आजचा अग्रलेख : शिक्षणाचा बोजवारा नको!

शिक्षणमंत्री व राज्य सरकार यांनी स्वतः निर्णय न घेता स्थानिक प्रशासनावर शाळांबाबतची जबाबदारी ढकलल्याने गोंधळ अधिक वाढला आहे. काही ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी वा जास्त असू शकेल;

कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची आणि ती कदाचित अधिक गंभीर असेल अशी शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करीत असतानाच राज्यातील शाळा सोमवार, म्हणजे आजपासून सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे.  मात्र मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिकमध्ये शाळा आता सुरू न करण्याचे स्थानिक प्रशासनाने जाहीर केले आहे. अन्य जिल्ह्यांतही त्या सुरू करायच्या की नाही, हे स्थानिक प्रशासनाने ठरवावे, असे शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी शाळा आज सुरू होतील, तर काही ठिकाणी त्या डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात. काही शहरांत तर जानेवारीत शाळा सुरू होणार आहेत.

शिक्षणमंत्री व राज्य सरकार यांनी स्वतः निर्णय न घेता स्थानिक प्रशासनावर शाळांबाबतची जबाबदारी ढकलल्याने गोंधळ अधिक वाढला आहे. काही ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी वा जास्त असू शकेल; पण त्या कारणास्तव वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या तारखांना वा महिन्यांत शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मात्र  नुकसान होईल. यामुळे लगेच शाळेत जाऊ लागलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत डिसेंबर वा जानेवारीत जे शाळेत जातील, त्यांचा अभ्यास मागे पडेल आणि अंतिम परीक्षेच्या निकालांवरही त्याचा परिणाम होईल. हुशार विद्यार्थीही या प्रकारामुळे अडचणीत येतील. त्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीची जबाबदारी कोणी घ्यायची? 

मुळात शाळा सुरू करण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनावर सोडणे चुकीचे आहे. निर्बंध लागू करणे वा उठविणे ही जबाबदारी स्थानिक पातळीवर घेता येऊ शकते; पण शाळा कधी सुरू करायच्या याबाबत एकवाक्यता नसेल तर शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ उडेल आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. राज्य सरकारचा निर्णय स्पष्ट नसल्याने  विद्यार्थी आणि पालक आधीच गोंधळले आहेत. मुलांना शाळेत पाठवायला पालकांना भीती वाटत आहे. पाल्यांचे शिक्षण नीट व्हावे, असे सर्वच पालकांना वाटते; पण आताच्या स्थितीत शिक्षणापेक्षा ते आरोग्याला प्राधान्य देत असतील, तर त्यात गैर काहीच नाही. कोरोनामुळे आरोग्य, आर्थिक व शिक्षण या बाबींवर खूपच विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शाळा सुरू व्हायला हव्यात, यावर दुमत होऊ नये. पण रुग्ण पुन्हा वाढू लागले असताना त्या सुरू करायच्या का, याचा राज्य सरकारने नव्याने विचार करायला हवा. अनेक राज्यांत शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाली. त्यामुळे ही राज्ये आपला निर्णय फिरवण्याचा तयारीत आहेत. इथे मात्र दुसऱ्या लाटेची शक्यता दिसत आहे, राज्यातील रुग्णसंख्येत गेल्या १० दिवसांत मोठी वाढ झाली आहे आणि तरीही शाळा सुरू केल्या जात आहेत. त्या सुरू करण्याआधी शिक्षकांची सर्वच ठिकाणी कोरोना चाचणी झाली. त्यात ५००हून अधिक जण पॉझिटिव्ह निघाले. त्यांना रजा मिळेल, पण शाळा सुरू झाल्यावर आणखी काहींना लागण झाली तर काय करणार? एकदा का शाळा सुरू  झाल्या की विद्यार्थी एकत्र येणारच. काही एकत्र येतील, जातील. काही शाळेच्या बसने वा रिक्षाने प्रवास करतील. त्यातून काही  विद्यार्थ्यांनाही प्रादुर्भाव होऊ शकेल. याची कल्पना राज्य सरकारला नसेल, असे नव्हे; पण शाळा आज ना उद्या सुरू करायच्याच आहेत, मग आताच का नको, असा विचार शिक्षण खात्याने केलेला दिसतो. अन्य राज्यांत शाळा सुरू झाल्या, मग आपण का थांबायचे, असाही त्यामागील विचार असावा; पण देशामध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आढळले आणि सर्वाधिक मृत्यूही आपल्याच राज्यात झाले. त्यामुळे आपण अधिक काळजीपूर्वक पावले उचलायला हवीत. त्याऐवजी जाहीर केलेल्या तारखेला आम्ही शाळा सुरू करून दाखवल्या, असे दाखविण्याचा शिक्षण खात्याचा प्रयत्न दिसत आहे.  हॉटेल, रेस्टॉरंट, स्विमिंग पूल, व्यायामशाळा, चित्रपटगृहे सुरू करण्यापेक्षा शाळा पुन्हा सुरू करणे हे अधिक मोठे आव्हान आहे, त्यात जोखीम आहे. यात लहान मुलांचा प्रश्न आहे. जूनमध्ये शाळा सुरू करताच आल्या नाहीत. मग आणखी एखाद महिना थांबल्याने काही बिघडणार नाही, असे जाणकारांना वाटते.  अनेक ठिकाणी एरव्हीही ठरलेल्या दिवशी शाळा सुरू होऊ शकणार नाहीत. तसेच राज्यभर करावे आणि  पुढील १०-१५ दिवसांत रुग्ण वाढत आहेत का, हे पाहून निर्णय घ्यावा, या प्रस्तावाचा सरकारने गंभीरपणे विचार करावा. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबर त्यांच्या आरोग्याचीही काळजी घ्यायलाच हवी. या विषयाबाबतची जनभावना लक्षात घेउन मुख्यमंत्री हा निर्णय मागे घेण्याबाबत काही घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती, तीही फोल ठरली.