एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान?

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे राष्ट्रवादाचे धगधगते अग्निकुंड होते. त्यांच्या बलिदानामुळेच काश्मीर भारतात राहू शकले!

- देवेंद्र फडणवीस

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे विद्वत्तापूर्ण, बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा परिचय कुटुंबीयांना लहानपणीच झाला होता. त्यांचे वडील आशुतोष मुखर्जी हे कोलकाता विद्यापीठाचे संस्थापक कुलपती. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी  वडिलांच्या विद्वत्तेचा वारसा पुढे चालवला. १९२४ मध्ये  वडिलांचे निधन झाले त्या वेळी श्यामाप्रसाद यांचे वय होते अवघे २३.  त्यांना विद्यापीठाच्या प्रबंध समितीत नियुक्त करण्यात आले. वयाच्या ३३ व्या वर्षी १९३४ मध्ये त्यांची विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. वडिलांनी भूषविलेल्या पदावर काम करण्याची संधी फार कमी लोकांना मिळते.

१९२४ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयात वकिली सेवा सुरू केलेल्या श्यामाप्रसादांनी इंग्लंडमध्ये जाऊन बॅरिस्टर पदवी मिळवली. १९२९ मध्ये त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला प्रारंभ झाला. याच वर्षी त्यांनी कोलकाता विद्यापीठाचे प्रतिनिधी म्हणून त्या वेळच्या बंगाल विधान परिषदेत प्रवेश केला. १९५१ मध्ये डॉ. मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनसंघाची स्थापना करण्यात आली. १९५२ मध्ये झालेल्या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनसंघाने ज्या ३ जागा जिंकल्या होत्या, त्यात डॉ. मुखर्जी यांचाही समावेश होता. प्रकांड बुद्धिमत्तेच्या श्यामाप्रसादजींनी राष्ट्रीय राजकारणावर अल्पकाळातच छाप उमटविली होती. त्यांच्या बुद्धिमत्तेमुळे व परखड मतप्रदर्शन करण्याच्या स्वभावामुळे विरोधकही त्यांचा आदर करीत असत.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात व स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही अनेक राजकीय घडामोडींत आपल्या प्रखर राष्ट्रवादी विचारांचा परिचय करून दिला. जम्मू-काश्मीरला ३७० व्या कलमाद्वारे विशेष दर्जा देण्याच्या तत्कालीन पंडित नेहरू सरकारच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी प्रखर लढा दिला. या लढ्याची दखल घेतल्याशिवाय डॉ. मुखर्जी यांचे राजकीय चरित्र परिपूर्ण होणार नाही. ३७० व्या कलमाविरोधात लढा देताना डॉ. मुखर्जी यांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. जम्मू काश्मीर हा प्राचीन काळापासूनच भारताचा, भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग होता. २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू - काश्मीर संस्थान भारतात विलीन झाले. मात्र २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी या राज्याने भारतीय संविधान स्वीकारले. जम्मू काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणात शेख अब्दुल्ला यांची भूमिका कायमच संशयास्पद राहिली. १८ जून १९४८ रोजी एका भाषणात शेख अब्दुल्ला म्हणाले होते, “जम्मू काश्मीरच्या जनतेने भारतात सामील होण्याचा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक घेतला आहे. आता जम्मू काश्मीरच्या जनतेचे भवितव्य भारताशी जोडले गेले आहे.

भारतापासून आता आम्हाला कोणीही विभक्त करू शकणार नाही.” मात्र त्यानंतरच्या काळात डॉ. अब्दुल्ला यांच्या भूमिका सतत बदलत राहिल्या. काश्मीरसाठी ३७० व्या कलमाची निर्मिती करण्यास भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही कडवा विरोध होता. डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, “भारताने काश्मीरचे रक्षण करावे, तेथील जनतेच्या अन्न व अन्य गरजांची पूर्तता करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करणारी मंडळी केंद्र सरकारकडे मर्यादित अधिकार असावेत, भारतीयांना काश्मीरमध्ये कोणताच कायदेशीर अधिकार मिळणार नाही, असे म्हणतात. माझ्या मते या मागण्या मान्य करणे राष्ट्रद्रोह ठरेल. भारताचा कायदामंत्री या नात्याने या मागण्यांना मी कदापि पाठिंबा देणार नाही.”  

खरेतर, ३७० वे कलम घटनेत कधीच कायमस्वरूपी समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. हे कलम तात्पुरत्या स्वरूपातच घटनेत समाविष्ट केले गेले होते. या कलमानुसार काश्मीरच्या नागरिकत्वासाठी  भारतीय घटनेशी विसंगत अशा अनेक अटी घालण्यात आल्या होत्या. काश्मिरी महिलेने राज्याबाहेरील पुरुषाशी विवाह केला तर तिचे काश्मीरचे नागरिकत्व संपुष्टात येईल अशी अट या कलमात घालण्यात आली होती. मानवाधिकाराच्या अनेक गोष्टी या कलमात नाकारण्यात आल्या होत्या. या कलमातील अनेक तरतुदींना १९५० ते १९६० या काळात संसदेत झालेल्या चर्चेवेळी विरोध करण्यात आला होता. मात्र काँग्रेसने हे कलम घटनेतून हटविण्यास कायम विरोध केला. त्या वेळी जम्मू काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यास या राज्याबाहेरील नागरिकांना प्रवेश पत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले होते.  प्रजा परिषद आणि भारतीय जनसंघाने याविरोधात सत्याग्रह सुरू केला.

“एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नही चलेंगे” हे या लढ्याचे घोषवाक्य होते.  या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जम्मू येथे निघाले असताना डॉ. मुखर्जी यांना अटक करण्यात आली. डॉ. मुखर्जी यांच्या बलिदानामुळेच काश्मीर भारतात राहू शकले. डॉ. मुखर्जी यांच्या मृत्यूची बातमी ऐकल्यावर त्यांच्या मातोश्री जोगमाया देवी म्हणाल्या होत्या, “माझ्या मुलाच्या मृत्यूमुळे भारतमातेचे नुकसान झाले आहे. माझ्या मुलाच्या मृत्यूचा मला अभिमानच वाटतो.”  त्यानंतर ३७० व्या कलमाविरोधात देशभरात सातत्याने आंदोलने होत राहिली. डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांनी १९९१-९२ मध्ये या कलमाविरोधात देशव्यापी एकता यात्रा काढली होती. या यात्रेची सांगता श्रीनगरमधील लाल चौकात तिरंगा फडकावून झाली. या यात्रेत मी सहभागी झालो होतो, हे माझे भाग्यच म्हणावे लागेल. 

श्रद्धेय अटलजी नेहमी म्हणत असत, “३७० वे कलम हे देशाला विघटनाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवणारे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन वर्षांपूर्वी घटनेतून हे कलम रद्द केले आणि डॉ. मुखर्जी यांचे स्वप्न साकार केले. स्मृतिदिनी डॉ. मुखर्जी यांना अभिवादन.