‘गोवा’ नावाचे स्वप्न विरळ होताना...

उण्यापुऱ्या साठ वर्षांत गोव्याचा चेहरामोहराच बदलला आहे. येत्या काही वर्षांत राज्याच्या विधानसभेतही स्थलांतरितांचे वारसदार बसलेले दिसतील.

- राजू नायक, संपादक, लोकमत, गोवा

पोर्तुगीज वसाहतवाद्यांच्या तावडीतून गोवा मुक्त होण्याच्या घटनेला १९ डिसेंबर रोजी ५९ वर्षे पूर्ण होतील. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल चौदा वर्षांनी भारतीय सेनेने गोव्यात घुसत हा प्रांत मुक्त केला. साडेचारशे वर्षांच्या परवशतेने गोव्याचे देशाच्या उर्वरित प्रांतांशी असलेले ऋणानुबंध बरेच क्षीण केले होते. पोर्तुगिजांची दंडेली सोसताना या काळात गोमंतकीयांनी आगळ्या जीवनशैलीद्वारे आपले सामाजिक आणि धार्मिक जीवन व्यतीत केले. ज्याला आज ‘गोंयकारपण’ असे संबोधले जाते आणि जे नष्ट होण्याची भीती पदोपदी व्यक्त होत असते- तीच ही अनेक पिढ्यांनी जोपासलेली जीवनशैली. गोव्याचे उर्वरित देशापासून वेगळे असणे याच जीवनशैलीने अधोरेखित केले होते. 

गोव्याला पृथक बनवणारे असे काय होते, असा प्रश्न विशेषत: विद्यमान परिस्थितीच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहणाऱ्यांना पडावा. इथले हिंदू - ख्रिश्चनांचे सहजीवन आणि निसर्गोपासनेशी जवळीक साधणारी धार्मिकता, जमिनीशी असलेली निष्ठा आणि कष्टांप्रती असलेला आदर, गावगाड्यांत रमणारी मानसिकता आणि इतरांना सहजपणे सामावून घेण्याची वृत्ती, अशा अनेक कंगोऱ्यांनी ही पृथकता युक्त आहे. मुक्तीनंतर दोनेक दशके गोमंतकीयांनी ती असोशीने जपली व सांभाळली; पण ऐंशीच्या दशकापासून तिच्या विरळ होण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. आज गोवा आपली अस्मिता हरवण्याच्या धोक्याला पदोपदी सामोरा जात आहे. गोव्याचे वेगळेपण हे राजकारण्यांसाठी भावनिक आव्हानापुरतेच राहते की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. 

प्रगती, विकास यांच्याविषयीच्या ‘राष्ट्रीय’ कल्पनांचा शिरकाव गोव्यात ऐंशीच्या दशकात झाला आणि या प्रदेशाच्या संपूर्ण परिवर्तनास सुरुवात झाली. याचदरम्यान औद्योगिक क्रांतीच्या देशी धारणांना लागलेले  ‘मास प्रॉडक्शन’चे खूळ गोव्याच्या अर्थकारणास आधार देणाऱ्या खाण उद्योगात शिरले. याच काळात गोव्याच्या पर्यटनाची कामधेनू कशी पिळून काढता येईल, याचा शोध घेत तारांकित पर्यटनाने राज्यात पाय पसरले. याच काळात गोव्यात ‘सेकंड होम’ करू पाहणाऱ्या उत्तर भारतीयांचे जथे चाल करून येऊ लागले. याच काळात ग्रामीण गोव्यात ‘चार्म’ नसल्याचा साक्षात्कार झालेले सरकारी नोकर शहरांकडे धाव घेत फ्लॅट संस्कृती विकसित करू लागले आणि याच काळात गृहबांधणीपासून धुणी-भांडी करून मध्यमवर्गीयांच्या सुखाच्या कल्पनांना मूर्त रूप देणारा स्थलांतरित कामगार झुंडींनी येथे येऊ लागला. एका बाजूने उच्चशिक्षण व चांगल्या नोकरीच्या शोधात गोमंतकीयांचे परराज्यांत व परदेशातले स्थलांतर तर दुसऱ्या बाजूने परराज्यांतून प्रचंड प्रमाणात झालेली मानवी आवक यामुळे उद्भवणाऱ्या अस्मिताविषयक समस्यांना हाताळण्याची तयारी तत्कालीन समाजधुरीणांकडे नव्हती. त्यातील काही सजगांनी दिलेले इशारे वैयक्तिक स्वार्थाचे भूत मानगुटीवर बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांकडून दुर्लक्षित झाले. एरवीही ऐंशीच्या दशकानंतर गोवा या संकल्पनेविषयी ममत्व असलेले राजकीय नेतृत्व अभावानेच त्या राज्याच्या वाट्याला आले. अलीकडच्या नेत्यांत थोडीफार मनोहर पर्रीकर यांनाच कळकळ होती. त्यामुळे गोवा आगीतून फुफाट्यात, असा प्रवास जोमाने करताना दिसतो आहे. 

आजच्या राज्यकर्त्यांना गोमंतकीय अस्मितेशी काहीच देणे-घेणे नसल्याचे वेदनादायी सत्य अनेक प्रकरणांतून समोर येत आहे. गोव्याची जीवनदायिनी समजल्या जाणाऱ्या म्हादई नदीचा कर्नाटक घास घेत असताना राजकीय सोयीसाठी सत्ताधारी आणि विरोधकही मूग गिळून आहेत. दक्षिण- पश्चिम रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण, सागरमाला प्रकल्पाच्या मिशाने गोव्यातून कोळसा वाहतुकीसाठी धक्के उभारण्याची योजना, राज्याला २४ तास वीज हवी, असे निमित्त सांगून अभयारण्याला उजाड करीत येऊ घातलेला वीजवाहिनी प्रकल्प हे गोव्याच्या हिताचे नाहीत, अशी ठाम जनभावना असताना त्यांना सत्ताधाऱ्यांचे पाठबळ मिळते आहे. गोव्याच्या मातीवर प्रेम करणारा ‘गोंयकार’ आणि त्याचे मत मिळवून सत्ता प्राप्त केल्यानंतर त्याच्या अहिताचे कारण ठरणारा राजकारणी, असे जे विभाजन आज गोव्यात समोर येतेय, त्याचे मूळही ‘गोवा’ नावाची संकल्पना विरळ होण्यातच आहे. उण्यापुऱ्या साठ वर्षांत गोव्याचा चेहरामोहराच बदलला आहे. येत्या काही वर्षांत राज्याच्या विधानसभेतही स्थलांतरितांचे वारसदार बसलेले दिसतील. याच शोकांतिकेला विकास म्हणायचे का?