दुष्काळी अन्याय

नोकरशाहीच्या अनास्थेपायी विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, वाशिम आणि अकोला या चार जिल्ह्यांमध्ये यंदा दुष्काळ जाहीर होऊ शकलेला नाही. या जिल्ह्यांमध्ये तुम्ही कोणत्याही शेतकऱ्याला विचारा, यंदा पिकांचा सत्यानाश झाला पण पैसेवारीचा घोळ करून सरकारनं आमच्या गळ्याचा घोट घेतला, अशी सार्वत्रिक प्रतिक्रिया ऐकायला मिळेल. ‘राजापेक्षा निष्ठावान म्हणजे लॉयल दॅन द किंग’ वागणारे जे काही अधिकारी मंत्रालयात एसी कॅबिनमध्ये बसलेले आहेत त्यांचे हे दुष्कृत्य आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे संवेदनशील न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि प्रसन्न वराळे यांनी अशा प्रवृत्तीची गेल्याच आठवड्यात पार सालटं काढली आहेत. तरीही सरकारला अजून जाग आलेली नाही.
अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी राज्य सरकारच्या आदेशानंतर पाठविलेल्या सुधारित अहवालात ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांची संख्या पाठविली होती. सुरुवातीच्या अहवालात बुलडाण्यात एकही गाव नव्हते. नंतरच्या पाहणीत १४२० गावे आढळली. तेव्हा त्याबाबत शुद्धिपत्रक काढून तेथील गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आली. परंतु अमरावती, अकोला, वाशिम व यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांना दिलासाच मिळाला नाही. त्यामुळे पिके पूर्णत: हातची गेलेली असतानाही या जिल्ह्यांमध्ये सक्तीची कर्जवसुली थांबलेली नाही. दुष्काळी मदत मिळालेली नाही. वीजबिल माफीही नाही आणि नवीन कर्ज मिळण्यावरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. मदत व पुनर्वसन खात्यात हे काय चालले आहे? सुरुवातीला सप्टेंबरमध्ये आणेवारी काढताना खुर्चीत बसून केवळ दोन दिवसांत काढण्यात आली. कोणी अधिकारी शेतांवर गेलेच नाहीत, असा याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका सादर केलेले एक शेतकरी दयानंद पवार यांचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री विदर्भाचे आहेत; पण राज्याच्या पुनर्वसन विभागात ‘गोविंद’राज सुरू आहे. मराठवाड्यातील चारा छावण्या मध्येच बंद करण्याचा तुघलकी निर्णय एसी केबिनबंद लोकांनी मध्यंतरी घेतला होता. त्याची झळ सत्ताधाऱ्यांना बसल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला.
पश्चिम विदर्भातील लोकप्रतिनिधी दुष्काळाबाबत त्यांच्या जिल्ह्यांवर झालेला सरकारी अन्याय दूर करण्यात अपयशी ठरले आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झालेला नसल्याने आम्ही सक्तीने कर्जवसुली करणारच, अशा उद्दाम नोटिसा जिल्हा बँका काढत आहेत. सध्याच्या सरकारमध्ये अमरावती, अकोल्याचे प्रवीण पोटे आणि डॉ. रणजित पाटील हे राज्यमंत्री आहेत पण तेही हवेत दिसतात. डॉ. अनिल बोंडे, डॉ. सुनील देशमुख, प्रकाश भारसाकळे, रणजित सावरकर हे भूमिपुत्र काय करीत आहेत? आपले सरकार आहे म्हणून यांच्यापैकी बहुतेकांच्या तोंडाला कुलूप लागलेले दिसते. एरवी रान उठविणारे बच्चू कडू विधानसभेच्या पायरीवरही बसायला तयार नाहीत. वीरेंद्र जगताप, यशोमती ठाकूर गेले कुठे? इतर व्यस्ततेतून त्यांना अधिवेशन संपण्याच्या आधी विधानसभेत आवाज काढायला वेळ मिळाला तर बरे होईल. पश्चिम विदर्भच नव्हे तर दुष्काळ, अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक जिल्ह्याला मदत देण्याबाबत विचार होण्याची आवश्यकता असल्याचे तेथील लोकप्रतिनिधी सांगत आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून पुन्हा सुरू होत असताना राधाकृष्ण विखे पाटील आणि धनंजय मुंडे या दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहात राज्यातील सर्वच दुष्काळी भागाला न्याय देण्याच्या भूमिकेवरून आक्रमक व्हावे अशी अपेक्षा आहे. विरोधकांचा खरा आवाज सध्या फक्त विधान परिषदेत दिसतो हे खोटे ठरविण्याची संधी विखेंना यानिमित्ताने आहे.
जाता जाता : विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासात येणाऱ्या प्रश्नांबाबत बराच घोळ दिसतो. गेल्या अधिवेशनात आलेले प्रश्न पुन्हा विचारले जातात. एकाच अधिवेशनात प्रश्नांची पुनरावृत्ती होताना दिसते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच विधान परिषदेत याबाबत नाराजी बोलून दाखविली. चिक्कीचा प्रश्न पुन:पुन्हा का येतो, असा प्रश्न महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांना पडलाय. एकचएक प्रश्न पुन्हा येण्यामागे कारणे तरी कुठली असावीत?... जाऊ द्या उगाच हक्कभंग यायचा.
- यदू जोशी