एल्फिन्स्टन रोड दुर्घटनेमुळे फेरीवाल्यांविरोधातील मोहीम पुन्हा एकदा तीव्र

मुंबईचे पदपथ, रस्ते आणि आता पादचारी पुलांवरही बस्तान बसविणा-या फेरीवाल्यांमुळे निर्माण होणारा धोका एल्फिन्स्टन रोड येथील दुर्घटनेने दाखवून दिला.

- शेफाली परब
मुंबईचे पदपथ, रस्ते आणि आता पादचारी पुलांवरही बस्तान बसविणा-या फेरीवाल्यांमुळे निर्माण होणारा धोका एल्फिन्स्टन रोड येथील दुर्घटनेने दाखवून दिला. त्यामुळे फेरीवाल्यांविरोधातील मोहीम पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. फेरीवाल्यांना हटविण्याची मुदतच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महापालिकेला
दिली आहे. मात्र असंघटित क्षेत्रात काम करणाºया ६८ टक्के रोजगारांमध्ये फेरीच्या व्यवसायात रोजंदारी कमविणारे २५ टक्केच असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे महापालिकेने नेमलेल्या विशेष समितीने निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र फेरीवाला योजनेप्रमाणेच ही सूचनाही धूळ खात पडली आहे.
बेकायदा फेरीवाल्यांनी पदपथ व रस्त्यांवर अतिक्रमण केले असल्याने अनेक ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होत आहे़ तसेच पादचाºयांचीही प्रचंड गैरसोय होत असते.त्यामुळे राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार अधिकृत फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करून रस्ते व पदपथ मोकळे करण्यात येणार आहेत़ मुंबईत १८ हजार परवानाधारक फेरीवाले आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत रोजगाराच्या संधी मर्यादित असल्याने फेरीचा व्यवसाय करणाºयांची संख्या अधिक आहे. शहराच्या लोकसंख्येच्या २़५ टक्के फेरीवाल्यांना परवाना देण्याचा राष्ट्रीय धोरणाचा नियम आहे़ त्यानुसार पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी फेरीवाल्यांकडून अर्ज मागविले होते.
मात्र त्यातही गोंधळ उडून एक लाख २० हजार अर्ज आले होते. त्यामुळे पालिकेने या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्यासाठी द्विसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे या समितीने निदर्शनास आणले होते. हे केवळ फेरीवाल्यांचे नियमन नसून मुंबईतील सार्वजनिक जागा, पार्किंगची समस्या, वाहतूककोंडी याचेही नियमन असल्याचे या तज्ज्ञ समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले होते. मात्र या अभ्यास अहवालातील शिफारशींनुसार पालिकेने कोणतीच पावले उचललेली नाहीत.
पालिकेच्या कार्यालयीन वेळेनंतर अनधिकृत फेरीवाले बिनधास्त रस्त्यावर ठाण मांडत आहेत. याबाबत अनेक तक्रारी आल्यामुळे अशा फेरीवाल्यांवर रात्री साडेअकरापर्यंत कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी २४ विभागांत प्रत्येकी एका विशेष पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकाची गस्त सर्व रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात असणार आहे.
गॅस सिलिंडर असल्यास पोलिसांत तक्रार
नागरी सेवा सुविधांबाबत तक्रारींसाठी असणाºया १९१६ या दूरध्वनी क्रमांकावर येणाºया अतिक्रमण व अनधिकृत फेरीवाल्यांसंबंधीच्या तक्रारी तसेच पालिकेच्या संकेतस्थळाद्वारे येणाºया तक्रारी तत्काळ कारवाईसाठी नव्याने गठित करण्यात आलेल्या पथकाकडे प्राधान्याने देण्यात येणार आहेत.
तसेच अनधिकृत खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडे गॅस सिलिंडर व रॉकेल आढळून आल्यास त्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचीही जबाबदारी या पथकांकडे सोपविण्यात आली असल्याची माहिती उपायुक्त रणजीत ढाकणे यांनी दिली.
>मोठ्या पदपथांवर फेरीवाले
स्ट्रीट व्हेंडर्स अ‍ॅक्ट २०१४ मध्ये उदरनिर्वाहासाठी फेरीच्या व्यवसायाला संरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या समितीने दादर, अंधेरी पूर्व आणि चेंबूर अशा विभागांचे सर्वेक्षण करून मोठ्या पदपथांवर फेरीवाल्यांना बसण्याची परवानगी द्यावी, अशी सूचना केली आहे.