दृष्टिकोन: कोरोनामुळे ग्रामीण भागात अल्पवयीन मुलींच्या लग्नाची घाई

या परिस्थितीचे बालविवाहासारखे नकारात्मक परिणाम मुलींचं भविष्य, आरोग्य धोक्यात आणत आहे. या मुलींवर अवलंबून असलेली पुढची पिढीही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

माधुरी पेठकर

सातारा जिल्ह्यातील घटना. कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागल्यावर वसतिगृहातील मुला-मुलींना घरी पाठविण्यात आलं; पण दहावीत शिकणारी एक मुलगी घरातून पळून पुन्हा वसतिगृहात आली... का?- तर आई-वडील तिचं लग्न लावून द्यायला निघाले होते म्हणून! मुलींच्या शिक्षणाविषयीचा उदासीन दृष्टिकोन, शिक्षण गळती, नैसर्गिक आपत्ती, हंगामी स्थलांतर, पितृसत्ताक कुटुंबपद्धती, मासिक पाळी, प्रेमविवाह-पलायन, हुंडा, स्त्री-पुरुषांचं विसंगत प्रमाण, हे मुलींचे लग्न लवकर लावून देण्यास कारणीभूत ठरणारे मुख्य घटक; पण आता कोरोनानं निर्माण झालेली परिस्थिती या नवीन कारणाचीही यात भर पडलेली आहे. पोलीस, सामाजिक संस्था, समाजसेवक , जागरूक कार्यकर्ते, नागरिक यांच्या यशस्वी हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात असे २०० पेक्षा जास्त विवाह थांबविण्यात आले आहेत; पण कितीतरी लग्नं उरकून गेलेली आहेत, हेही वास्तव आहे. ज्या मुलींचे लग्न थांबविण्यात यश आलं, त्यांना कोरोनाची परिस्थिती निवळल्यावर पुन्हा शाळेत जाता येईलच याची मात्र काहीच खात्री नाही.

कोरोनामुळे शाळा बंद आहेत. शाळा कधी सुरू होतील याबाबत अद्यापही कसलीच स्पष्टता नाही. ग्रामीण भागातील लोकांचे रोजगार गेले आहेत. काम कधी मिळेल, मिळेल तरी का, याची शाश्वती नाही. अशा परिस्थितीत मुलींचं घरात राहणं हे ग्रामीण भागातील पालकांना ओझं वाटू लागलं आहे. शिवाय कोरोनामुळे लग्न स्वस्तात आटोपण्याची संधीही उपलब्ध झाली आहे. लग्नाला माणसं कमी येणार, देणी-घेणी करावी लागणार नाहीत, या विचारानंही आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असलेली कुटुंबं मुलींचे लग्न लावून देत आहेत. मागील वर्षी
पाऊस चांगला झाला. त्यामुळे उसाचं भरघोस उत्पन्न झालं. आता सप्टेंबरनंतर ऊसतोडीसाठी कामगार स्थलांतरित होतील. तेव्हा एकाकोयत्या (एकटी व्यक्ती)पेक्षा दोन कोयत्यांना (जोडप्याला) जास्त मजुरी मिळते. या कारणामुळेही मराठवाडा, यवतमाळ, नंदुरबारमधील गावांमध्ये कोरोनाआधी आणि कोरोनाकाळात मुलींचे लग्न लवकर लावून देण्याच्या घटना घडत आहेत. शासकीय पातळीवरील संपूर्ण यंत्रणा ही कोरोनानं निर्माण केलेली परिस्थिती हाताळण्यात व्यस्त असल्यामुळे पोलीस, व्यवस्था यांचं दुर्लक्षही या लग्नांच्या पथ्यावर पडत आहे.

रोजगारासाठी स्थलांतर करणारे अनेकजण
आपल्या मुलांना जवळच राहणाऱ्या आजी-आजोबांच्या, काका-काकूंच्या भरवशावर सोडून जातात. हे नातेवाईक शाळेत जाणाºया मुलांकडे लक्ष ठेवतात, त्यांना काय हवं - नको ते बघतात; पण कोरोनामुळे आता आपल्या मुलांना ही मदत मिळेलच अशी खात्री पालकांना वाटत नसल्यानं मुलींचे लग्न उरकून त्यांना त्यांच्या घरी पाठवून देणं हा मार्ग ग्रामीण भागातील पालकांना जास्त सुरक्षित वाटत आहे. हस्तक्षेप करून मुलींचे अल्पवयात होणारे विवाह थांबविणे या एकाच मार्गावर आता अवलंबून राहता येणार नाही. कोरोनामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या कुटुंबांना मुलांच्या सुरक्षेसाठी रोजगार किंवा आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. ग्रामीण भागात मोबाईल, संगणक या सुविधांचा अभाव आहे. अशा ठिकाणी दूरदर्शन, कम्युनिटी रेडिओ यांद्वारे बालविवाहाबाबत जाणीवजागृती देणारे संदेश लोकांपर्यंत पोहोचविणं, ही आजची तातडीची गरज आहे. शिवाय शासन पातळीवर गावा-गावांमध्ये बालसंरक्षण समिती तयार करून अशा घटनांवर लक्ष ठेवल्यास असे विवाह वेळीच रोखले जातील. कोरोनानं निर्माण केलेली परिस्थिती भीषण आहे; पण या परिस्थितीचे बालविवाहासारखे नकारात्मक परिणाम मुलींचं भविष्य, आरोग्य धोक्यात आणत आहे. या मुलींवर अवलंबून असलेली पुढची पिढीही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

‘मुलींचे लवकर लग्न...’ या विषयावर ‘युनिसेफ’चा एक स्वतंत्र गट काम करतो. महिला बालविकास विभागातील बालसुरक्षा कक्ष, चाइल्ड लाइन ही लहान मुलांसाठी काम करणारी आपत्कालीन दूरध्वनी सेवा, गावपातळीवर काम करणाºया संस्था यांच्याकडे ‘माझं अल्पवयात होणारं लग्न थांबवा, मला शिकायचं आहे’, असं सांगून अनेक मुली मदत मागत आहेत. याबाबत गावपातळीवर जाणीव जागृतीची गरज आहे. - अल्पा वोरा, बालसुरक्षा विशेषज्ञ, युनिसेफ, महाराष्ट्र.

(लेखिका नाशिक लोकमतच्या उपसंपादक आहेत)