सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गुदमरला गोव्याचा श्वास; नियोजन अन् निर्णय घेण्याची धमकही नाही

पर्यटनाच्या ऊर्जेवर जगणारा गोवा आज रुग्णशय्येवर आहे. कारण प्राथमिकतांचे भान नसलेल्या निबर सरकारमध्ये निर्णय घेण्याची धमक नाही!

राजू नायक, संपादक, लोकमत, गोवा

कोविडसारखी विश्वव्यापी आणि अफाट संहारशक्ती असलेली महामारी जेव्हा अकल्पितपणे कोसळते, तेव्हा मानवी यत्नांच्या आणि प्रज्ञेच्या मर्यादा सामोऱ्या येणे साहजिक असते, पण आकलन कमी पडून वा आवश्यक विदा (डेटा) नसल्याने, एखाद्या प्रतिकूलतेमुळे हतबल होणे वेगळे आणि या प्रतिकूलतेशी झुंजण्यासाठी आवश्यक ती संसाधने जवळ असूनही केवळ निर्णयशक्तीच्या अभावामुळे कोलमडणे वेगळे असते. पर्यटनाच्या ऊर्जेवर जगणारा गोवा आज कोरोना संक्रमणाचे उच्चांक प्रस्थापित करत रोज विक्रमी संख्येच्या अपमृत्यूंची नोंद करतो आहे, त्यामागचे कारण- निर्णयशक्तीचे दुर्भीक्ष्य! 

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय अर्थात, गोमेकॉ ही या राज्यातल्या आरोग्य व्यवस्थेतली शिखर संस्था. १६९१ साली स्थापन झालेले हे आशिया खंडातले सर्वात जुने वैद्यकीय महाविद्यालय. अनेक सुपरस्पेशालिटी विभाग असलेल्या या संस्थेचा केवळ गोवाच नव्हे, तर शेजारच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील जिल्ह्यांनाही आधार वाटतो. गोव्यात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येऊन स्थायिक झालेले लोकही आपल्या आप्तांवर मोफत वैद्यकीय उपचार करून घेण्यासाठी गोमेकॉची वाट धरतात. दिवसाकाठी शेकडो रुग्ण हाताळणारी ही संस्था कोविडमुळे मात्र पूर्णत: जेरीस आलेली आहे. 

या संस्थेत रोज शंभर-दीडशे नवे रुग्ण येतात आणि त्यातील बहुतेकांना प्राणवायूची आवश्यकता भासते. गोमेकॉत इतक्या प्रमाणात प्राणवायू उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था नाही. परिणामी, ऑक्सिजनच्या सिलिंडर्सची वाट पाहात रुग्ण प्राण सोडू लागले आहेत. त्यातच रात्रीच्या ‘डार्क अवर्स’मध्ये निद्रावस्थेत असताना, रुग्णाची प्राणवायूची पातळी झपाट्याने खाली येऊन रुग्णांचे प्राणोत्क्रमण होण्याचे प्रमाण तर भयावह आहे. गोमेकॉच्या समस्या अनेक आहेत, अपुरा वैद्यकीय आणि निमवैद्यकीय कर्मचारी वर्ग अतिरिक्त शारीरिक आणि मानसिक ताणामुळे खचला आहे. डॉक्टर्स आणि परिचारिका कुठे तरी एकांतात जाऊन मनातील कढांना वाट मोकळी करून देतात. येथे सुरुवातीला कोविड रुग्णांसाठी अवघे एक-दोनच वॉर्ड होते. आता ती संख्या वाढविण्यात आली आहे, पण प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत.

बऱ्याच विभागांच्या ओपीडी बंद करून तिथला कर्मचारी वर्ग कोविडकडे वळवण्यात आला असला तरी येथे नित्य गोंधळ आणि कोलाहल असतो. त्यात ऑक्सिजनच्या प्रकरणाने तर कहर केला. गोमेकॉचा ऑक्सिजन पुरवठा हे एक मोठे ‘स्कॅम’ असण्याची सगळी लक्षणे बाह्यात्कारी तरी दिसताहेत. यथावकाश त्यातले सत्य बाहेर येईलही, पण तूर्तास अनियमित पुरवठ्यामुळे माणसे मरण्याचे सत्र थांबण्याची चिन्हे नाहीत. 

यामागे गोव्याच्या आरोग्यखात्याची गेल्या दशकभरातली कार्यपद्धती आहे, असे बाह्यात्कारी तरी दिसते. एखादी ‘लुक्रेटिव्ह’ निविदा काढायची असेल, तर ती अशा प्रकारे हाताळली जाते की, विवक्षित आस्थापनाकडेच ते कंत्राट जावे. मोफत सेवा पुरवणाऱ्या गोमेकॉचा औषधपुरवठा धरून सफाईपर्यंतच्या कंत्राटांचे वितरण नियंत्रित निविदा पद्धतीने झाल्याचा आरोप वरचेवर होत असतो, गेले दशकभर ज्यांच्याकडे सातत्याने आरोग्यखाते राहिले आहे, ते आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे हे आरोप नाकारतात, पण आरोपांचे सातत्य काही कमी होत नाही. ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचे कंत्राटही एकाच आस्थापनाला दिले असून, तिथे माशी शिंकत असल्याचा आरोप आता होत आहे. अर्धवट भरलेले सिलिंडर गोमेकॉत पाठविले जात असल्याचा आरोपही वरचेवर होतो. पुरवठ्याच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त झालेली असली, तरी तिच्यामुळे मृत्यूंची संख्या आणि गोमंतकीयांच्या नशिबी आलेले भोग काही कमी होणार नाहीत. गोमेकॉसारखी ऐतिहासिक संस्था कोलमडू लागली आहे. तिला सावरण्याचा कोणताही नीलनकाशा सध्याच्या शासकांकडे नाही. बेसुमार नोकरभरती करण्याची परंपरा असूनही येथे काम करणारे हात कमी पडताहेत, सध्याच्या सरकारला तर प्राथमिकतांचे भानही नाही, त्यामुळे नियोजन नाही आणि निर्णय घेण्याची धमकही नाही. गोव्याच्या आणि गोमेकॉच्या नशिबी आलेल्या रुग्णशय्येचे हे निदान प्रगत राज्याच्या दाव्यातली हवा काढणारेच आहे.