माहिती आयोगाचे ‘बुरे दिन’ कायम, राज्य माहिती आयोगाबाबत अद्यापही उदासीनता

आघाडी सरकारच्या काळात राज्य माहिती आयोगाबाबत असलेली उदासीनता देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातही कायम आहे.

- सुधीर लंके
आघाडी सरकारच्या काळात राज्य माहिती आयोगाबाबत असलेली उदासीनता देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातही कायम आहे. माहिती अधिकाराचा काही नागरिक दुरुपयोग करतात अशी तक्रार सरकार व प्रशासकीय अधिकारी करतात. पण, खरे तर सरकारही या कायद्याचा सोयीने वापर करत आहे. अण्णा हजारे यांच्याकडे याबाबतच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे अण्णांना या मुद्यावर पुन्हा एकदा लढावे लागेल की काय, अशी परिस्थिती आहे.
राज्य मुख्य माहिती आयुक्ताचे पद १३ डिसेंबरच्या आत भरा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर दिला. माधव करमरकर यांनी ही याचिका दाखल केलेली आहे. पद भरा म्हणून नागरिकांना न्यायालयात जावे लागते यातच सगळे आले. मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड हे ३१ मे रोजी निवृत्त झाले. तत्पूर्वीच नवीन आयुक्ताची निवड प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारला त्यासाठी फुरसत मिळालेली नाही. मुळात माहिती आयुक्तांची पदे ही बहुधा निवृत्त सरकारी अधिकाºयांचे पुनर्वसन करण्याचे ठिकाण बनले आहे. माहिती आयुक्तांच्या निवडीसाठी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता व एक कॅबिनेट मंत्री यांची समिती असते. ही समिती या पदांसाठीच्या नावांची छाननी करून राज्यपालांकडे शिफारस करते. छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री असताना ते या समितीत होते. त्यावेळी बांधकाम विभागाचे दोन निवृत्त सचिव माहिती आयुक्त पदावर बसविले गेले. बांधकाम विभागातील अनियमिततेप्रकरणी भुजबळांवर जे गुन्हे दाखल झाले त्यात पुढे या दोघांचीही नावे आली.
माहिती आयुक्त नियुक्त करण्यासाठीची प्रक्रिया कधी सुरू होते व कधी संपते, हेच समजत नाही. या पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध होत नाही. उमेदवार स्वत:हून अर्ज करतात. माहिती आयुक्त निवडीसाठीचे नियम ठरवा, असा आदेश न्यायालयाने नगरचे कार्यकर्ते जॉन खरात यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत दिला आहे. पण, सरकारने हे नियम ठरविलेले नाहीत. मुख्य माहिती आयुक्तांसह राज्यात विभागवार सात माहिती आयुक्त आहेत. या आयुक्तांकडे अपिलाची प्रकरणे इतकी प्रलंबित आहेत की दोन-दोन वर्षे निकाल लागत नाहीत. त्यामुळे माहिती दिली नाही तरी काही बिघडत नाही ही प्रवृत्ती खालील प्रशासकीय यंत्रणेत बळावत चालली आहे. माहिती अधिकाराचा अर्ज प्रथम जनमाहिती अधिकाºयाकडे जातो. माहिती न मिळाल्यास त्याच कार्यालयात प्रथम अपील दाखल करावे लागते. द्वितीय अपील आयोगाकडे. बहुतांश प्रशासकीय कार्यालयांनी आपल्या लिपिकाला जनमाहिती अधिकारी तर अधीक्षकाला अपिलीय अधिकारी बनविले आहे. वरिष्ठ अधिकारी सोयीस्कर बाजूला आहेत. माहिती वरिष्ठ अधिकाºयाशी संबंधित असेल तर हे खालचे कर्मचारी काय माहिती देणार? पहिल्याच टप्प्यावर पळवाट शोधली गेली आहे. मुख्य माहिती आयुक्त या नात्याने गायकवाड यांनी स्वत: ही त्रुटी आयोगाच्या अहवालात नमूद केली आहे. आयोगाकडे पुरेसे कर्मचारी नाहीत, हेही त्यांनी सांगितले. नगरचे शशिकांत चंगेडे यांनीही या सर्व बाबींसंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. द्वितीय अपिलीय अधिकारी जिल्हास्तरावरच नेमा ही त्यांची मागणी आहे.