‘सुस्त’ यंत्रणेमुळेच अकरावी प्रवेशाच्या प्रक्रियेत घोळ

अकरावी आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या सर्व फेऱ्या पार पडल्या तरी पालक व विद्यार्थी अद्याप शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयात फेºया मारत आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी दिलेल्या संधीतच गोंधळ उडाला आहे. शेकडो पालक व विद्यार्थ्यांनी गोंधळाची तक्रार मुंबई-पुण्यातील उपसंचालकांकडे केली असली तरी न्याय मिळालेला नाही. मुंबई विभागात अकरावीच्या तर आॅनलाइन व कोट्याच्या मिळून १ लाखाहून अधिक जागा रिकाम्या आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळेल, असा दिलासा शिक्षण खाते देत असले तरी प्रत्यक्ष स्थिती वेगळीच आहे. अकरावी प्रवेश व मुंबईत प्रवेशासाठी असलेल्या जागा आणि त्यासाठी निर्माण झालेली चुरस शिक्षणमंत्र्यांनी लक्षात घेतलेली दिसत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी-पालकांना जो दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यात तथ्य नाही.

एटीकेटी व प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना आता प्रवेशाची संधी देण्यात आली आहे आणि त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांच्या रांगा लागल्या आहेत. हे प्रवेश आता झाले तरी या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम कधी पूर्ण होणार, हा प्रश्नच आहे. प्रवेश संपताच दिवाळीची सुटी लागेल. त्यानंतर दुसरे सत्र सुरू होईल. मग पहिल्या सत्राच्या अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थ्यांनी काय करायचे? शिवाय बारावीच्या तयारीला लागणारी महाविद्यालये या विद्यार्थ्यांकडे किती लक्ष देणार हाही प्रश्नच आहे. उशिरा होणाºया प्रवेशांमुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान कसे भरून काढणार, याचे उत्तर शिक्षण विभाग देणार का?

यंदाची अकरावी प्रवेशाची स्थिती जाणून घेतल्याशिवाय नेमका गोंधळ रिक्त जागांचा आहे की विद्यार्थ्यांच्या पसंतीचा आणि त्यांना मिळालेल्या गुणाचा, हे स्पष्ट होणार नाही. यंदा राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण बंद केल्याने नामांकित महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवण्यासाठी इतर बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीची चुरस सुरू झाली. त्यामुळे कमी गुण असलेल्यांनी एखाद्या महाविद्यालयांची पसंती दर्शवली असली तर त्यांना प्रवेश कसा मिळेल? त्यामुळे महाविद्यालय नाकारत शेवटच्या फेरीची विद्यार्थी वाट पाहत राहिले आणि शेवटी गोंधळ उडाला. मात्र ज्या रिक्त जागा राहिल्या आहेत, त्याचे गौडबंगालही समजून घ्यायला हवे. प्रवेशासाठी तिसरा टप्पा जाहीर केला, तेव्हा आॅनलाइन प्रवेशासाठी ९० हजार ९४७ तर कोट्याच्या एकूण २२ हजार २११ जागा उपलब्ध होत्या. त्यानंतर प्रवेशाची स्थिती उपसंचालक कार्यालयाने जाहीर केली नाही. मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर १३ टक्क्यांप्रमाणे जागांत वाढ करण्यात आली. मात्र यापूर्वीच्या रिकाम्या जागा पाहता, विद्यार्थ्यांची मागणीच नसताना त्या भरणार कशा, हे भान शिक्षण विभागाला दिसलेच नाही.

अकरावीच्या संपूर्ण प्रवेशांचे आॅडिट करण्याची तरतूद आहे. पण हे आॅडिट कधी, केव्हा आणि किती दिवसांत करणार हे स्पष्ट नाही. त्यातच जे आॅडिटमध्ये वा एरवीही दिसून आलेले गैरकारभार करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाईल, याचा उल्लेख मात्र त्यात नाही. त्यामुळे आॅडिटच्या नावाखाली सर्व काही झाकण्याचा प्रकार केला जातो. यंदाही तसेच होणार, हे उघड आहे. अल्पसंख्याक आणि विनाअनुदानित महाविद्यालये शिक्षण विभागाला जुमानत नाहीत, असे अनेकदा दिसून आले आहे. ती महाविद्यालयने जादा फीच्या मोबदल्यात विद्यार्थ्यांना कोणत्या सोयी-सुविधा पुरवितात, याची कोणतीही माहिती शिक्षण विभागाला मिळत नाही. तसेच प्रवेशांचेही आहे. अल्पसंख्याक, इनहाउस व व्यवस्थापन कोट्यातून किती प्रवेश कधी केले, ते मुदतीत केले काय, याची माहितीच ही महाविद्यालये शिक्षण विभागाला देत नाहीत. विभागही ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत नाही. म्हणूनच अकरावीच्या प्रवेशांत गैरप्रकार घडत असतानाही त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रकार घडतो.

प्रवेशाच्या गोंधळात काही महाविद्यालये व खासगी क्लासवाले पडद्याआडून जी सूत्रे चालवत आहेत, त्याकडे कोणाचेही लक्ष दिसत नाही. त्याला प्रवेश प्रक्रिया राबविणारे अधिकारी व यंत्रणाही कारणीभूत आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या आदेशाला याआधीही हरताळ फासला गेला. अनेक नियमांकडे दुर्लक्ष होत गेले. त्याकडे सचिव किंवा मंत्र्यांचे लक्ष गेले नाही. पुण्यातल्या सिस्कॉमसारख्या संस्थेने या प्रवेशामध्ये होत असलेल्या गैरप्रकाराचे पुरावे शिक्षण मंडळाकडे सादर केले. पण त्यानंतरही राज्यकर्ते व प्रशासन यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही आणि उपायही योजले नाहीत. त्यांनी लक्ष दिले असते तर लाखो विद्यार्थ्यांना आॅक्टोबरपर्यंत प्रवेशासाठी धावाधाव करण्याची वेळ आलीच नसती आणि त्यांचे शैक्षणिक नुकसानही झाले नसते.
- सीमा महांगडे। प्रतिनिधी, मुंबई