सरकारी घोषणांच्या कोरड्या आडातील गळका पोहरा

भाजपाने कशीबशी सत्ता तर मिळविली, पण ती टिकून ठेवताना त्यांची जी तारांबळ उडते आहे, ती पहाता त्यांची फारच दमछाक होताना दिसते आहे.

- डॉ. गिरधर पाटील
भाजपाने कशीबशी सत्ता तर मिळविली, पण ती टिकून ठेवताना त्यांची जी तारांबळ उडते आहे, ती पहाता त्यांची फारच दमछाक होताना दिसते आहे. पक्षाकडे कुठले ज्ञान, कौशल्य, अनुभव नसताना त्यांनी केवळ परिस्थितीजन्य कारणांचा (गैर)फायदा घेण्यासाठी आपल्याला ज्या क्षेत्रातील काहीएक समजत नाही, त्याबाबत वारेमाप आश्वासने देत, हा बैल आपल्या अंगावर ओढून घेतला आहे.
खरे म्हणजे, चौदाच्या निवडणूक प्रचारातच स्वामिनाथन आयोगाच्या दीडपट भाव देण्याच्या आश्वासनावरूनच हा शुद्ध वेडेपणा आहे हे सूज्ञांच्या लक्षात आले होते, परंतु लोकांच्या वाढत्या आशा-आकांक्षांना गालबोट लागू नये, म्हणून फारसे कोणी बोलले नाही. या आश्वासनपूर्तीत येणाऱ्या अपयशाची चाहूल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल कलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून लागलीच होती. तिची भरपाई म्हणून पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा झाली. हे सारे निर्णय अनार्थिक व अवास्तव होतेच, परंतु मोठ्या आशेने डोळे लावून बसलेल्या शेतकरीवर्गाची फसवणूक करणारे होते. इतर मदतींचे आकडे जाहीर होत असताना, त्यांचा मागमूसही प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना जाणवत नसल्याने, ग्रामीण भागातील वाढती अस्वस्थता व असंतोष सरकारला काळजी करायला लावत होता.
शेवटी बुडत्याला काडीचा आधार या न्यायाने सरकारने शेवटचा डाव टाकून पाहायचे ठरविले व नेहमीप्रमाणे या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर झेलत अंतरिम अंदाजपत्रकात महसुली तरतूद नसतानाही पाच एकरांपेक्षा कमी धारणा असलेल्या शेतकरी कुटुंबाला पाचशे रु पये महिना मदत जाहीर करण्यात आली. आकडा कमी वाटू नये, म्हणून सहा हजार रुपये वर्षाला अशी चलाखी करत, शेतकरी सन्मान योजना म्हणून मोठा गाजावाजा करत जाहीर करण्यात आली.
या मागे काही गृहीतके होती व ती बघता, ही योजना अत्यंत चाणाक्षपणे ग्रामीण असंतोषाला किमान निवडणुकीत तोंड देऊ शकेल, अशी अटकळ होती. एकतर प्रशासकीय कारणे देत, आचारसंहिता लागेपर्यंत शेतकºयांना गाजर दिसावे, म्हणून किमान काही शेतकºयांच्या खात्यात पाचशे रु पये टाकून इतरांना मधाचे बोट लावून त्यांची मते हडपायची, असा हा डाव होता.
त्यानुसार, कमाल असंतोष असणाºया दुष्काळी भागातील काही शेतकºयांच्या खात्यात तसे पैसे जमाही झाले. एका गावात पाच-दहा शेतकºयांच्या खात्यात प्रत्यक्ष पैसे आल्यावर इतरांच्याही आशा पल्लवित होणार हे स्वाभाविक असले, तरी नियतीला ते मान्य नव्हते. कारणे काही का असेनात, काही शेतकºयांच्या खात्यातील जमा झालेले पैसे लगोलग नाहीसेही झाले, म्हणजे सरकारने काढूनही घेतले. यातही संबंधित यंत्रणांना बदनाम करत आम्ही तर देत आहोत, पण त्यात काही प्रशासकीय अडचणी असल्याचा कांगावा करता येऊ शकतो.
अगदी असाच प्रकार काहीसा मुद्रा योजनेतही झालेला दिसतो. देण्याची नुसती जाहिरात व आभास निर्माण करायचा आणि प्रत्यक्षात खºया लाभार्थींना त्याचे लाभ मिळू द्यायचे नाही, हेच यातून सिद्ध होते व त्यातूनच सरकार अधिक अडचणीत आलेले दिसते. आपण करायला काय जातो व त्यातून होते काय, हा या सरकारचा प्रॉब्लेम अनेक वेळा उघड झाला आहे.
याची कारणे शोधू जाता, ती या पक्षाच्या एकंदरीत आयडियालॉजीचा अभाव, आर्थिक दृष्टिकोनाची वानवा, सरकार चालविण्यातील गैरसमज, शेतीक्षेत्राचे अज्ञान, प्रशासकीय अननुभव व खरेच काही कल्याणकारी करण्यातली अनास्था आणि क्षमता यात दिसून येतात. घोषणाप्रियता हा या सरकारचा आणखी एक दुर्गुण. प्रत्यक्षात येऊ न शकणाºया या घोषणा जाहीर करण्यातच एक आत्मसंतुष्टी जाहीर करणाºयाच्या मानसिकतेत दिसून येते. प्रत्यक्षात ‘अच्छे दिन’ नसले, तरी घोषणांनी रस्ते, धरणे, वीज, विमा यांच्या केवळ घोषणांनी आपली जबाबदारी पुढे ढकलता येते, हा या सरकारचा गोड गैरसमज आहे. यात प्रत्यक्ष कोणाला लाभ न मिळता, आपल्याला मिळाले नसले, तरी इतर कोणाला तरी ते मिळाले असतील, असा भ्रम जनमानसात पसरू लागतो. इंग्रजीत एक म्हण आहे की, तुम्ही सर्वांनाच कायम फसवू शकत नाही. यानुसार, या सरकारची सध्याची वाटचाल आहे. निवडणुका जिंकण्याचे काही काल्पनिक फंडे अनुसरत त्या नेहमीच जिंकता येतात, हेही एक अज्ञानच आहे. लोकशाही
प्रक्रि येत प्रत्येक नागरिकाला आपले मत बनविण्याची संधी असते व स्वानुभवावरून तो ते बनवत असतो, हे या सरकारला ज्या दिवशी लक्षात येईल, त्या दिवशी त्यांना आपल्या खºया कर्तृत्वाची गरज भासेल, हे मात्र नक्की!
(कृषी अभ्यासक)