डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय राष्ट्रवाद

व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समाजाला देशाच्या निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेणारी लोकशाही

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२० मध्ये ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभेची’ स्थापना केल्यापासून ६ डिसेंबर, १९५६ रोजी त्यांचे महापरिनिर्वाण होईपर्यंत, जातिव्यवस्था व अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी ३६ वर्षे अविरत, प्रखर, एकाकीपणे सर्व पातळ्यांवर जो संघर्ष केला, त्याला जगाच्या इतिहासात तोड नाही. ते त्यांचे ऐतिहासिक व अलौकिक कार्य आहे; परंतु ते करताना एक प्रखर ‘राष्ट्रभक्त’ म्हणून त्यांनी केलेले कार्य भारताच्या आधुनिक इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नमूद करण्यासारखे आहे. या देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक इ. सर्व क्षेत्रांत भारताला एकसंध आणि एक समर्थ राष्ट्र करण्यासाठी त्यांनी मांडलेले विचार आणि सुचविलेले उपाय आजही आदर्शवत ठरणारे आहेत. ‘राष्ट्रवाद’ ही एखाद्या समाजाची ‘आपण एक आहोत’ अशी मानसिकता, म्हणजे भावना असते. तिचा अनेक अंगांनी विचार करता येईल; परंतु त्यापैकी दोन महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे राष्ट्रवादाचे ‘भौगोलिक’ परिमाण आणि त्या समाजाचे स्वत:चे समान आर्थिक हितसंबंध.

व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आधारलेली आणि सर्व समाजाला देशाच्या निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेणारी आधुनिक लोकशाही हे राष्ट्रवादाचे अधिष्ठान आहे, अशी डॉ. आंबेडकरांची भूमिका होती. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेत जात, धर्म, संपत्ती, रंग, वंश, भाषा इ.पैकी कशाच्याही आधारे भेद न करता सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा सार्वत्रिक अधिकार आणि त्याचबरोबर इतर मूलभूत अधिकार देण्यात आले. लोकशाहीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेत, म्हणजे व्यक्तिगत अथवा पक्षीय हुकूमशाहीत ही गोष्ट अशक्य होती. दुसरी गोष्ट म्हणजे, डॉ. आंबेडकरांनी केलेली लोकशाहीची व्याख्या. त्यांच्या मते, ‘रक्ताचा एकही थेंब न सांडता, समाजात मूलभूत आणि क्रांतिकारक परिवर्तन घडवून आणण्याची सोय असलेली राजकीय व्यवस्था म्हणजे लोकशाही!’ तिसरा मुद्दा म्हणजे, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था यांना कोणतीही बाधा न आणता, विशेषत: राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेविरुद्ध टीका अथवा ‘असहमती व्यक्त करण्याचा अधिकार’ हे लोकशाहीधिष्ठित राष्ट्र्वादामध्ये अभिप्रेत असल्याचा त्यांचा ठाम विश्वास होता. चौथा मुद्दा, लोकशाही निर्णयप्रक्रियेत, बहुसंख्याकांना राज्य करण्याचा अधिकार असला तरी ‘अल्पसंख्याकांची गळचेपी’ होणार नाही, अशी व्यवस्था करणे त्यांना अभिप्रेत होते आणि ती लोकशाहीची कसोटी असल्याचे ते मानत. पाचवा मुद्दा, सरकारच्या धोरणावर टीका अथवा त्याला विरोध करणे हा प्रत्येकाचा लोकशाहीतील महत्त्वाचा अधिकार असून, त्यामुळे लोकशाही सुदृढ होते. त्यामुळे सरकारवरची टीका म्हणजे ‘राष्ट्रद्रोह’ हा युक्तिवाद त्यांना हास्यास्पद वाटे. शेवटची गोष्ट म्हणजे त्यांना ‘व्यक्तिपूजा’ अमान्य होती.

लोकशाहीधिष्ठित राष्ट्रवाद यशस्वी करण्यासाठी समाजामध्ये समता, बंधुता आणि न्याय प्रस्थापित करणे अनिवार्य असल्याची डॉ. आंबेडकरांची भूमिका होती. ‘न्याय’ या मूल्यामध्येच सामाजिक नीतिमत्ता अभिप्रेत आहे. सामाजिक नीतिमत्ता म्हणजे समाजातील कोणत्याही घटकाने दुसऱ्या कोणत्याही घटकावर सत्ता, संपत्ती, धर्म, जात, वंश, भाषा यांच्या माध्यमातून अन्याय करता कामा नये. त्याचे शोषण करता कामा नये. खरे म्हणजे, ‘समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय ही मूल्येच माझ्या जीवनाचे तत्त्वज्ञान आहे,’ असे ते म्हणत. त्यामुळे या मूल्यांवर आधारित व विषमतारहित आधुनिक भारताची उभारणी करण्यासाठीच डॉ. आंबेडकरांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. विषमतेविरुद्धची त्यांची चीड त्यांच्याच शब्दात अशी :
‘लोकशाही यशस्वी व्हायची असेल (म्हणजे राष्ट्रवाद अर्थपूर्ण व्हायचा असेल) तर प्रथम समाजव्यवस्थेत विषमता असता कामा नये. पीडित, दडपलेला वर्ग समाजात असता कामा नये. सर्व हक्क व सत्तेचे केंद्रीकरण ज्याच्या ठायी झाले आहे, असा वर्ग एका बाजूला व सर्वप्रकारचे भार-ओझी वाहणारा वर्ग दुसºया बाजूला, अशी विभागणी असता कामा नये. अशी विषमता, अशी अन्यायकारक विभागणी आणि त्यावर आधारलेली समाजव्यवस्था यामध्ये हिंसात्मक क्र ांतीची बीजे असतात व मग त्याचे परिमार्जन करणे लोकशाहीला अशक्य होते.’
शेड्यूल्ड फेडरेशनच्या वतीने घटना समितीला सादर केलेल्या निवेदनात डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय राष्ट्रवादावर एक अत्यंत मार्मिक भाष्य केले होते. ते म्हणाले होते : ‘भारतातील अल्पसंख्याकांच्या दुर्दैवाने, भारतीय राष्ट्रवादाने एक नवीन प्रथा रूढ केली आहे. स्वत:च्या मर्जीनुसार अल्पसंख्याकांवर राज्य करण्याचा बहुसंख्याकांचा दैवी अधिकार म्हणजे राष्ट्रवाद समजला जातो आणि अल्पसंख्याकांनी सत्तेमध्ये थोडासाही वाटा मागणे म्हणजे जातीयवाद मानला जातो.’ देशावर राज्य करण्याचा धार्मिक बहुसंख्याकांचा हा तथाकथित ‘दैवी’ अधिकार डॉ. आंबेडकरांना पूर्णपणे अमान्य होता.
आज देशात राज्यकर्त्यांनी ‘भारतीय राष्ट्रवादा’ऐवजी ‘हिंदू राष्ट्रवादा’ची स्थापना करण्याचा मुद्दा केवळ राजकारणाच्या नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय समाजजीवनाच्या केंद्रस्थानी आणला आहे. असे ‘हिंदू राष्ट्र’ डॉ. आंबेडकरांच्या एकूणच विचारप्रणालीच्या विरुद्ध आहे. धर्म, भाषा, प्रदेश, संस्कृती इ.मधील भारताचे वैभव असलेल्या विविधतेतून निर्माण झालेल्या ‘सर्वसमावेशक’ आणि ‘व्यामिश्र’ संस्कृतीवर आधारलेल्या ‘भारतीय राष्ट्रवादाचे’ खंडन करून ‘एक धर्म, एक संस्कृती, एक पक्ष, एक नेता.. अशा ‘एकचालुकानुवर्तित्वाच्या’ तत्त्वावर आधारलेल्या ‘हिंदू’ राष्ट्रावादामध्ये प्रामुख्याने धार्मिक अल्पसंख्याकांची आणि त्यातही मुस्लिम समाजाची कशी ससेहोलपट चालविली आहे, हे आपण पाहतोच आहोत.

परंतु, हे दुष्टचक्र फक्त धार्मिक अल्पसंख्याक वा विशेषत: मुस्लिम समाजापर्यंत थांबत नाही. शूद्र समजल्या गेलेल्या आणि तरीही हिंदुत्वाच्या आहारी गेलेल्या ओबीसी समाजाची, तसेच दलित-आदिवासी समाजाची गतही फारशी वेगळी असणार नाही. आरक्षणाच्या धोरणाचा वेगाने संकोच होत असला तरी ओबीसी-दलित-आदिवासी यांच्या माथी ‘अकार्यक्षम’ असा ठसा पूर्वीच मारण्यात आला आहे. सनातनी रूढी-प्रवृत्तींचे समर्थन करून स्त्रियांचे अधिकार संकुचित करण्यात येत आहेत. ‘कल्याणकारी राज्यव्यवस्था’ कोसळल्यामुळे सर्वच जाती-धर्मांतील गरीब भरडले जात आहेत. अशा रीतीने बहुसंख्य समाजाला परिघाबाहेर ठेवणारे ‘हिंदू राष्ट्र’ नेमके कुणासाठी?  तेव्हा, ‘आम्ही निर्णायकपणे भारतीय राष्ट्रवादाच्या बाजूचे आहोत,’ असा निर्धार करणे हेच आज बाबासाहेबांना खरे अभिवादन ठरेल.

(लेखक माजी राज्यसभा सदस्य आहेत )