जीएसटीच्या करकलहात कोमेजली यंदाची दिवाळी

वस्तू व सेवा कराच्या अव्यवस्थेबाबत देशभर उसळलेल्या असंतोषात यंदाची दिवाळी कोमेजली आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर भारतात परंपरागत पध्दतीने चालणा-या व्यापार उद्योगांची कार्यपध्दती बदलेल, आर्थिक क्षेत्रात इमानदारीचा माहोल तयार होईल, या आशेने विरोधकांसह सर्वांनीच सुरुवातीला जीएसटीचे स्वागत केले होते. तथापि पूर्वतयारीशिवाय केलेली अंमलबजावणीची घिसाडघाई, अनेक वस्तू व सेवांवर लादलेली अव्यवहारी करश्रेणी, करप्रणाली यंत्रणेची तांत्रिक दुरवस्था आणि नव्या व्यवस्थेत इन्स्पेक्टर राजचा पुनश्च झालेला उदय, या चार प्रमुख कारणांमुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या या सर्वात मोठ्या करसुधारणेच्या शुभारंभालाच ग्रहण लागले. जीएसटीच्या भीतीने अनेक छोटे मोठे व्यवसाय देशाच्या विविध भागात आचके देऊ लागले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जीएसटी कौन्सिलने ६ आॅक्टोबरच्या बैठकीत आपलेच पूर्वीचे काही निर्णय बदलले. इतकेच नव्हे तर यापुढेही या करव्यवस्थेत गरजेनुसार आवश्यक बदल करण्याची तयारी आहे, असे अर्थमंत्री जेटलींना जाहीर करावे लागले. नव्या करप्रणालीत सुरुवातीपासूनच दोष असल्याची एकप्रकारे ही सरकारने दिलेली जाहीर कबुलीच होती. या बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदी म्हणाले, जीएसटीच्या नव्या बदलांनी दिवाळीपूर्वीच देशातल्या व्यापार उद्योगाला दिवाळी भेट दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकांमधे भारताचे प्रतिनिधित्व करायला गेलेल्या अर्थमंत्र्यांनी भारतात वस्तू व सेवा कराचा निर्विघ्न प्रवास सुरू असल्याची ग्वाही दिली. प्रत्यक्षात मात्र देशात या बदलांचे स्वागत झाल्याचे चित्र काही दिसले नाही. विपरीत आर्थिक स्थितीत पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री असे दोघेही उसने अवसान आणून सरकारी निर्णयांचे समर्थन करण्याचा आटापिटा करीत आहेत, असे चित्र साºया जगाला दिसले. दरम्यान नोटाबंदी व जीएसटीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा नकारात्मक प्रवास सुरू झाला आहे, याची ग्वाही सुरुवातीला भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाने दिली व त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी तसेच जागतिक बँकेच्या ताज्या अंदाजानेही तशाच निष्कर्षांवर शिक्कामोर्तब केले.
जीएसटी अंमलबजावणीने पहिल्या तीन महिन्यातच देशभर विविध व्यवसायांमधे कसा करकलह निर्माण केलाय, त्याची उत्तरेकडील राज्यांमधली काही वानगीदाखल उदाहरणे अतिशय बोलकी आहेत. राजस्थानात कापड, लोखंड, मार्बल, विविध प्रकारचे दगड यासह विविध व्यवसायातले व्यापारी आणि उद्योजक त्रस्त आहेत. राजस्थानातले छोटे व्यापारी बेजार आहेत. हरियाणात अंबाला जिल्ह्यातला विज्ञान उद्योग, पानिपत, सोनिपतचा ब्लँकेट आणि गालिचांचा उद्योग, यमुनानगरचा प्लायवूड उद्योग, करनालचा आॅटोमोबाईल्स व बासमती तांदूळ उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची देशातली दुसरी राजधानी ठरलेले गुरुग्राम या सर्वांचा जीएसटी लागू झाल्यापासून अस्वस्थ कोंडमारा सुरू झाला आहे. उत्तर प्रदेशात कनोजचा अत्तर उद्योग, कानपूर, उन्नावचा चर्मोद्योग प्रचंड संकटात सापडला आहे. उत्तराखंडात लाकडांच्या वखारी व त्यावर चालणारा फर्निचर उद्योगही मृतप्राय अवस्थेत आहे. जीएसटी व बांधकाम क्षेत्राच्या नाड्या आवळणाºया अनेक नव्या कायद्यांमुळे दिल्लीतला रिअल इस्टेट व्यवसाय जवळपास कोलमडला आहे. जीएसटीने त्रस्त करून सोडलेल्या उद्योगांची यादी तशी बरीच मोठी आहे. सरकारने केलेल्या ताज्या बदलांमुळे त्यात फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रातले रोजगार झपाट्याने कमी होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर यंदा दिवाळीची रौनक कुठेही जाणवत नाही.
जीएसटीच्या नव्या करसुधारणांमुळे या कर कक्षेतून ९० टक्के व्यापारी व उत्पादक बाहेर पडल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात येते. कंपोझिशन स्कीमनुसार व्यापाºयांना १ टक्का, उत्पादकांना २ टक्के व रेस्टॉरंटसना ५ टक्के कर लावण्याची मर्यादा १.५ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली मात्र ज्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात, त्यांना कंपोझिशन स्कीममधील व्यापाºयांकडून खरेदी केल्यास सेट आॅफ क्रेडिट मिळेल की नाही, याची शंका असल्याने या विषयाचा संभ्रम अद्याप दूर झालेला नाही. नव्या बदलानुसार तीन महिन्यांनी विवरण पत्रे दाखल केल्यानंतर लगेच (रिअल टाईम) इनव्हॉईस मॅचिंग व टॅक्स क्रेडिट देणे अशक्य होणार आहे, असेही अनेक करसल्लागारांचे मत आहे. नोटाबंदीनंतर महिनाभर वारंवार जसे अनेक नियम बदलले जात होते, त्याचप्रमाणे जीएसटीची सध्या अवस्था आहे.
जीएसटीतल्या ताज्या बदलांबाबत उत्तरे देताना, भारत सरकारचे महसूल सचिव हसमुख अढिया एका वृत्तवाहिनीवर सहजपणे जे वाक्य बोलले ते अतिशय सूचक होते. ते म्हणाले, ‘दैनंदिन व्यवहारात लोकांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागते, त्यांच्या नेमक्या गरजा काय, याची जितकी माहिती राजकीय नेत्यांना असते, तितक्या बारकाईने ती प्रशासनातल्या नोकरशाहीला नसते, त्यामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात.’ मोदी सरकारमधे मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका नाममात्र आहे. सरकारचे बहुतांश कामकाज पंतप्रधान कार्यालयात बसलेल्या नोकरशहांच्या भरवशावर सुरू आहे. अर्थकारणाच्या वाटेत सुरुंग पेरणारे उत्पात त्यातून घडले तर त्याचे पडसाद देशभर उमटणारच. ताजा करकलह देखील बहुदा त्यातूनच निर्माण झाला आहे.

-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)