कांदा उत्पादकांवर ओढवले अस्मानी व सुलतानी संकट

केंद्र सरकारचे पथक येऊन बाजार समिती पदाधिकारी, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून गेले. 

- मिलिंद कुलकर्णी
 

कांदा उत्पादकांच्या दुर्दैवाचे दशावतार थांबायला तयार नाही. यंदा अस्मानी संकट मोठे आहे. पाऊस उशिरा आणि कमी झाल्याने कांदा लागवड घटली. उत्पादनदेखील कमी आले. किरकोळ बाजारपेठेत कांद्याचे भाव चढू लागताच केंद्र सरकारने निर्यात शुल्कात ४० टक्के वाढ केली. त्यामुळे चांगल्या भावाची अपेक्षा असलेल्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. आता अवकाळी पावसामुळे पुन्हा फटका बसला.

केंद्र सरकारचे पथक येऊन बाजार समिती पदाधिकारी, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून गेले. या दौऱ्यानंतर वाटले की 
बाजारभाव, वाहतूक, निर्यातीचा प्रश्न आणि नाफेड आणि एनसीसीएफकडून केल्या जाणाऱ्या खरेदीविषयी काही ठोस भूमिका घेतली जाईल; पण झाले उलटेच. थेट निर्यात बंदी करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला हा निर्णय तर नाही ना, अशी शंका व्यापारी वर्गाला वाटते. २०१९ मध्येदेखील निर्यातबंदी करण्यात आली. ग्राहकांची जशी काळजी सरकारला आहे, तशी काळजी कांदा उत्पादकांची वाटायला हवी. केवळ वाटून उपयोग नाही, तर त्यासाठी उपाययोजना दिसायला हवी. 

विजयाने भाजपचा उत्साह दुणावला

मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तीन राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने दणदणीत विजय मिळविल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांचा उत्साह दुणावला आहे. कार्यकर्त्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. ‘मोदी की गॅरंटी’ हा मंत्र गवसल्याने कार्यकर्ते लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याच्या तयारीत आहे. पक्षश्रेष्ठींनी संघटनात्मक बांधणीदेखील गेल्या सहा महिन्यांपासून शिस्तबद्ध रीतीने केली आहे. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दोन दौऱ्यातून त्यांनी संघटनात्मक आढावा, पक्ष कार्यकारिणीची निवड, त्यातही ताज्या दमाच्या कार्यकर्त्यांना संधी, शासकीय योजनांचा लाभार्थींपर्यंत प्रचार व प्रसार या गोष्टींवर अधिक भर दिला. जानेवारीतील राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी तयारीदेखील भाजपसोबतच संघ परिवारातून सुरू झाली आहे. तीन राज्यांत याच कार्यपद्धतीने भाजपने विजय मिळविल्याचे विश्लेषणातून समोर येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात हाच प्रयोग होईल, हे निश्चित. तिकडे खासदारांना जसे विधानसभेत उतरवले तसे इकडे आमदारांना लोकसभेला उभे केले जाईल काय? राहुल आहेर, राहुल ढिकले हे लोकसभेचे उमेदवार होऊ शकतील, काय अशी चर्चा आहे. 

गतिरोधक हा खरेच उपाय आहे? 

नाशिक जिल्ह्यातील अपघात आणि त्यात मृत्युमुखी व जखमी होणाऱ्यांची संख्या भयावह आहे. अपघात रोखण्यासाठी प्रशासन फार गंभीर आहे, असे कधी दिसले नाही. वाहतूक सल्लागार समिती अशा प्रशासकीय समित्यांच्या त्रैमासिक बैठकांचे नियमित उपचार पार पाडले जातात. ब्लॅकस्पॉट, अतिक्रमणे, वाहतूक बेट, सिग्नल, वाहतुकीला शिस्त, दंड आणि कारवाई असे सरधोपट विषय चर्चिले जातात. त्यावर गांभीर्याने कोणताही विभाग काम करतो, असे कधी होत नाही. कधी तरी मुंबई नाक्याचे वाहतूक बेट कमी करण्याचा घाट घातला जातो. इंदिरानगर बोगद्यासाठी निधी मिळाल्याचा खासदार हेमंत गोडसे यांचा फलक अनेक दिवस तेथे होता, पण बोगद्याच्या विस्ताराचे घोडे अद्याप पेंड खात आहे. आता गतिरोधक हाच सगळ्यांवर रामबाण उपाय आहे, असे मानून चौकाचौकात गतिरोधक टाकण्याची मोहीम राबविली जात आहे. गतिरोधक कसे हवे, याचे शास्त्रीय निर्देश आहेत, ते धाब्यावर बसवून हे होत आहे. सामान्य माणूस हे मूकपणे पाहत आणि सहन करीत आहे.

सत्ताधाऱ्यांची कोंडी; विरोधकांना मुद्दा 

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या धक्क्यातून शेतकरी सावरत असताना कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय आल्याने शेतकऱ्याला पुन्हा धक्का बसला. विरोधी पक्षाला मुद्दा मिळाला आहे. संसद व विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्याने या दोन्ही ठिकाणी हा मुद्दा पुढील आठवड्यात गाजेल. नाशिक जिल्ह्यात शेतकरी रस्त्यावर आले आहेत. राजकीय पक्षांनीही या आंदोलनात उडी घेतली आहे. सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे चांदवडच्या रस्ता रोको आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. हा विषय आता केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार व खासदार हेमंत गोडसे हे कसे हाताळतात, याकडे कांदा उत्पादकांचे लक्ष लागलेले आहे. शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना गेल्याच आठवड्यात डॉ. पवार यांना करावा लागला होता. नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन्ही केंद्रीय संस्थांकडून होणाऱ्या कांदा खरेदीविषयी कांदा उत्पादकांचा मोठा आक्षेप आहे. त्याचे निराकरण करण्याचे आव्हान या दोन्ही लोकप्रतिनिधींवर आहे.

भुजबळांपाठोपाठ झिरवाळ बनले लक्ष्य

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आता विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना लक्ष्य केलेले दिसत आहे. पक्ष सोडून गेलेल्या आमदारांविषयी रा. कॉं. व शरद पवार हे व्यूहरचनेनुसार कार्यवाही करताना दिसत आहेत. बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात सभा घेण्याची घोषणा शरद पवार यांनी केली होती, त्याची सुरुवात त्यांनी छगन भुजबळ यांच्या येवला मतदारसंघापासून केली. मराठा आंदोलनाच्या विषयातही भुजबळ हेच लक्ष्य राहिले. त्यासाठी मतदारसंघात पवार गट सर्वपक्षीय विरोधकांना घेऊन आंदोलने करीत असतात. अर्थात भुजबळ या आंदोलनाला पुरून उरतात, हे पाहणी दौऱ्याच्या वेळी दिसून आले. आता नरहरी झिरवाळ यांना लक्ष्य केलेले दिसतेय. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या आक्रोश मोर्चासाठी दिंडोरीची निवड करण्यात आली. या मोर्चात शेतकरी उपस्थित होते. दिलीप बनकर, माणिकराव कोकाटे यांच्या मतदारसंघात अनिल कदम, राजाभाऊ वाजे या शिवसेनेच्या शिलेदारांना बळ देण्याचे काम महाविकास आघाडीकडून सुरू आहे. त्यामुळे या आमदारांची चिंता वाढली. 

भारतीताईंना मिळाले पक्षनिष्ठेचे फळ 

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी भाजपमध्ये येऊन अवघ्या साडेचार वर्षात केलेल्या कामाचे फळ त्यांना आरोग्य खात्यासोबतच आदिवासी विकास या खात्याचा कार्यभार मिळण्यात झाला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातून ऐन निवडणुकीच्या वेळी आलेल्या भारतीताईंना खासदारकीचे तिकीट मिळाले. सुशिक्षित, अभ्यासू लोकप्रतिनिधी म्हणून पक्षवर्तुळात स्थान मिळविले. राज्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश झाला. कोरोना काळात त्यांच्या मंत्रालयाने प्रभावशाली कामगिरी केली. तसेच पक्षनेतृत्वाने गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये सोपविलेली कामगिरी त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडली. अलीकडे मध्य प्रदेशात नेपानगर व बऱ्हाणपूर या दोन विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. या दोन्ही जागा भाजपने जिंकल्या. पक्षनेतृत्वाने त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन त्यांच्याकडे आदिवासी खात्याचीही जबाबदारी सोपविली आहे. या खात्याचा लाभ त्या दिंडोरी मतदारसंघासाठी करून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे.