विशेष लेख: भारतीय ऊर्जा क्षेत्राचे शिल्पकारही बाबासाहेबच!

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे  जुलै १९४२ मध्ये देशाचे कामगार मंत्री झाले तेव्हा विद्युत निर्मिती हा विभाग कामगार खात्यांतर्गतच महत्त्वाचा विभाग म्हणून कार्यरत होता.

डॉ. नितीन राऊत
ऊर्जामंत्री, महाराष्ट्र राज्य

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत; पण देशात ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासाचा पायाही त्यांनीच रचला आहे.

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे  जुलै १९४२ मध्ये देशाचे कामगार मंत्री झाले तेव्हा विद्युत निर्मिती हा विभाग कामगार खात्यांतर्गतच महत्त्वाचा विभाग म्हणून कार्यरत होता. देशाची युद्धोत्तर फेरउभारणी करण्यासाठी योजना तयार करण्यात आली. त्याअंतर्गत देशात वीज निर्मिती आणि ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी धोरण आखणी व नियोजन करण्याची सुरुवात करण्यात आली. त्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर हे होते. २५ ऑक्टोबर १९४३ रोजी या समितीची पहिली तर २ फेब्रुवारी १९४५ रोजी दुसरी बैठक झाली. या दोन बैठकांमध्ये पूर्णवेळ वीज निर्मितीच्या समस्यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. 

ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासाचे धोरण हे देशभरातील सर्व प्रमुख घटक वा समस्या यांचा विचार करून तयार केले जावे, यासाठी देशातील सर्व राज्ये व प्रांतांची या विषयावर मते मागवण्यात आली. या सर्व अभ्यासातून डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील समितीने जे नवे धोरण आखले ते आजही ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी केले जात असलेल्या सर्व प्रयत्नांचा पाया आहे. त्यावरून डॉ. आंबेडकरांनी ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी केलेले काम किती श्रेष्ठ  आणि दूरदृष्टीचे आहे हे लक्षात येते.

स्वस्त आणि पुरेशा विजेची उपलब्धता केवळ एका केंद्रीकृत व्यवस्थेद्वारे होऊ शकते. स्वस्त वीज उपलब्ध झाल्याशिवाय औद्योगिक प्रगती घडणार नाही आणि त्याशिवाय कोट्यवधी भारतीय दारिद्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडू शकणार नाहीत, ही बाबासाहेबांची भूमिका होती. विजेकडे ते प्रगतीचा मार्ग म्हणून बघत हे त्यांच्या द्रष्टेपणाचे वेगळपण. स्वातंत्र्यपूर्व काळात वीज क्षेत्रात खासगी क्षेत्राची मक्तेदारी होती. आणि वीज क्षेत्र हे विकेंद्रित होते. डॉ. आंबेडकर समितीने केंद्रीकृत व्यवस्था उभारण्याला प्राधान्य देण्याची आणि वीजनिर्मिती  क्षेत्रात सरकारी मक्तेदारी असावी अशी भूमिका घेतली.
त्यांच्या महत्त्वाच्या शिफारशी अशा होत्या - प्रादेशिक वा राज्य पातळीवर विद्युत क्षेत्राचा विकास करा.  आर्थिक विकासासाठी ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन द्या आणि अशा विकासाची निरोगी वाढ रोखणाऱ्या व्यवस्थेतील घटकांचे निर्मूलन करा. देशातील अनेक महत्त्वाच्या वीज विकास उपक्रमांसाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त अवजड ऊर्जा उपकरणांसाठी उत्पादन क्षमता निर्माण होईल याची काळजी घ्या.

देशाची विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण भारतासाठी केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जा मंडळाची स्थापना करण्याचा  निर्णय डॉ. आंबेडकर यांनी  घेतला. त्याची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे होती- संबंधित प्रांतीय आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून देशभरात ऊर्जा विकासासाठी योजना सुरू करणे, समन्वय साधणे आणि नव्या योजना सुचविणे, वीजपुरवठा आणि संबंधित अडचणींवर मात करण्यासाठी मानकीकरण, चाचणी आणि संशोधन यासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीने सुसज्ज संस्था स्थापन करणे, वेगवान विकास आणि विजेच्या वापरास भारतीयांना प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांना ऊर्जासाक्षर करणे यावर बाबासाहेबांनी भर दिला. या धोरणामुळे विजेचा औद्योगिक वापर करण्याला प्राधान्य देण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले. त्यानुसार विजेचा वापर वाढविण्यासाठी खतनिर्मिती प्रकल्पांची सुरुवात करण्यात आली.  भारतीय वीज अभियंत्यांना विदेशात पाठविण्यात आले. यासाठी नोव्हेंबर १९४४ मध्ये  केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जा मंडळ स्थापन करण्यात आले ज्याचे नाव कालांतराने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणामध्ये (सीईए)  करण्यात आले.  विद्युत आणि ग्रीड प्रणालीच्या क्षेत्रीय विकासाची आवश्यकता असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली. भविष्यात अशा आंतर-प्रादेशिक ग्रीडला एकमेकांशी जोडून एक राष्ट्रीय ग्रीड तयार केले जाऊ शकते.  असे झाल्यास अतिरिक्त वीज उपलब्ध असलेल्या विभागांकडून विजेची टंचाई असलेल्या विभागांकडे वीज सहजपणे पोहोचू शकेल, अशी त्यांच्या द्रष्टेपणाची ओळख देणारी शिफारस त्यांनी केली होती.

या शिफारशींच्या आधारावर विद्युत पुरवठा कायदा १९४८ मध्ये करण्यात आला. आज भारत संपूर्ण विद्युतीकरण झालेला देश हा गौरव प्राप्त करण्याच्या पोहोचला त्याला कारण म्हणजे डॉ. आंबेडकर यांनी आखलेले धोरण. ३१ डिसेंबर २०१३ रोजी डॉ. आंबेडकर यांचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात आले. एक राष्ट्र, एक ग्रीड आणि एक वारंवारिता या त्यांच्या संकल्पनेनुसार राष्ट्रीय ग्रीडची स्थापना करण्यात आली.  त्यामुळे आज देशभरात कुठेही विजेची कमतरता असेल तर लगेच दुसऱ्या भागातील अतिरिक्त वीज त्यांना उपलब्ध होते. 

बाबासाहेबांनी हा देश केवळ राज्यघटनेच्या माध्यमातूनच एकत्र बांधला असे नव्हे तर विजेच्या तारांच्या रूपानेही त्यांनी भारताला एकसंघ करून प्रगतीची ऊर्जा देशात निर्माण केली. ते केवळ राज्यघटनेचेच नव्हे तर देशाच्या ऊर्जा विकासाचेही शिल्पकार होते, हे स्पष्ट होते. त्यांनी घालून दिलेल्या पदपथावर वाटचाल करत महाराष्ट्रातील सर्व  वीज ग्राहकांना वेगवेगळ्या उपाययोजना करून स्वस्त वीज पुरवण्यासाठी आमचे  सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न आहेत.  हे एक कठीण कार्य आहे, याची मला कल्पना आहे.  परंतु मला खात्री आहे की, एक पद्धतशीर, व्यावसायिक दृष्टिकोन अवलंबून, संसाधनांचा  सर्वोत्तम वापर करून, काटेकोर उपाययोजना आखून, अत्याधुनिक  साधनांचा वापर करून, कारभारात पारदर्शकता आणून आणि सर्व भागधारकांना त्यात सामील करून राज्यातील ऊर्जा विभागाचे सक्षमीकरण निश्चितपणे करता येईल. वीज क्षेत्राचे खासगीकरण होऊ देणार नाही, हा माझा संकल्पदेखील डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांनीच प्रेरित आहे.

(हरीश गुप्ता यांचा साप्ताहिक स्तंभ उद्याच्या अंकात प्रसिद्ध होईल.)