आजचा अग्रलेख: तसाच पाऊस, तसेच हाल

चांगला पाऊस झाला म्हणून आनंद साजरा करण्याचीही भीती वाटावी अशा एकापाठोपाठ एक दुर्घटना पावसामुळे राज्यात ठिकठिकाणी होत आहेत.

पावसाने झोडपले, राजाने मारले तर दाद कोणाकडे मागायची अशीच अवस्था आता नागरिकांची झाली आहे. शनिवारी मध्यरात्री सुरू झालेल्या पावसाने पुढील पाच तासात महामुंबई परिसराला विक्रमी मारा करून झोडपून काढले. पावसाचा मारा सहन न झाल्याने चेंबूरमध्ये संरक्षक भिंत, तर विक्रोळी, चांदिवलीमध्ये दरड कोसळली, भांडुपमध्ये घराच्या भिंतीचा भाग कोसळला. या दुर्घटनांनी एकूण ३१ जणांचा बळी घेतला. या दुर्घटनांना जबाबदार कोण? अनधिकृतपणे राहणारे रहिवासी, त्याकडे डोळेझाक करणारे पालिका प्रशासन, कोणत्याही कारवाईच्या आड येणारे राजकारणी की मुसळधार बरसलेला पाऊस? पोलिसांच्या दप्तरी जी काही नोंद व्हायची ती होईल; पण आता सर्वसामान्य नागरिक मात्र पुरते हबकून गेले आहेत. चांगला पाऊस झाला म्हणून आनंद साजरा करण्याचीही भीती वाटावी अशा एकापाठोपाठ एक दुर्घटना पावसामुळे राज्यात ठिकठिकाणी होत आहेत. पाऊस कुठे, किती आणि कसा बरसेल याचे नियोजन आपल्या हाताबाहेरचे आहे. पण त्याचा कमीतकमी फटका बसेल असे नियोजन करण्यात आपल्या यंत्रणा यशस्वी का होत नाहीत, हे एक कोडेच आहे. 

शिवाय एका विशिष्ट भागात, पट्ट्यात एवढा भरमसाठ पाऊस होणार आहे याची योग्य आणि वेळेत वर्दी देणारी हवामान यंत्रणा आपल्याकडे का नाही, हे दुसरे कोडे. जगभरात सध्या अनेक ठिकाणी एकाच भागात प्रचंड पाऊस पडण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्याची दखल हवामान खात्याने घेण्याची गरज आहे. अर्थात, पूर्वीपेक्षा आता पावसाबद्दलची हवामान खात्याची भाकिते काही प्रमाणात खरी ठरू लागली आहेत.  पावसाळी यंत्रणा सुसज्ज ठेवण्याची अंतिम जबाबदारी मुंबई महापालिकेची आहे. सगळ्यात मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या या महापालिकेच्या कार्यक्षमतेवर कोणालाही शंका नाही. कोरोनाच्या काळात पालिकेच्या सर्वच यंत्रणा त्यांचे काम चोख करत होत्या. मग या मूलभूत नागरी कर्तव्याबाबत त्यांची ही कमालीची उदासीनता का? डोंगरउतारावर ही घरे एका दिवसात उभी राहिलेली नाहीत. वर्षानुवर्षे मजल्यांवर मजले चढवण्याचे काम बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. कोणत्याही कायदेप्रेमी नागरिकाला ही बांधकामे खटकत आहेत. मग पालिका केवळ इशारे देण्यावर समाधान का मानते, या प्रश्नाचे उत्तर राजकीय हस्तक्षेपातही आहे. 

कारवाई करायला गेलेल्या पथकाला धमकावणे, वरिष्ठांकडून दबाव आणणे हे करण्यात तथाकथित समाजसेवक-राजकारणी पुढे असतात. अशी सर्व अनधिकृत वसतिस्थाने हटवण्याची मोहीम पालिकेने हाती घ्यावी आणि त्याला सर्व पक्षांनी पाठिंबा द्यावा, हे आज ना उद्या करावेच लागणार आहे. ते जोवर होत नाही तोवर किरकोळ कारणाने माणसे मरत राहतील. कधी रेल्वेच्या जिन्यात चेंगरणाऱ्यांत आपण असू, कधी कोसळणाऱ्या पुलाच्या ढिगाऱ्याखाली आपण असू याची जाणीव नागरिक म्हणून सगळ्यांनीच ठेवायला हवी. कालच्या पावसाने २६ जुलै २००५ च्या पावसाची आठवण झाली. तसाच भयानक तो बरसत होता. तेव्हा ९०० मीमी पाऊस झाला होता. गेल्या २४ तासात सुमारे ७५० मीमी पावसाची नोंद झाली. अशा पावसामुळे तारांबळ उडणार हे स्वाभाविकच आहे. भरती असेल तर काही ठिकाणी सखल भागात पाणी साठणार हेही मान्य; पण माणसांचे जीव जाणे हे कसे मान्य करणार? 

आज जी मुंबईची अडचण आहे ती हळूहळू शेजारी असलेल्या ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापूर, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, पालघर, कर्जत अशा मोठ्या टापूची होऊ लागली आहे. कुठे दरड कोसळते, कुठे इमारतीचा स्लॅब पडतो, कुठे नाल्यात माणसे वाहून जातात, कुठे रस्त्यावर पाणी साठून शहरांचा संपर्क तुटतो. दुर्दैवाचे हे अवतार ठिकठिकाणी दबा धरून बसलेले दिसत आहेत. पुण्यात तर नदीपात्रातील बांधकामे काढली का हे पाहण्यासाठी आम्ही स्वतः येऊ असे न्यायमूर्तींना सांगावे लागले. कारण यंत्रणा ढीम्म हलणार नाहीतच, शिवाय कागदी घोडे नाचवत बसतील यावर त्यांचाही विश्वास आहे. हा विश्वास खोटा नाही. कारण तो खोटा असता तर मुंबईत बहुमजली अनधिकृत झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या नसत्या. राजरोसपणे तिथे पाणी आणि वीजजोडण्या मिळाल्या नसत्या. संरक्षक भिंतींना लागून घरे बांधली गेली नसती आणि अशीच एक भिंत कोसळून माणसे ठार झाली नसती. मुंबई आणि परिसरात झालेला पाऊसही तसाच आहे आणि नागरिकांचे हालही तसेच आहेत. मृतांचा आकडा तेवढा दुर्घटनेगणिक बदलता राहातो..