बिघडलंय भारताचं अर्थकारण, पण घसरणीमागे वेगळंच कारण!

भारतीय अर्थव्यवस्थाही खीळ बसल्याच्या स्थितीत आहे. हा आर्थिक तणाव विपरीत परिणाम करणारा असला, तरी तो रोखण्याची क्षमता सध्या कोणातच नाही.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनशी सुरू केलेल्या व्यापार व करयुद्धाने त्या दोन देशांएवढेच साऱ्या जगाला अर्थचिंतेत बुडविले आहे. ट्रम्प यांनी प्रथम चिनी मालाच्या आयातीवर ३०० अब्ज डॉलर्स एवढी प्रचंड जकात नव्याने लादली. मग ती वाढवून ३३० अब्जांएवढी केली. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून मग चीननेही अमेरिकी मालावर जबर आयातकर लादायला सुरुवात केली. पुढे हे करयुद्ध तेवढ्यावर न थांबता मौखिक व शाब्दिक बनले. ट्रम्प यांनी चीनवर आर्थिक फसवेगिरीचा व ठगपणाचा आरोप लावला. चीननेही तशाच शेलक्या शब्दांत अमेरिकेला आपली प्रतिक्रिया ऐकविली. मात्र या दोन महाशक्तींच्या हाणामारीत त्यांच्या अर्थकारणावर अवलंबून असणाºया अन्य लहान देशांच्या अर्थव्यवहारांवर गंडांतर आणले.

युरोपची अर्थव्यवस्था रुळावरून खाली आली. जपान, आॅस्ट्रेलिया व अन्य पौर्वात्त्य देशांच्या अर्थव्यवस्थाही बिघडल्या. चीनची प्रचंड निर्यात थांबली आणि अमेरिकेतील महागाईही वाढायला सुरुवात झाली. या साºया संघर्षाशी फारसा संबंध नसलेल्या भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावरून सातव्या क्रमांकावर आली. देशातील ५०० बड्या कंपन्यांपैकी ३५० हून अधिक कंपन्या सध्या तोट्यात आहेत. बेकारी कमी होत नाही, उलट मोठमोठ्या कंपन्यांनी कर्मचारी व कामगारांत मोठ्या कपातींना सुरुवात करून असलेल्या बेकारीत भर घालायला सुरुवात केली आहे.

भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील बेकारांची संख्या ६.१ म्हणजे प्रत्यक्षात ७ कोटी ८० लाख एवढी आहे. आयबीएम ही जागतिक कीर्तीची बडी कंपनी आहे आणि तिने आपले १० लाख कर्मचारी कमी करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचवेळी त्यांच्या जागा आवश्यक तेव्हा भरण्याचा निर्णयही तिने घोषित केला आहे. जर्मनी, फ्रान्स व रशिया यांच्या अर्थव्यवस्थांनाही अमेरिका आणि चीन यांच्या संघर्षाचा तडाखा बसला आहे. त्यांच्यात वाटाघाटी व तडजोड घडवून आणण्याच्या शक्यताही फारशा शिल्लक नाहीत. कारण ट्रम्प हे कमालीचे हेकेखोर व तोंडाळ नेते म्हणून विख्यात आहेत. त्यांच्यावर धमक्यांचा परिणाम होत नाही आणि ते त्यांच्यावर होत असलेल्या देशांतर्गत टीकेचाही फारसा विचार करीत नाहीत. त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविण्याची चर्चा अमेरिकेत आहे. परंतु ती यशस्वी होईल याविषयीची खात्री तेथील काँग्रेसला नाही.

जगाच्या अर्थकारणाचे असे भजे होत असताना आपल्याही अर्थव्यवस्थेच्या सारासार विचाराची वेळ आपल्यावर आली आहे. देशाचा यंदाचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विदेशी गुंतवणूकदारांनी देशातील दीड लाख कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक काढून घेतली. राष्ट्रीयीकृत बँकांची थकबाकी १२ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. देशातील सर्वांत मोठा उद्योग म्हणजे वाहन उद्योग. त्यालाही मोठी गळती लागली असून त्याच्या वाढीला खीळ बसली आहे. त्यातील दोन चाकी वाहनांची विक्री ३० टक्क्यांनी, तर चार चाकी वाहनांची ३३ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. मोठमोठ्या शहरांत विक्री न झालेल्या व नुसत्याच पडून असलेल्या अशा नव्या वाहनांची गर्दी वाढली आहे आणि ती चिंताजनक आहे. याहून चिंतेची बाब ही की देशाच्या औद्योगिक विकासाचा वार्षिक दर १.३ टक्क्यांएवढा कमी झाला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात तो ९ ते १२ टक्क्यांएवढा झाला होता, हे येथे तुलना म्हणून लक्षात घेण्याजोगे आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची ही स्थिती चीन-अमेरिकेतील भांडणाच्या परिणामामुळे नाही. तिला स्वदेशी कारणेच कारणीभूत आहेत.

बँकांमधील खातेदारांची गुंतवणूक कमी झाली आणि व्याजाचा दर कमी झाल्यामुळे मध्यमवर्ग चिंतित झाला आहे. बड्या व्यापाऱ्यांना व उद्योगपतींना मोठी कर्जे द्यायला या बँका सध्या सहजासहजी तयार होत नाहीत. कारण अशा बड्या लोकांनी बँकांना बुडवून विदेश गाठला आहे. चीन आणि अमेरिकेतील आर्थिक तणाव दिवसेंदिवस जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करीत जाणारा आहे. तो प्रत्यक्ष असेल किंवा भारतासारखा अप्रत्यक्ष असेल. दुर्दैव याचे की या दोन देशांना एकत्र आणण्याची क्षमता रशियात नाही आणि युनोमध्येही ती राहिली नाही.