घाबरू नका, दडवू नका... सायबर गुन्ह्याचे बळी होऊ नका!

सायबर विश्वात आपण फसवले जाणार नाही याकरता काळजी घेणे हे नागरिकांचे, तर सायबर गुन्हे त्वरेने हाताळणे हे सरकारचे (नवे) कर्तव्य झालेले आहे!

प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र -

अलीकडे कुठे ना कुठे सायबर गुन्हा घडलेला आपण रोज ऐकतो. या गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वेगाने होणारी वाढ केवळ भयावह नाही तर यातनादायीही आहे. गरीब-श्रीमंत, स्त्री-पुरुष, तरुण-वयोवृद्ध, शिक्षित-अशिक्षित अशा सगळ्यांनाच या गुन्ह्यांनी घेरलेले आहे. गुन्हेगार अदृश्य असतो किंवा दृश्य स्वरूपात असला तरी त्याची ओळख बनावट असते. भोळेभाबडे लोक अगदी सहजपणे बळी पडतात. भीती, जागृतीचा अभाव किंवा खजील झाल्यामुळे लोक असे गुन्हे पोलिसांपर्यंत नेत नाहीत. आपण फसवले गेलो आहोत हे त्यांच्या लक्षात येते तोवर वेळ निघून गेलेली असते. व्यवहार पूर्ण होऊन गुन्हेगारांनी पैसे आपल्या खात्यात वळवलेले असतात.

बनावट पोर्टल्सद्वारे शेअर बाजारात गुंतवणूक, नामांकित कंपनीच्या नावे नोकरी देण्याचे आमिष, विवाहाचा प्रस्ताव किंवा डिजिटल अटक यापैकी कोणत्याही प्रकारे हा गुन्हा होऊ शकतो. अज्ञात माणूस तुम्हाला फोन करतो. एखादी आकर्षक ऑफर देतो किंवा न झालेला गुन्हा, अपघात यांच्या नावे तो तुम्हाला धमकी देतो. गॅस पुरवणारी कंपनी तुमचा व्यक्तिगत तपशील अद्ययावत करू इच्छिते असे सांगून तुमच्याकडे बँक अकाउंटचा तपशील मागतो. त्यासाठी कधी ई-मेलचा वापर केला जातो किंवा काही वेळा व्हिडीओ कॉल करून डिजिटल अटक केली जाते. अर्थातच त्यानंतर मोठी रक्कम मागण्यात येते. जोवर मागणी पूर्ण होत नाही तोवर हे भामटे तुम्हाला खोलीतून बाहेरही पडू देत नाहीत. त्यांना बळी पडणारे लोक सहसा नुकतेच निवृत्त झालेले, निवृत्तीपश्चात मिळालेली रक्कम गुंतवू इच्छिणारे किंवा देशात व बाहेर नोकरीच्या शोधात असलेले बेरोजगार तरुण असू शकतात. अनुरूप वर शोधणारी एखादी तरुण मुलगी त्यांना बळी पडू शकते. खोटे आश्वासन, शक्य नसलेल्या स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी मदत, लोभापोटी अपेक्षिला जाणारा अवाजवी परतावा, यातून सायबर गुन्हेगार तुम्हाला आकर्षित करतात. 

भारतीय न्याय संहिता २०२३ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये विविध कलमे वापरून गुन्हे दाखल करण्याव्यतिरिक्त रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, तसेच इतर खासगी बँका त्यांच्या ग्राहकांना सातत्याने इशारे देत आहेत. अशा गुन्हेगारांपासून सावध राहा. कोणालाही बँक खात्याचा तपशील देऊ नका. कुठल्याही बक्षिसाच्या आमिषाला बळी पडू नका, असे वारंवार सांगितले जात आहे. एखादा गुन्हा घडल्यास तत्काळ माहिती देण्यासाठी त्यांनी हेल्पलाइन्स प्रसिद्ध केलेल्या आहेत. १०३० ही भारत सरकारची हेल्पलाइन आहे.  टेलिकम्युनिकेशन खात्याचेही ‘चक्षू’ नावाचे पोर्टल आहे. गेल्या ३० दिवसांत तुमच्याशी झालेला अवांछित व्यापारी स्वरूपाचा संवाद किंवा अपहार या पोर्टलवर कळवता येतो. वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्हाला त्यातून मदत होते. उदा. भारतीय क्रमांकाच्या आड लपून आलेला आंतरराष्ट्रीय फोन, तुमच्या नावे दिली गेलेली फोन कनेक्शन्स त्यावर शोधता येतात. सायबर गुन्हे व्यापक प्रमाणावर हाताळण्यासाठी, या कामात समन्वय राखण्यासाठी गृहमंत्रालयाने इंडियन सायबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर स्थापन केले  गेले आहे. कायदा राबवणाऱ्या संस्थांना या केंद्राची मदत होते. देशातील सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी मध्यवर्ती संस्था म्हणून या केंद्राने काम करावयाचे आहे.  सायबर योद्धा म्हणून कायदा राबवणाऱ्या संस्थांना प्रशिक्षण देऊन जागृती घडवणे हे या केंद्राचे काम आहे. 

सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध लढा बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच सायबर क्राइम तपास क्षमता केंद्र स्थापन केले आहे. अत्याधुनिक  तंत्रज्ञानापासून स्टेट इंटेलिजन्स तसेच सायबर गुन्हे परिणामकारकरीत्या हाताळण्यासाठीची मशीन लर्निंग टूल्स या केंद्राकडे आहेत. व्यक्ती आणि उद्योगांना त्याची मदत होऊ शकते. १४४०७ क्रमांकाची हेल्पलाइन या केंद्राने अहोरात्र उपलब्ध करून दिली आहे. सायबर घटनांना तत्काळ प्रतिसाद मिळावा, यासाठी एक आणीबाणीची प्रतिसाद यंत्रणाही या ठिकाणी आहे.

भारतातून किंवा परदेशातून अज्ञात क्रमांकावरून आलेला कोणताही फोन कॉल, ई-मेल किंवा लिंक यांना प्रतिसाद न देणे हे नागरिकांचे (नवे) कर्तव्य आहे. सायबर गुन्हे हाताळण्यासाठी उघडलेली पोर्टल्स आणि हेल्पलाइन्स अहोरात्र उपलब्ध असणे, त्यांचा वापर सुलभ असणे ही जबाबदारी सरकारची आहे. ऑनलाइन फर्म्स, बँका, गुंतवणूक संस्था यांच्याकडची व्यक्तिगत माहिती सुरक्षित राहील याचा कायदेशीर बंदोबस्त करणेही आवश्यक आहे.