दोन डोळ्यांच्या ‘नाकामी’मुळेच गरज भासे ‘तिसऱ्या डोळ्या’ची !

हल्ली अनेक ठिकाणी अनेक बाबतीत सीसीटीव्ही नामक तिसरा डोळा बसवून आपल्या जबाबदारीचे हस्तांतरण करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतात.

- किरण अग्रवाल

यशाचे भागीदार सर्वच होतात. परंतु अपयश स्वीकारायला सहसा कुणी पुढे येत नाही, ही तशी सार्वत्रिक पातळीवर अनुभवास येणारी बाब. यात अपयश वा अपश्रेय दुसऱ्याच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला जाणेही ओघाने आलेच. शासकीय यंत्रणांमध्ये तर जबाबदारी ढकलण्याचे ‘ब्लेम गेम’ अगदी हिरीरिने खेळले जातात, किंवा त्यासाठीची कारणे शोधली जातात. अशा या कारणांच्या मालिकेत वा यादीत अलीकडच्या काळात सीसीटीव्ही यंत्रणेची भर पडणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. कारण हल्ली अनेक ठिकाणी अनेक बाबतीत सीसीटीव्ही नामक तिसरा डोळा बसवून आपल्या जबाबदारीचे हस्तांतरण करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतात.
यंत्रणा अथवा आधुनिक प्रगत तंत्र कशासाठी, कुणासाठी असा एक सनातन प्रश्न आजही विचारला जातो, त्याचाही यासंदर्भाने विचार करता येणारा आहे. मानवाने तंत्र विकसित केले, ते स्वीकारलेही; परंतु त्याला मदतीच्या किंवा मार्गदर्शकाच्या रूपात न स्वीकारता थेट त्यावर विसंबून आपल्या हाताची घडी घालून तो बसू लागला. जबाबदारी ढकलण्याचाच प्रकार त्यातून घडून येऊ लागला. अधिकतर बाबतीत सीसीटीव्हीचेही तसेच काहीसे होताना दिसत आहे. कसल्याही, कुठल्याही नियंत्रणासाठी सीसीटीव्ही बसवणे आज अगदी ‘कॉमन’ होऊ पाहते आहे. अर्थात, या यंत्रणेमुळे अपेक्षित लाभ अगर परिणाम होताना दिसतो आहेच, नाही असे नाही; परंतु काही बाबतीत अशी यंत्रणा बसविली म्हणजे आपोआप नियंत्रण मिळवता येईल, अशा समजुतीतून ती कार्यान्वित करण्याच्या शिफारसी केल्या जातात, प्रश्न त्याचा आहे. कारण, यंत्राच्या कक्षेपलीकडे घडणाऱ्या बाबी त्यातून आपसूक दुर्लक्षित ठरतात आणि तोच मुद्दा हात झटकणाऱ्यांच्या उपयोगी पडतो.
ही सर्व चर्चा घडविण्याचे तात्कालिक कारण असे की, महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता व शाळाबाह्य प्रवृत्तींचा त्रास टाळण्यासाठी शाळा-शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय नाशिक महापालिकेने घेतला आहे. येथल्या महापालिकेच्या शाळांमधून काही विद्यार्थी पळून गेल्याच्या तर काही शाळांच्या आवारात खासगी रिक्षाचालकांना त्यांची वाहने लावू न दिल्याने संबंधितांकडून शिक्षक-मुख्याध्यापकांना मारहाण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदरचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आल्यावर पळून जाऊ इच्छिणाऱ्यांनी अथवा गोंधळ घालू पाहणाऱ्यांनी कॅमेऱ्यापलीकडली जागा निवडली तर काय, असा प्रश्न यातून नक्कीच उपस्थित होणारा आहे; परंतु त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, एकदा का ही यंत्रणा कार्यान्वित केली की महापालिकेच्या संबंधित यंत्रणेला यासंबंधीची जबाबदारी झटकण्याची सोय तर होणार नाही ना? कारण, शिक्षण मंडळाच्या यंत्रणेचे आहे ते दोन डोळे कमी पडताहेत म्हणूनच या ‘तिसऱ्या डोळ्या’ची योजना केली जात असल्याचे पाहता, त्या मूळ उणिवेला दूर करण्याचे काही प्रयत्न होणार की नाहीत? की केवळ सीसीटीव्हीवर विसंबून राहिले जाणार, असे प्रश्न यातून निर्माण होणारे आहेत.
मागे म्हणजे महापालिकेच्या पहिल्या पंचवार्षिक कारकिर्दीत महापालिका शाळांमधील शिक्षक वेळेवर शाळेत येत नाहीत, दांडी मारून हजेरी लावतात, विद्यार्थ्यांची पटसंख्याही बोगस दाखविली जाते म्हणून संवादाच्या सुलभतेसाठी तत्कालीन शिक्षण मंडळ सभापती रमेश शिंदे यांनी सर्व शाळांमध्ये बिनतारी संदेश यंत्रणा (वायरलेस) बसविण्याचा निर्णय घेतला होता, तेव्हा काय हा वेडगळपणा म्हणून त्यांची खिल्ली उडविली गेली होती. आता काळ बदलला, तंत्रज्ञान पुढे गेल्याने वायरलेसच्या जागी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा विचार केला जात आहे, इतकाच काय तो फरक. म्हणजे साधने बदलली पण प्रश्न ‘जैसे थे’ आहेत. साधनांनी सुविधा प्राप्त होतात, प्रश्न सुटत नाहीत, ते यासंदर्भाने खरे ठरावे. यासंदर्भात असेच आणखी एक उदाहरण देता येण्यासारखे आहे ते म्हणजे शहरातील कचरा गोळा करणाऱ्या महापालिकेच्या घंटागाड्या वार्डावार्डात जातच नाहीत, एकाच ठिकाणी उभ्या राहून संपूर्ण वार्डात फिरल्याचे त्यांच्या चालकांकडून दर्शविले जाते, अशा तक्रारी मध्यंतरी वाढल्याने घंटागाड्यांचा माग काढून त्यांचे अचूक ठिकाण सांगणारी ‘जीपीएस’ प्रणाली बसविण्यात आली होती. काय झाले तिचे, हे सर्वांसमोर आहे. काही फरक पडू शकला नाही त्यामुळे. आजही त्यासंबंधीची ओरड कायम आहे. कचरा उचलला जात नाही म्हणून अस्वच्छतेचे प्रमाण वाढले आहे. म्हणूनच केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नाशिक शहराचा नंबर ३१ वरून घसरून १५१ वर आल्याचे काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. 
राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नुकताच एक निर्णय घेतला आहे. शालेय विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेट्या बसविण्यात येणार आहेत म्हणे. ‘कस्टमर सॅटीसफॅक्शन’च्या नावाखाली अनेक आस्थापनांमध्ये अशा तक्रार पेट्या धूळखात पडलेल्या आपल्याला दिसून येतात. कारण केवळ उपचार म्हणून या अशा व्यवस्था आकारास आणल्या गेलेल्या असतात. त्यातून काही निष्पन्न होत असल्याचा अनुभव अभावानेच येतो. त्यामुळेच त्यांना लाभणारा प्रतिसाद हा दिवसेंदिवस क्षिण-क्षिण होत जातो. तेव्हा मुळ मुद्दा असा की, सीसीटीव्ही असो की अन्य कसल्याही यांत्रिक सुविधा; त्या मदतीसाठी वापरल्या जाणे वेगळे आणि त्यावरच विसंबून राहणे वेगळे. आपल्याकडे दुर्दैवाने तेच होताना दिसते. एकदा यंत्राच्या स्वाधीन केले की, मानवी यंत्रणा जबाबदारी झटकायला मोकळी होते. अर्थात यासंबंधी मानसिकतेत बदल झाल्याखेरीज उपयोग नाही.

लेखक लोकमतच्या नाशिक आवृत्तीचे रेसिडेंट एडिटर आहेत.