निकषांचे तुणतुणे नको, टँकर्स सुरू करा!

Water Scarcity : राज्याचे नेतृत्वकर्ते देवेंद्र फडणवीस यांनीच आता संबंधितांचे कान धरण्याची वेळ आली आहे.

- किरण अग्रवाल

ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईने उग्र रूप धारण केले आहे. परंतु, जिल्हा प्रशासन जागचे हलताना दिसत नाही. संबंधितांची ही सुस्ती उतरविण्यासाठी पालकाचा अधिकार असलेले, राज्याचे नेतृत्वकर्ते देवेंद्र फडणवीस यांनीच आता संबंधितांचे कान धरण्याची वेळ आली आहे.

 

ग्रामीण भागातील जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी टाहो फोडत असताना व तेथील लोकप्रतिनिधीही घसा ओरडून उपाययोजनांची मागणी करत असताना जिल्हा प्रशासन टंचाईच्या शासकीय निकषांचे तुणतुणेच वाजवणार असेल तर त्यातून यंत्रणांची बेफिकिरी, निर्ढावलेपणा व असंवेदनशीलताच उजागर व्हावी.

 

पाऊस लांबत चालल्याने ग्रामीण भागातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. विशेषत: पिण्याच्या पाण्याची समस्या जाणवू लागली असून, यासंबंधी होत असलेल्या त्रासाबद्दलची सहनशीलताही संपू पाहत आहे. अकोला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत त्याचेच प्रत्यंतर आले. ग्रामीण भागातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या ठिकाणची पाणीटंचाईची समस्या कळकळीने मांडली. डोळे मिटून बसलेल्या प्रशासनाला आरसा दाखविण्यासाठी ‘झळा पाणीटंचाईच्या’ वृत्त मालिकेने लोकमतने झळकविलेत, पण जिल्हाधिकारी कार्यालय आपल्या शासकीय मर्यादांच्या चाकोरीबाहेर पडून विचार करताना दिसत नाही. डोळ्यांवर निकषांची पट्टी बांधून ते धृतराष्ट्रासारखे बसले आहे हे दुर्दैवी आहे. पाणीटंचाईने बळी गेल्यावर ही यंत्रणा जागी होणार आहे का, असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो.

 

या एक-दोन दिवसात पावसाचे दोन-चार थेंब आलेत खरे, पण त्याला पावसाचे आगमन म्हणता येऊ नये. पावसाच्या या विलंबित तालाने पेरण्या खोळंबलेल्या बळीराजाचेच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील जनतेचे पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रचंड हाल होत आहेत, पण यासंदर्भातील उपाययोजना अंमलबजावणीत आणून पाणीटंचाईपासून ज्यांनी दिलासा द्यावा ती जिल्हा प्रशासनाची यंत्रणा मात्र ही टंचाई स्वीकारायला तयार नाही. भलेही भूगर्भात पाणी उपलब्ध असेल, स्त्रोत असेल; धरणांनी तळ गाठला नसेल, पण नळावाटे ते पाणी ग्रामस्थांच्या हंड्या गुंड्यापर्यंत पोहोचणार नसेल तर तिला टंचाई नाही म्हणायचे तर काय? खारपाणपट्ट्यातील ६४ खेडी खांबोरा प्रादेशिक योजनेला ३० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्याने पाइपलाइन जीर्ण झाली आहे. पाण्याचा उपसा करणारे पंपदेखील निकामी झाले आहेत. त्यामुळे या खेड्यांना १५ दिवसच नव्हे तर कधी कधी महिना महिना ताटकळत राहावे लागते. अकोट व तेल्हारा तालुक्यातील ८४ खेडी योजनेतील निम्म्यापेक्षा अधिक गावेही तहानलेलीच राहत आहेत. मग पाणी उपलब्ध असले तरी ते तहानलेल्यांपर्यंत पोहोचतच नसेल तर तिला टंचाई म्हणायचे नाही का? जिल्हा प्रशासन याचबाबतीत सरकारी निकषांना कवटाळून आडमुठेपणा करीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसते.

 

दुर्दैव असे की, या पाणीटंचाईची सचित्र स्थिती लोकमतसोबतच सर्व माध्यमांद्वारे प्रशासनापुढे मांडली जात असताना व त्या त्या परिसरातील लोकप्रतिनिधीही घसा ओरडून उपाययोजनांची मागणी करत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची असंवेदनशीलता दाखविली जात आहे. जिल्हा मुख्यालयात बसलेल्यांना ग्रामीण भागात पाठविले तर उन्हाचे चटके व घशाला कोरड काय असते हे कळू शकेल, पण ती तसदी कुणी घेत नाही. सरकारी निकषांवर बोट ठेवताना थोडे मनावर व आपल्या हृदयावरही हात ठेवून बघा ना, म्हणजे कळेल की ग्रामीण जनतेचे पाण्यावाचून काय हाल होत आहेत ते.

 

महत्त्वाचे म्हणजे उपाययोजनांना विलंब झाल्याने आता ऐनवेळी टँकर सुरू करून तहान भागविण्याशिवाय पर्याय उरलेला दिसत नाही. अकोल्याप्रमाणेच बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यातील परिस्थितीही नाजूकच आहे. अधिकाऱ्यांना फरक पडत नाही, परंतु, लोकप्रतिनिधींना मतांसाठी लोकांच्या दारात जावे लागते; त्यामुळे तेही टँकरसाठी आग्रही आहेत, तेव्हा टँकर्स सुरू केले म्हणजे त्यात काही जण हात ओले करून घेतील या संशयाने न वागता अगोदर कर्तव्य आणि माणुसकी म्हणून तातडीने टँकर्स सुरू करणे गरजेचे आहे.

 

सारांशात, आगामी काळ हा निवडणुकांचा आहे, त्यापार्श्वभूमीवर पाण्यासारखे ज्वलंत विषय हाती घेऊन आंदोलने उभी राहण्यापूर्वी व त्या आंदोलनांचा फटका अंतिमत: शासन व प्रशासनालाच बसण्याअगोदर याप्रश्नी संवेदनशीलता दाखविली जाणे अपेक्षित आहे. तृषार्थ जीवांचा तळतळाट घेऊ नका इतकेच यानिमित्ताने सांगणे.