लेख: केवळ शपथ नको, शेतकऱ्यांसाठी धोरण हवे!

मराठवाडा आणि विदर्भात जास्त आत्महत्या का होतात, या प्रश्नाच्या मुळाशी जावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या सर्वंकष प्रगतीसाठी ठोस प्रयत्न करावे लागतील.. 

वसंत भोसले
संपादक, लोकमत, कोल्हापूर

मराठवाडा आणि विदर्भात जास्त आत्महत्या का होतात, या प्रश्नाच्या मुळाशी जावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या सर्वंकष प्रगतीसाठी ठोस प्रयत्न करावे लागतील.. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या एका पत्राचे विधिमंडळ अधिवेशनात वाचन केले. त्या छोटेखानी पत्रात शिवरायांची आठवण काढून हा महाराष्ट्र त्यांच्या विचाराने चालतो, आपण रडायचं नाही तर लढायचं, आत्महत्या करायची नाही, असे भावनिक आवाहन केले आहे. त्याशिवाय चौदा कलमी कार्यक्रमदेखील जाहीर करत शेवटच्या कलमात शेती-शेतकऱ्यांसाठी सर्वंकष कृती धोरण आराखडा तयार करण्याचा निर्धार केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा चौदा कलमांचा मसुदा म्हणजे अधिकाऱ्यांनी नेहमीच तयार करून ठेवलेले टिपण आहे. त्यात नावीन्य काही नाही किंवा शेतकरी आत्महत्येच्या मूळ समस्येवर उपाय सुचविणारे त्यात काही नाही. जे काही मुद्दे आहेत, त्याची उजळणी अनेक वेळा झाली आहे. उदाहरणार्थ, शेतशिवार ते बाजारपेठेपर्यंतची सक्षम साखळी निर्माण केली जाईल.. ही घोषणा महाराष्ट्राला नवीन आहे काय? महाराष्ट्रात दोनशेपेक्षा अधिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यांची यासाठीची भूमिका कोणती आहे, याचा तरी कधी आढावा घेतला आहे का? या दोनशेपैकी निम्म्या बाजार समित्या केवळ कमानीवर नाव लिहून जागा अडवून बसलेल्या आहेत. तेथे काही व्यवहार होत नाहीत. या बाजार समित्या ठेवायच्या की संपवायच्या असे सध्याचे वातावरण आहे. तेव्हा शेतशिवार ते बाजारपेठा ही साखळी तयार करण्याची घोषणा हवेतच विरणार आहे का?

बियाणे, खते, पाणीपुरवठा, कर्जपुरवठा आदी पायाभूत सुविधांविषयीही या चौदा कलमात उल्लेख आहे. ते चौदा मुद्दे योग्य की अयोग्य? परिपूर्ण की अपूर्ण याची चर्चा बाजूला ठेवून असेही म्हणता येईल की, याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती आराखडा कोठे आहे? शेतमालाला आधारभूत किंमत द्यावी यासाठी १९८०पासून मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातूनच शेतकऱ्यांनी उठाव केला. ऊस किंवा दूध वगळता कोणत्या शेतीमालाला आधारभूत किंमत मिळते आहे? महागाई, टंचाई, अतिवृष्टी, दुष्काळ अशी कारणं सांगत शेतमालावर निर्यातबंदी लादली जाते. देश आणि विविध राज्यांत लागवड किती झाली, उत्पादन किती येणार, त्यानुसार बाजारपेठेचे नियंत्रण करणारी यंत्रणा कोठे आहे?

सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांची दरवाढ होते. महागाईचा डंका पिटवून कोणी मोर्चा काढत नाही. शेतमालाची थोडी जरी दरवाढ झाली की, महागाईची आरोळी दिली जाते आणि निर्यातबंदी, आंतरराज्य शेतमाल वाहतूक बंदी केली जाते. पिकविणाऱ्यांपेक्षा खाणाऱ्यांची चिंता सरकारला जास्त असते. आयात-निर्यातीच्या धरसोड धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताला कोणी गांभीर्याने घेत नाही. या साऱ्याचा मेळ घालण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राचा नकाशा समोर ठेवला तर मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरीच अधिकाधिक आत्महत्या का करतात, या प्रश्नाचा शोध घ्यावा. कारण त्या विभागात कोरडवाहू शेती अधिक आहे. जी पिके तेथील शेतकरी घेतात त्या पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. उत्पादित मालाचा दर्जाही निकृष्ट आहे. ऊस, द्राक्षे, डाळिंब, फळबागा यासाठीचे संशोधन झाले तसे कोरडवाहू पिकांसाठी झाले नाही.

संशोधनापासून म्हणजे पेरण्यात येणाऱ्या बियाणांपासून उत्पादित मालापर्यंत आधुनिकीकरण करावे लागेल. यासाठीची गुंतवणूक करावी लागेल. गावोगावच्या सोसायट्या सक्षम कराव्या लागतील. एक गाव, एकच सोसायटी असावी. त्या सोसायट्यांना बँकिंगसह बाजारपेठेचे व्यवहार करण्याचा परवाना द्या, ट्रॅक्टर करमुक्त करा, मालवाहतूक गाड्यांना करमुक्ती द्या, स्टोअरेजसाठी गोदामे बांधून द्या.

पाणीपुरवठा योजनांसाठी कर्नाटकासारखी गंगाकल्याण योजना राबविण्याची सोय करावी. महाराष्ट्राने सिंचनासाठी जो पैसा गुंतविला त्यातून सिंचन कमी आणि कंत्राटदार-राजकारणी जास्त ओलिताखाली आले. महाराष्ट्रातील सत्तर टक्के सिंचन प्रकल्प ऐंशी टक्के पूर्ण होऊन दोन-तीन दशके झाली तरी ती अपूर्ण आहेत. याचा गांभीर्याने विचार कधी होणार आहे का?

कृषी जलसंधारण, जलसंपदा, आदी विविध खाती आणि हजारो कर्मचारी आहेत. त्यांचा उपयोग शिवारावर जाऊन उत्पादन वाढीसाठी करण्यात येतो का? महाराष्ट्राची पीकपद्धती आणि त्याचा आढावा दर पाच वर्षांनी घेतला पाहिजे. फायदेशीर पिकांचा विस्तार करायाची गरज आहे. काही पिके नष्ट होत चालली आहेत. महाराष्ट्राचे खाऊचे पान संपत आले आहे. त्याचे संवर्धन आणि बाजारपेठांतील मागणी याचा विचार कधी कोणी केला आहे का ?

डाळिंबाच्या बागांना एका तेल्या रोगाने संपविले. त्यावर  तातडीचे संशोधन व्हायला हवे होते. त्याऐवजी पीक बदलण्याचा सल्ला देण्यात आला. ज्येष्ठ नेेते शरद पवार यांनी फळबागा याेजना जाहीर करताना त्यांच्या सर्व बाजू पाहिल्या होत्या. तसे शेतीच्या योजनांविषयी झाले पाहिजे. असंख्य योजना आखण्यापेक्षा मराठवाडा, विदर्भातील कोरडवाहू शेतीचे दु:ख अडचणी संपविणे महत्त्वाचे आहे. शिवरायांची शपथ घालून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखता येणार नाहीत. शपथ पूर्ण करण्यासाठी धेारणांचा निर्धार करावा लागेल. सामुदायिक शेती गाव सोसायट्यांच्या माध्यमातून करण्यास प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. दुष्काळप्रसंगी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ५ सप्टेंबर १६६७ रोजी शिवरायांचे महत्त्वपूर्ण पत्र अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. त्यात म्हटले होते, गावोगावी जावा. शेतकऱ्यांना गोळा करा. बैलजोडी नसेल तर बैलजोडी द्या. उदरनिर्वाहासाठी खंडी-दोन खंडी धान्य द्या. कोणी उपाशी राहता कामा नये. त्यासाठी तिजोरीवर बोजा पडला तरी चालेल. हा निर्धार असू शकतो. या पत्राचा अभ्यास जरूर करावा. शिवरायांनी शपथ दिली नाही, निर्धार केला होता.