मतांसाठी सर्वसामान्य जनतेच्या जीवाशी खेळ नको!

केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारच्या नाकाखाली बेकायदेशीर कारखान्याच्या आगीत ४३ लोक ठार झाले, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे आणि त्यानंतर नुकसानभरपाई वाटण्याचे राजकारण झाले. हे प्रथमच नाही, या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यातच दिल्लीतील करोल बाग भागात हॉटेलमध्ये लागलेल्या आगीत १७ लोक ठार झाले होते. बेकायदा कारखान्यात लागलेल्या या आगीने सरकारी बँकेच्या फायद्यासाठी या लोकांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण पुरविणाऱ्या सरकारी यंत्रणेतील उणिवा दाखवून दिल्या आहेत. देशाच्या राजधानीत कार्यरत असणाºया या कारखान्यांना अग्निशमन दलासह अनेक विभागांकडून एनओसीदेखील मिळालेली नाही, परंतु केंद्र व दिल्ली सरकारच्या नाकाखाली हे कारखाने अंदाधुंद चालू आहेत. तथापि, अग्निशमन दलाचा कर्मचारी अधिक प्रामाणिक आहे ज्याने या अराजक आणि निष्काळजीपणाच्या जमान्यात विश्वासूपणे आपले कर्तव्य बजावले, ज्यांनी या अरुंद रस्त्यांमधील जखमींना त्यांच्या खांद्यावर आणले आणि बºयाच लोकांना जीवनदान दिले.

आश्चर्याची बाब म्हणजे या घटनांना ‘अपघात’ असे नाव देण्यात आले आहे. मात्र या घटना सरकारी एजन्सीच्या देखरेखीखाली घडणारे गंभीर श्रेणीचे गुन्हे नाहीत, हे आश्चर्यच. मते हडपण्यासाठी दक्षिण भारतातील राज्यांमधून सुरू झालेल्या मोफत वितरणाचे राजकारण देशाच्या इतर भागातही पोहोचले आहे. दिल्लीचे केजरीवाल सरकार याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. तिथे मतांसाठी मोफत वितरणाच्या राजकारणाची नवीन मालिका सुरू झाली आहे. दिल्लीतील वीज कंपन्यांना त्रास होत असेल, पण केजरीवाल सरकार नि:शुल्क वीजवाटप करीत आहे. दिल्लीत अनधिकृत वसाहतींची संख्या वाढत आहे आणि केजरीवाल सरकार त्या नियमित करीत आहेत आणि व्होट बँकांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करीत भाजपप्रणीत केंद्र सरकारही या वसाहती नियमित करण्याचा निर्णय घेत आहे.

दिल्लीत जरी रस्त्यांवर वीज नसली किंवा सीसीटीव्ही कॅमेरे महिलांच्या सुरक्षेसाठी काम करत नसले तरी आम आदमी पार्टी सरकारने आता दिल्लीत नि:शुल्क वायफाय देण्याची घोषणा केली आहे. कधी बसेसमध्ये महिलांसाठी मोफत प्रवास, कधी दिल्ली महानगरांमधील महिलांसाठी विनामूल्य प्रवासाचा पुढाकार, दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल सरकार सर्वसामान्यांना भुरळ घालत आहे, पण सत्य हे आहे की दिल्लीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये ठोस सुधारणा करण्यात केजरीवाल सक्षम असले तरी सरकार आतापर्यंत अपयशी ठरले आहे.
एकंदरीत दिल्लीची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारवर अवलंबून आहे आणि या दिल्लीत नियम-कायदे सार्वजनिकपणे भडकतात, पण कारवाई करण्याऐवजी अशा लोकांबरोबर सरकार काम करते, हा व्होट बँकेच्या राजकारणाचा परिणाम आहे. बेकायदा बांधकाम काढून टाकण्याऐवजी अशी बांधकामे काढून टाकणारा नियम कायदा काढून टाकला जातो. केंद्र सरकारने दिल्ली आणि अनधिकृत वसाहती नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे स्वागत केले. दिल्ली महापालिकेने बेकायदा बांधकाम हटवण्यासाठी कारवाई केल्यास दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे सरकार त्याला विरोध करते. अरविंद केजरीवाल यांनी नि:शुल्क वीज आणि मुक्त पाण्यासारख्या पोकळ विचारांनी दिल्लीला वाईट स्थितीत आणले आहे.

राजकारण्यांच्या गोळाबेरजेच्या राजकारणामुळे दिल्लीची मूलभूत रचना कोसळत आहे. अलीकडेच एका अहवालात याचा खुलासा झाला आहे. दिल्लीतील सामान्य लोकांना वाईट पाणी पिण्यास भाग पाडले जात आहे, परंतु हा अहवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले जात आहे. तथापि, नंतर मात्र त्यांनी राजधानीत पिण्याचे पाणी खराब असल्याचे कबूल केले. याबाबत ते म्हणतात की, दिल्लीतील काही भागात अद्याप शुद्ध पाणीपुरवठा झालेला नाही. दिल्लीतील लोकांना केवळ शुद्ध पाणीच हवे आहे असे नाही तर इथल्या लोकांना रस्त्यावर दिवेही लागतात. लोकांना रस्त्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लागतात, वाय-फाय मोफत नाही, जेणेकरून दिल्लीच्या मुली सुरक्षित राहू शकतील. दिल्लीच्या प्रदूषणाला सामोरे जाण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे, पण केजरीवाल सरकार आॅड-इव्हनला वरदान देऊन जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. जनतेची मते मोफत वीज, मोफत पाणी मिळवून मिळू शकतात, परंतु अरविंद केजरीवाल यांना सामान्य लोकांचे जीवन समजून घ्यावे लागेल.

- डॉ. शिवकुमार राय। ज्येष्ठ पत्रकार