राज्यातील विनाशकारी धोरणांमुळे शेती, शेतकरी संकटात

यासदरातील काही लेखांत आपण आजच्या शेती आरिष्टास कारणीभूत बाबींची चर्चा हरितक्रांती (रासायनिक व औद्योगिक शेती), हवामान बदल, शेती व एकंदर विकासविषयक सार्वजनिक धोरणे, बाजार व्यवस्था, अशा एकूण संदर्भात केली आहे.

- प्रा. एच.एम. देसरडा
(नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)

यासदरातील काही लेखांत आपण आजच्या शेती आरिष्टास कारणीभूत बाबींची चर्चा हरितक्रांती (रासायनिक व औद्योगिक शेती), हवामान बदल, शेती व एकंदर विकासविषयक सार्वजनिक धोरणे, बाजार व्यवस्था, अशा एकूण संदर्भात केली आहे. २९ सप्टेंबरच्या लेखात सरकार, बाजार व तंत्रज्ञान यांच्या संचयी व चक्राकार परिणामांमुळे शेतीसंकट अधिक उग्र व व्यापक झाल्याचा ऊहापोह केला. खरे तर १९व्या व २०व्या शतकांची विकासप्रणाली (भांडवलशाही असो की, समाजवादी किंवा संमिश्र राजकीय अर्थव्यवस्था) मानवाचे सकल हित व पृथ्वीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घातक असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.
पाणी व ऊर्जा हे मानवाच्या भरणपोषणाच्या गरजांची पूर्ती करण्यासाठी अत्यावश्यक साधन स्रोत आहेत. तथापि, त्याचा वापरविनियोग आपण कोणत्या स्वरूपात व किती प्रमाणात करतो, हा मुख्य प्रश्न आहे. मान्सूनचा पाऊस व हिमवृष्टी हे आपल्या देशात पाण्याचे मूळ स्रोत आहेत. पर्यावरणीयदृष्ट्या सुरक्षित, सुलभ पद्धतीने त्याची जमिनीचा पोत, भूगर्भ, नदी-ओढ्याचे प्रवाह, वने, कुरणे या नैसर्गिक साठवण माध्यमांद्वारे पेयजल शेती, व्यापरउदिमासाठी जलपुरवठा होत असे. कालौघात लोकसंख्या व उपभोग विस्तार यामुळे कृत्रिम जलसाठे करण्यात येऊ लागले. जलविद्युतनिर्मिती केली जाऊ लागली.
भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात धरण योजनांना प्राधान्य दिले गेले. जगातील निम्मी मोठी धरणे भारतात व भारतातील ४० टक्के मोठी धरणे एकट्या महाराष्ट्रात! तरी महाराष्ट्रात आज पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. यंदाच्या उन्हाळ्यात पेयजल समस्या भयानक उग्र होईल, असे दिसते! मात्र, हे संकट ‘अस्मानी’ म्हणणे चूक होईल. होय, पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडला, पण जो पडला, तो पेयजल व शेतीसाठी संरक्षित सिंचन पुरवठा करण्यास पुरेसा आहे. कारण की ३०० मिमी पाऊस पडला (जो राज्याच्या ९० टक्के भूभागात पडला आहे), तरी हेक्टरी ३० लाख लीटर पाणी या वर्षीदेखील पडले आहे. तात्पर्य, पावसाने हुलकावणी दिली असली, तरी दगा नक्कीच दिलेला नाही, हे वास्तव विसरता कामा नये.
याचा अर्थ, प्रचलित पाणीटंचाईचे कारण चुकीची जलनीती, विकासनीती हे आहे. ऊर्जेबाबत तर स्थिती विदारकच आहे. कारण ऊर्जा म्हणजे वीज, असे चुकीचे समीकरण शासनदरबारी घट्ट झाले आहे. विशेषत: जीवाश्म इंधन (फॉसिल फ्युअल) आधारित वीजनिर्मिती, वाहतूक साधनांचा वापर बेछूट वाढला असून, भारतात २५ कोटी व महाराष्ट्रात साडेतीन कोटी मोटार वाहने असून, त्यात दरवर्षी दहा टक्क्यांची भर पडत आहे. परिणामी, हवामान बदलाचे संकट ओढवले असून, ऋतुचक्रात लक्षणीय बदल जाणवतो. विशेष करून अवर्षण, महापूर, वनवे, उष्णतेची लाट गारपीट, चक्रीवादळ यांचे प्रमाण व तीव्रता उत्तरोत्तर वाढत आहे.
शेती व शेतकऱ्यांवर याचा थेट परिणाम होत असून, यंदा मराठवाडा, विदर्भासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. रबीच्या पेरणीचीही वाट लागली आहे. शेतकरी हतबल व हवालदिल झाला असून, आत्महत्या करीत आहे! या वर्षी जूनचा पाऊस सर्वत्र चांगला झाला. मात्र, जुलै-आॅगस्टमध्ये २५ ते ३० दिवसांची उघडीप, खंड व नंतर पुन्हा आॅगस्ट-सप्टेंबरमध्ये तेवढाच मोठा ताण, यामुळे कापूस व सोयाबीन या दोन मुख्य पिकांचे नुकसान झाले. इतर खरीप पिकेदेखील पदरी पडली नाहीत. आता प्रश्न आहे पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या चारा-वैरणीचा. धान्य बाहेरून येते, अधिक आणता येईल. अर्थात, मुख्य समस्या शेतकरी-शेतमजुरांना रोजगार व उत्पन्नाची नितांत गरज आहे. सोबतच आजमितीला उपलब्ध सर्व जलसाठे व जलस्रोत फक्त पिण्यासाठी राखून ठेवले जावेत.
या संदर्भात हे लक्षात घेतले पाहिजे की, महाराष्ट्रात एकच पीक भरपूर आहे ते म्हणजे ऊस! एकूण लागवड जमिनीच्या जेमतेम ५ टक्के क्षेत्रावर असलेले हे पीक सिंचनाचे ७६ टक्के पाणी पिते. एक हेक्टर उसाला ३ कोटी लीटर पाणी लागते. जे एक हजार लोकांना वर्षभर पुरे होते. याचा अर्थ, महाराष्ट्रातील १० लाख हेक्टर ऊस पीक १०० कोटी जनतेला पुरेल एवढे पाणी हडप करते. कहर म्हणजे महाराष्ट्रात व देशात वर्षभर पुरेल एवढी साखर गोदामात पडून आहे. मग एवढे अमाप पाणी फस्त करणा-या ऊस पिकाचा अट्टहास कशासाठी? ऊस हे महाराष्ट्राचे वैभव नसून वाटोळे करणारे पीक झाले आहे. याचा सरकार, साखर कारखाने, ऊस शेतकरी व समाजाने गांभीर्याने विचार करून पर्याय अमलात आणावा.
या बाबींचा विचार करून राज्यातील समाजधुरिण, शिक्षक-प्राध्यापक व शिक्षण संस्थांनी महाराष्ट्रातील शेती-पाणी रोजगार प्रश्नांची कायमस्वरूपी सोडवणूक करण्यासाठी राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका व गाव स्तरावर पीक नियोजन व शेती विकासाचा पर्यायी आराखडा तयार करून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सामूहिक कृतिकार्यक्रम हाती घेऊन या आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत करण्यास सज्ज व्हावे.