ही दारूबंदीची समीक्षा की मार्केटिंग?

उत्पादन शुल्क विभागाने निवडणुकीच्या मतमोजणीपेक्षाही अधिक गतीने, दोन तासांत हा आकडा कसा काय जाहीर केला?

- डॉ. अभय बंग
सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या अंमलबजावणीची समीक्षा करण्यासाठी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समीक्षा समिती गठीत केली आहे. समीक्षेऐवजी चंद्रपूरच्या उत्पादन शुल्क विभागाने मंगळवारी टीव्ही चॅनेलसमोर दारूबंदी नको असलेल्यांचा दोन लाख ६२ हजारांचा आकडा जाहीर केला. समीक्षा म्हणजे मूल्यमापन. या समितीने दारूबंदीचे मूल्यमापन अजून केलेच नसताना उत्पादन शुल्क विभागाने निवडणुकीच्या मतमोजणीपेक्षाही अधिक गतीने, दोन तासांत हा आकडा कसा काय जाहीर केला? म्हणजे दारू पुन्हा सुरू करण्याची जणू सुपारी घेऊनच ही ‘मत-मोजणी’ विद्युतगतीने पूर्ण करून तिची आकडेवारी दारूमाफियाच्या हाती गैरप्रचारासाठी सोपवली गेल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे ही दारूबंदीची समीक्षा की दारूच्या संभाव्य ईकांची मोजणी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्य शासनाने व मंत्रिमंडळाने २०१५ मध्ये घेतलेल्या दारूबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध पालकमंत्री किंवा जिल्हा प्रशासनाने निवेदने मागवून गणना करणेच अवैध आहे. अशा रीतीने शासकीय निर्णयांची फेरतपासणी करायची असल्यास; मग जीएसटी हवा की नको, गुटखा-खर्राबंदी हवी की नको, वीज फुकट द्यावी का, आरक्षण हवे की नको अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मतमोजणी घ्यावी का? चंद्रपूर जिल्ह्यातील २४ लाख लोकसंख्येपैकी ११ टक्के लोकांनी ‘दारूबंदी नको’ असे निवेदन दिल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाने जाहीर केले. गावातील एक दारू दुकान बंद करायला गावातील वयस्क किंवा महिलांपैकी किमान ५० टक्क्यांनी उपस्थित राहून मत नोंदविल्यास दुकान बंद होते. याच न्यायाने दारूबंदी रद्द करण्यास किमान १२ लाख लोकांचे मत किंवा किमान आठ लाख वयस्कांचे मत हवे. या शासकीय निकषावरच ही ‘मतमोजणी’ पराभूत होते. दारूबंदी ठेवावी, की उठवावी, यावर १५ दिवसात निवेदने द्या, असे जाहीर झाले. ई-मेलने किंवा प्रत्यक्ष चंद्रपूरला येऊन निवेदन देण्यासाठी आवश्यक माहिती, क्षमता व वेळ गावागावात राहणाऱ्यांपैकी कितींकडे आहे? विशेषत: ज्या स्त्रियांच्या मागणीमुळे ही दारूबंदी लागू झाली त्या आठ लक्ष स्त्रियांपैकी कितींनी निवेदन दिले? अशी निवेदने गोळा करण्यासाठी जिल्ह्यातील दारूदुकानदारांनी मोहीम चालवली, बोगस निवेदने भरून घेतल्याचे काही व्हिडीओ मला चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागरिकांनी आणून दिले. २०१५मध्ये दारूबंदीसाठी ५२५ ग्रामपंचायती/ ग्रामसभा व जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव मंजूर केले. या संवैधानिक संस्था आहेत. निवेदनांनी ते प्रस्ताव रद्द करता येत नाहीत. नवे खासदार व पालकमंत्र्यांनी निवडून येताच दारूबंदी हटवण्याची मागणी केली. पालकमंत्र्यांनी ‘दारूबंदी हटवा’ हा निर्णय जाहीर करून, मग त्यासाठी समीक्षेची घोषणा करीत जिल्हाधिका-यांना आदेश दिला. अशा रीतीने विशिष्ट राजकीय दबावाखाली दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही समिती बनली. ती हेतुप्रेरित आहे. तिची वस्तुनिष्ठता संशयास्पद ठरते. मी या समितीची कार्यकक्षा व कार्यपद्धती विचारली, पण दिली नाही. दारूबंदीची समीक्षा आवश्यक असली, तरी ती अंमलबजावणीची हवी. त्यासाठी काय कृती केली? किती प्रमाणात? निधी किती? माणसे किती? कार्यवाही कशी? परिणाम काय? हे करण्यात आलेले नाही. त्याऐवजी ‘दारूबंदी हवी की नको’ या गैरलागू प्रश्नावर निवेदने मागून समीक्षेची दिशा भरकटवण्यात आली. दारूबंदीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्या चार अधिकाºयांचीच समिती बनवून स्वत:च्याच कामाच्या समीक्षेची जबाबदारी पालकमंत्र्यांनी त्यांना घाईघाईने दिली.

दारूबंदीचे फलित व परिणाम मोजण्यासाठी निवेदने गोळा करण्याची कार्यपद्धती अयोग्य आहे. शासकीय पद्धतीने सर्वेक्षण करून परिणाम मोजायला हवेत. त्याचे फलित, मोजमापाचे युनिट, निकष, सॅम्पल आदी बाबी काटेकोरपणे ठरवून परिणाम मोजावे लागतील. त्याऐवजी निवेदने मागविणे ही लोकप्रियतेची तपासणी असू शकते, परिणामकारकतेची नाही. पाच वर्षांपूर्वी दारूबंदीसाठी मोठे जनआंदोलन करणाºया या जिल्ह्यात आता ‘दारूबंदी ठेवा’ अशी २०,००० निवेदने व ‘दारूबंदी हटवा’ अशी दोन लक्ष ६२ हजार निवेदने, असे का घडले असावे? याचे दोन संभाव्य अर्थ आहेत. पहिला हा की, गेल्या पाच वर्षांतील दारूबंदीच्या अंमलबजावणीच्या अपुरेपणाविषयीचा अपेक्षाभंग व राग. दुसरा अर्थ हा की संभवत: या दोन लक्ष ६० हजार निवेदनांद्वारे दारू पिणारे पुरुष ‘आम्हाला दारू हवी’, अशी मागणी करीत आहेत. सर्च व गोंडवना विद्यापीठाने दारूबंदी लागू झाल्यावर वर्षाने केलेल्या जिल्हाव्यापी सॅम्पल सर्व्हेनुसार दारू पिणाºया पुरुषांचे प्रमाण ३७ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांवर आले. म्हणजे ८० हजार पुरुषांनी दारू पिणे थांबवले. मात्र दारू पिणाºया २७ टक्के पुरुषांनी म्हणजे जवळपास दोन लक्ष १६ हजार जणांनी दारू विक्रेत्यांच्या मोहिमेला प्रतिसाद देत ही निवेदने दिल्याची शक्यता आहे.

जागतिक तज्ज्ञांनी भारतातील दारूबंदीचा परिणाम मोजला असता (अमेरिकन इकॉनिमिस्ट रिव्ह्यू) बंदीमुळे पुरुषांचे दारू पिणे ४० टक्के कमी झाले. स्त्रियांवरील अत्याचार व गुन्हे ५० टक्के कमी झाले असे आढळले. म्हणजे दर हजार लोकसंख्येमागे स्त्रियांवरील ४० अत्याचार कमी झाले. ‘दारूबंदी उठवा’ याचा अर्थ चंद्रपूरचे ८० हजार नवे पुरुष दारू प्यायला लागतील. स्त्रियांवरील अत्याचार दुप्पट होतील व स्त्रियांविरुद्ध एक लक्ष वाढीव गुन्हे व अत्याचार होतील. हे कुणाला हवे आहे?