रोजगाराविना विकासाचे स्वप्न हे आजचे भयाण वास्तव

तुम्ही मॅराथॉन शर्यतीमध्ये बऱ्याच विलंबाने सामील झालात तर शर्यत संपलेली असेल व अंतिम रेषेपासून तुम्ही कैक मैल दूर असाल ! नेमकी अशीच काहीशी अवस्था भारताची झाली आहे. सरकारने गेल्या आठवड्यात जो आर्थिक अहवाल प्रसिद्ध केला, त्यानुसार देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) वाढीचा दर एप्रिल-जून या तिमाहीत ७.१ टक्के राहिला पण हाच दर मागील आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत ७.९ टक्के होता. साहजिकच त्यापायी थोडे निराशेचे आणि चिंतेचे वातावरण पसरले. त्यानंतर निती आयोगाचे प्रमुख अरविंद पनगढिया यांनी चालू आर्थिक वर्षात हाच दर ८ टक्क्यांपर्यंत वाढेल असे औपचारिकपणे घोषित केले. माध्यमांनी या घोषणेचे स्वागतही केले. पण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मात्र याबाबत जरा सावधगिरीच बाळगल्याचे दिसून आले.
अर्थात सकृतदर्शनी दिसते तितके हे चित्र काही वाईट नाही. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील सकल वर्धित मूल्य (ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) ७.३ टक्के तर मागील वर्षी याच काळात ते ७.४ टक्के होते. आर्थिक प्रगती मापण्याच्या नव्या पद्धतीनुसार ‘जीडीपी’ बाजार मूल्यावर तर जीव्हीए उत्पादनखर्चावर मोजला जातो. जीडीपी म्हणजे जीव्हीए आणि अनुदानरहिीत उत्पादन खर्च यांची बेरीज. साहजिकच जीव्हीएच्या वृद्धी दरातील चढउतार हाच आर्थिक स्थिती मापण्याचा योग्य निकष ठरतो.
या खेरीज करुन उद्योग क्षेत्राचा वृद्धी दर ९.१ टक्के तर सेवा क्षेत्राचा तो ९.६ टक्के आहे. कृषी क्षेत्राचा दर मात्र घसरुन तो १.८ झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या सततच्या दुष्काळाचा तो परिणाम आहे. यातून हेच प्रतीत होते की भारत विकासाच्या मॅराथॉन शर्यतीच्या अंतिम टप्प्याच्या अगदी जवळपासदेखील पोहोचलेला नाही. जे देश भारताकडे एक श्रीमंत राष्ट्र म्हणून बघतात त्यांच्याही भारत मागे आहे. जागतिक बँकेने भारताला निम्न मध्यम उत्पन्न असलेली अर्थव्यवस्था असा दर्जा दिला तेव्हाच हे वास्तव समोर आले. तुलनेत जागतिक बँकेने ब्राझील, मेक्सिको किंवा चीन यांना उच्च मध्य उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांचा दर्जा दिला आहे. भारताच्या या समस्येशी विद्यमान सरकारला जो वारसा लाभला त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. समस्या सरकारच्या धोरणात आहे. देशात गुंतवणूकक्षम अशा व्यावसायिकांची आणि नोकरदारांची संख्या अल्प आहे. अर्थव्यवस्थेचे चाक वेगाने फिरविण्याचा सरकारचा कितीही प्रयत्न असला तरी खासगी क्षेत्राने याबाबत हात टेकले असल्याने समस्या आणखीनच बिकट बनली आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (सीएसओ) अहवालानुसार चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत सकल निश्चित भांडवल निर्मितीचा दर ३.१ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. हे सकल निश्चित भांडवल बचतीवर अवलंबून असते. या बचतीमध्ये व्यक्तिगत आणि खासगी उद्योग समूहांचा मोठा भाग असतो. विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये भांडवली खर्चाचा ९० टक्के भाग खासगी आणि सार्वजनिक उद्योगांमधून यावा लागतो. पण भारतातील श्रीमंत लोक, बडे खासगी उद्योग आणि सार्वजनिक उद्योगही त्यांचा पैसा गुंतवायला उत्सुक नसतात. तेव्हां एकच पर्याय शिल्लक राहातो, बँकांकडून आगाऊ उचल घेण्याचा. पण आता तेही अशक्य झाले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मोठ्या रकमा संशयास्पद कर्जांमध्ये अडकल्या आहेत. मार्च २०१५ ते जून २०१६ या काळातील सार्वजनिक बँकांचीे अनुत्पादक मालमत्ता ५.४ टक्क्यांवरुन ११.४ टक्क्यांपर्यंत वाढलीे आहे. २०१४-१५मध्ये सरकारी बँकांचा नफा फक्त केवळ ३०८६९ कोटी इतका होता. याच कालावधीत सार्वजनिक बँकांनी त्यांचा तोटा तब्बल वीस हजार कोटी दाखविला आहे. त्याआधी त्यांनी करपूर्व उत्पन्नातून बुडित कर्ज खात्यांच्या भरपाईसाठी ११५ टक्के इतकी रक्कम बाजूला काढून ठेवली होती. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आणि बँकांचे सारे पितळ उघडे पडले. हे असेच सुरु राहिले तर चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस काही सरकारी बँकांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
भांडवल उभारणीसाठी आता रिझर्व्ह बँकेने बँकींग क्षेत्राच्या बाहेर शोध घ्यायला सुरुवात केली आहे. उदाहरणार्थ कॉर्पोरेट बॉण्ड्स. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये असे बॉण्ड्स हाच भांडवलाचा मुख्य स्त्रोत असतो. हे बॉन्ड्स बँकेच्या तुलनेत स्वस्त असतात व खरेदी करणाऱ्यांसमोर अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. भारतातील बँका परतफेडीची शक्यता अजमावून पाहाण्याऐवजीे राजकीय लागेबांधे बघून कर्जवाटप करीत असतात. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय योग्य ठरतो. बॉण्डचे बाजारमूल्य त्याची विक्री क्षमता सिद्ध करीत असतात, कोणत्याही मंत्र्याची शिफारस नव्हे. आजवर भारतातील बॉण्ड्सचे क्षेत्र केवळ काही सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांपुरतेच मर्यादित होते. पण आता बँकांनी चांगल्या बॉन्ड्सच्या माध्यमातून त्यांच्या गरजा पूर्ण कराव्यात असे रिझर्व्ह बँकेला वाटते. प्रगती करण्याचा हा एकच मार्ग आता उपलब्ध आहे. बेरोजगारी आणि परतफेडीची पुरेशी ऐपत नसल्याने ग्राहकांमध्ये निर्माण झालेला अनुत्साह यामुळे भारतातील बँका डबघाईस आल्या आहेत.
२००० अखेर जीडीपी सतत वाढत असताना, रोजगार ०.३९ टक्क्यांनी वाढेल अशी अपेक्षा होती. पण आज ती उपलब्धता ०.१५ टक्क्यांनी घसरली आहे. ज्या देशातील १३ कोटी लोक पस्तीशीच्या आतले आहेत त्या देशात रोजगाररहित विकासाचे स्वप्न हे आजचे भयानक वास्तव आहे. बेरोजगारांची संख्याही मोठी असून त्यातील ६ टक्के पदवीधर तर २.३ टक्के तांत्रिक शिक्षण पूर्ण केलेले आहेत. पण ते कुशल नसल्याने कुशल कामगारांची मोठी चणचण आहे.
बुलेट ट्रेन व स्मार्ट सिटीची गरज असेलही, पण भारताला खरी गरज मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणारे पर्याय शोधू शकणाऱ्या व कोट्यवधी अर्ध-कुशल तसेच अकुशल लोकांना घेऊन अर्थव्यवस्थेच्या चाकास गतिमान करु शकणाऱ्या नेतृत्वाची आहे.
-हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )