यादवांमधील संघर्षामुळे समाजवादी पार्टीला दणका

यादव परिवारातील अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे

उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या ४०३ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीस आणखी काही महिन्यांचा अवकाश असला तरी या निवडणुकीत पूर्वरंग भरायला आतापासूनच प्रारंभ झाला आहे. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांंच्या ‘खाट सभां’ना मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे त्यांच्या पक्षाचा आत्मविश्वास दुणावत असतानाच यादव परिवारातील अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे. या संघर्षामुळे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी बऱ्याच आधीपासून सुरु केलेल्या प्रचार मोहिमेतून जे कमावले, ते सारे वाहून गेले आहे. राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण असतांनाही त्यांनी आपल्या सरकारच्या कामांच्या अवाढव्य जाहिरातींवर बराच मोठा खर्च केला होता. काका शिवपाल यादव व पुतण्या अखिलेश यादव यांच्यातील संघर्षामुळे ५४ महिन्यांच्या समाजवादी पार्टीच्या (सपा) राजवटीलाही मोठा धक्का बसला आहे. गोहत्त्या केल्याच्या संशयावरुन गुजरातेत दलित युवकांना झालेल्या छळामुळे बहुजन समाजवादी पार्टीच्या (बसपा) मायावती यांना याच सुमारास गती मिळाली असल्याने त्यांच्याकडेही संभाव्य मुख्यमंत्री म्हणून जनतेचे लक्ष ओढले गेले आहे. भाजपाबाबत बोलायचे तर लोकसभा निवडणुकीत ४२.३ टक्के मते घेऊन ८० पैकी ७१ जागा जिंकणारा हा पक्ष आज तिथे गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे.
लोकसभेची निवडणूक वेगळी होती. देशाला आर्थिक आणि नैतिक संकटातून एकटे नरेन्द्र मोदीच बाहेर काढू शकतात असा समज निर्माण करण्यात भाजपा यशस्वी ठरली होती. अर्थात प्रचार मोहिमेवरही पक्षाने कोट्यवधी रुपये खर्च केले होते. परिणामी ती निवडणूक एक वादळ ठरली व त्या वादळात साऱ्यांचाच पालापाचोळा झाला. यातून आता प्रश्न निर्माण होतो की, जातीय समीकरणांची प्रचंड गुंतागुंत असलेल्या या राज्यात लोकसभा निवडणूक काळात निर्माण झालेला भापजानुकूल प्रभाव अजूनही टिकून आहे का? त्याचबरोबर त्या काळात तिथे ज्या गोष्टी खदखदत होत्या त्या आता उफाळून येतील का?
लोकसभा निवडणुकीतील भाजपाचे यश हे हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणाचे फलित होते. भाजपांतर्गत विश्लेषणानुसार २००९ ते २०१४ दरम्यान उत्तर प्रदेशातील भाजपाची मते हिंदू धर्मातील विविध जातीनुसार पुढील प्रमाणे वाढली होती. ब्राह्मण- ५७ ते ७२ टक्के, ठाकूर-४९ ते ७९ टक्के, यादव- ६ ते २७ टक्के, कुर्मी-२६ ते ५६ टक्के, जाट- २१ ते ८१ टक्के, इतर मागासवर्गीय-२० ते ६० टक्के, जातव- २ ते २३ टक्के आणि दलित- ८ ते ६० टक्के. यातून हेच दिसून येते की, हिंदूंच्या विविध जातींना एका छत्राखाली आणण्यात भाजपाला यश मिळाले होते. वरच्या जातींवर पक्षाची आधीपासूनच पकड होती, पण दलित आणि अन्य मागासवर्गीयांची वाढलेली मते आश्चर्यकारक होती. जातव अंतर्गत येणारी मायावतींच्या स्वत:च्या जाती समूहाची मतेही मोदींच्या बाजूने ११ टक्क्यांनी वाढली होती. हे सर्व जादुई होते, पण त्यालाही एक पार्श्वभूमी होती.
स्वातंत्र्यानंतर दलित-सवर्ण दरी इतकी वाढली होती की दलिताना मुस्लीम जवळचे वाटू लागले होते. ‘जातव मुस्लीम भाई भाई, हिंदू कौम कहाँसे आयी’? ही त्या काळातली घोषणा याची निदर्शक होती. आंबेडकरांनंतरच्या काळात प्रथमच दलितांनी अशी स्वच्छ भूमिका घेतली होती. साहजिकच भाजपाचा पूर्वावतार असलेल्या जनसंघाला ही भिंत कशी उल्लंघायची याची उकल अखेरपर्यंत झालीच नाही.
८०च्या दशकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची सूत्रे बाळासाहेब देवरस यांच्याकडे गेली आणि तेव्हापासून परिस्थिती बदलू लागली. त्यांनी राज्यभर सर्व जातींच्या धर्म सभा आयोजित केल्या व त्यात भर पडली दूरचित्रवाणीवरील रामायण या मालिकेची. या मालिकेमुळे सवर्ण-दलित-ओबीसी यांच्यात एकतेची भावना निर्माण केली. पण इतरांसमवेत जाण्याच्या दलित समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेचा खरा फायदा भाजपापेक्षा मायावतींनी उचलला. ९० च्या दशकात बहुजन समाज पार्टी हत्ती हे चिन्ह घेऊन मैदानात उतरली. ‘पंडित शंख बजायेगा, हाथी बढता जायेगा’ अशी आकर्षक घोषणाही तेव्हां दिली गेली. मायावतींच्या प्रचार मोहिमादेखील वैभवशाली असत. समाजशास्त्रज एम.एन. श्रीनिवास या प्रचार मोहिमांना संस्कृतीकरण म्हणत. ब्राह्मण आणि जातव मतदारांनी मायावतींना २००७ साली सत्ता मिळवून दिली.
२०१२ साली मात्र मायावतींची जादू ओसरली. ब्राह्मण त्यांच्यापासून दुरावले. शिवाय ओबीसी आणि इतर सामाजिक गटांचाही विश्वास त्यांनी गमावला. उत्तर प्रदेशात, दलित-जातव यांची एकत्रित संख्या २१ टक्के आहे. सवर्ण जाती भाजपाकडे आकर्षित झाल्याने मायावतींचा दलित मतदारसंघसुद्धा जर्जर झाला आहे. या सर्व गोष्टींमुळे मायावतींना लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा मिळू शकली नाही. राज्यात आज २.५ कोटी नवमतदार असून प्रत्येक मतदारसंघातील सुमारे ९० हजार मतदार तिशीच्या आतले आहेत. जातीनिहाय मतदानाचा दृष्टिकोन बाजूला ठेवला तर हे तरु ण मतदार प्रभावी ठरणार आहेत. २००९ साली राहुल गांधी यांच्याकडे मोठ्या आशेने पाहिले जात होते. २०१२मध्ये ती जागा अखिलेश यांनी घेतली. २०१४मध्ये तिथे मोदी आले आणि मतदारांनी जात-धर्म यांच्या पलीकडे जाऊन मतदान केले.
उत्तर प्रदेश विधानसभेची येती निवडणूक भाजपासाठी अनेक अर्थांनी महत्वाची आहे. सरकार विरोधी नाराजीचा फटका अखिलेश यांच्या सपाला बसणारच आहे. सपाचे एकनिष्ठ यादव व मुस्लीम मतदार गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत. लोकसभेच्या वेळी यादव भाजपाकडे झुकले होते. मुस्लीमांना सपा-भाजपामधील छुप्या युतीची कल्पना नव्हती. आज नवमतदारांना आकर्षित करू शकेल असे सपा किंवा बसपात फारसे काही नाही. सपाकडे एक पितृसत्ताक आणि पुराणमतवादी लोकांचा पक्ष म्हणून पाहिले जाते. बसपाने सवर्णांना गमावले आहे व मायावतींचा हत्ती निर्जीव दगडी पुतळा झाला आहे.
भाजपानेही आपला आत्मविश्वास गमावला आहे. बिहारमधील पराभवानंतर हा पक्ष बेभरवशाचा सिद्ध झाल्याने सत्तेसाठी कुंपणावरील लोकांचा पाठिंबा प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने तिला अनुकूल वातावरण राहिलेले नाही. पक्षाला पूर्वोत्तर राज्यात आणि आसामात यश मिळाले असले तरी गोवा आणि पंजाब येथे मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. अमित शाह यांनी गोव्याची जबाबदारी नितीन गडकरींकडे दिली आहे व ते स्वत: उत्तर प्रदेशात लक्ष घालीत आहेत. मोदी अजूनही केंद्रात प्रभावी आहेत व ही बाब ग्रामीण भागातील मतदारांना विचारात पाडणारी आहे. भाजपाला विविध राज्यात प्रभावी नेतृत्व तयार करण्यात यश आलेले नसले तरी सर्वेक्षणांनी हे दाखवून दिले आहे की मोदी अजूनही सर्वोच्च स्थानी आहेत. भाजपाचे बिहारातील अपयश हा प्रभावी नेतृत्वाच्या अभावाचा परिणाम होता. उत्तर प्रदेशातही तीच अवस्था आहे. भाजपाशी संलग्न आघाड्या तिला मतांच्या ध्रुवीकरणात व सवर्णांची मते मिळवण्यात मदत करू शकतात. त्यामुळे भाजपाला इथे संधी मिळू शकते पण निवडणूक अजून तशी खूप दूर आहे.
-हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )