या महत्त्वाच्या बैठकीला असलेली गैरहजेरी विकासाविषयीची उदासीनता दर्शविते.
एकीकडे हे चित्र असताना राजकारणाच्या पटलावर चंद्रकांत खैरे आणि त्यांच्याच पक्षाचे माजी जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांच्या राजकीय भांडणाचा आणखी एक जाहीर कार्यक्रम औरंगाबादकरांनी अनुभवला. या दोघांमधून विस्तव जात नाही याचे पुन्हा दर्शन झाले, तेही त्यांच्या पक्षाचे पालकमंत्री रामदास कदम यांच्यासमोर! लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका संपल्या तरी शिवसेनेतील शिमगा मात्र चालू आहे. पाणी आणि रस्त्यामुळे त्रासलेल्या औरंगाबादकरांची तेवढीच करमणूक!
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या देवगिरी प्रांताचे महासंगम हा एक वेगळा अनुभव होता. मराठवाडा आणि खान्देशच्या ११ जिल्ह्यांतून यासाठी ५० हजार स्वयंसेवक आले होते. रटाळ राजकीय कार्यक्रमांच्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर महासंगमचे हे नेटके आणि शिस्तबद्ध नियोजन सर्वच राजकीय पक्षांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. या महासंगममध्ये सहभागी झालेल्या ५० हजारपैकी ७५ टक्के स्वयंसेवक हे तरुण होते, तर ४० टक्के स्वयंसेवक हे नव्यानेच जोडले गेले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात तरी शाखांची संख्या आणि तेथील उपस्थिती वाढली याचे हे दर्शक आहे. औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या दृष्टीने या अधिवेशनाला अधिक महत्त्व होते. या महासंगमचा लाभ भाजपा कसा उठवतो, हे येत्या काही दिवसांतच कळेल.