... हा तर ड्रॅगनचाच फुत्कार; पाकचे षडयंत्र वेळीच ओळखून जगासमोर मांडायला हवे

gilgit-baltistan : परराष्ट्र मंत्रालयाने दावा केल्यानुसार हा प्रदेश भाौगोलिक, सांस्कृतिक अशा सर्वच दृष्टींनी गेल्या वर्षी केंद्रशासित प्रदेश बनलेल्या लडाखचा, पर्यायाने भारताचा अविभाज्य भाग आहे.

पाकिस्तानने बेकायदेशीरीत्या ताब्यात ठेवलेल्या  गिलगिट-बाल्टिस्तानला पूर्ण राज्याचा दर्जा व न्यायालयाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून तिथे प्रांतीय असेम्ब्लीची निवडणूक घेण्याच्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांच्या घोषणेचा भारताने निषेध केला आणि तो भूभाग भारताचाच असल्याचे पुन्हा ठणकावून सांगितले हे बरे झाले.

परराष्ट्र मंत्रालयाने दावा केल्यानुसार हा प्रदेश भाौगोलिक, सांस्कृतिक अशा सर्वच दृष्टींनी गेल्या वर्षी केंद्रशासित प्रदेश बनलेल्या लडाखचा, पर्यायाने भारताचा अविभाज्य भाग आहे. पाकच्या मंत्र्यांनीच पुलवामा अतिरेकी हल्ल्यात सहभागाची संसदेत दिलेली कबुली आणि विंग कमांडर अभिनंदनच्या सुटकेवरून इमरान सरकारची पुन्हा चव्हाट्यावर आलेली फजिती, यावरून लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठीही हा डाव टाकलेला असू शकतो. परंतु, केवळ निषेध नोंदवून, विरोध दर्शवून भागणार नाही. चीनच्या हातचे बाहुले बनलेल्या पाकिस्तानचे या कृतीमागचे षडयंत्र वेळीच ओळखून ते जागतिक व्यासपीठावर आक्रमकपणे मांडायला हवे. गेल्या मे-जूनमध्ये लडाखमध्ये चीनची घुसखोरी, आता भारतासोबत सुरू असलेली शांततेची बोलणी, या पार्श्वभूमीवर, 2018च्या प्रशासकीय आदेशासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या जानेवारी 2019 मधील आदेशाची आताच पाकिस्तानला आठवण का आली, यामागील कट जगापुढे जायला हवा. 

काश्मीरसारखाच, किंबहुना त्याहून अधिक सुंदर, उंचच उंच पर्वतरांगा, बारमाही खळखळून वाहणाऱ्या नद्या, सुंदर निसर्ग असा गिलगिट-बाल्टिस्तान पृथ्वीवरचा स्वर्गच आहे. तिबेटच्या पठारावर उगम पावून लडाख, गिलगिट-बाल्टिस्तानातून पाकिस्तानमार्गे अरबी समुद्राला मिळणारी सिंधू नदी, एव्हरेस्टपेक्षा अवघ्या 237 मीटरने कमी उंचीचे के-2 हे जगातले दुसऱ्या क्रमांकाचे पर्वतशिखर असा ठेवा इथे आहे. पण, एव्हरेस्टसारखा तिथे पर्यटन व्यवसाय बहरलेला नाही. मानसरोवरासारखे सपतारा सरोवर या भागात आहे. पण, मोठे पाटबंधारे प्रकल्प नाहीत. चीनच्या मदतीने गेल्या जुलैमध्ये दायमेर येथे पाकिस्तानने जलविद्युत प्रकल्पाची घोषणा केली खरी. परंतु, त्यामागे विकासाऐवजी भारताला डिवचण्याचाच हेतू होता. पाकच्या या आगळिकीमागे चीनच आहे. आताच्या आगाऊपणाला लडाखच्या पूर्व सीमेवरील चीनच्या उद्दामपणाचा संदर्भ आहे. आर्थिक संकटात सापडलेले पाकिस्तान पूर्णपणे कह्यात ठेवण्यासाठी सामरिक, आर्थिक दृष्टीने महत्त्वाचा गिलगिट-बाल्टिस्तान भूभाग हाताशी ठेवणे चीनसाठी महत्त्वाचे आहे. अर्थात हे डावपेच नवे नाहीत.

पाकव्याप्त काश्मीरसह 1947 मध्ये पाकिस्तानने बळकावलेल्या 78 हजार चौरस किलोमीटर भूभागापैकी 5164 चाौरस किमीचा एक तुकडा 1963 मध्येच पाकिस्तानने चीनला देऊन टाकला आहे. चायना-पाकिस्तान इकाॅनाॅमिक कॉरिडोरची सुरुवात गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून होते आणि बलुचिस्तानातल्या ग्वादार बंदरापर्यंत तो कॉरिडोर जातो. त्या प्रकल्पासाठी चीनला हा प्रदेश अधिकृतपणे पाकच्या ताब्यात हवा आहे. त्याशिवाय, पूर्व लडाखमधील श्योक नदीच्या दोन्ही तीरांवरून प्रत्यक्ष ताबारेषेला समांतर जाणाऱ्या व हा टापू काराकोरम पासला जोडणाऱ्या दारबुक-श्योक-डीबीओ याअलीकडेच पूर्ण झालेल्या एकूणच उत्तर सीमेवरील संपर्कासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या भारतीय  मार्गाला छेद देणे हादेखील चीनचा मनसुबा असू शकतो. यापैकी दाैलत बेग ओल्डी म्हणजे डीबीओ हे पठार बर्फाच्छादित सीमवेरील हवाई सज्जतेच्या दृष्टीने भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानशी संबंधित पाकच्या आगळिकीचे हे सारे संदर्भ आता जागतिक व्यासपीठावर जायलाच हवेत.