भरघोस वाढ की धूळफेकीचा फुगा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भरघोस वाढीवर चर्चेला उधाण आले. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा, अच्छे दिन; तर सरकारी तिजोरीवर

- अशोक साळुंखे

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भरघोस वाढीवर चर्चेला उधाण आले. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा, अच्छे दिन; तर सरकारी तिजोरीवर हजारो कोटींचा भार अशा सकारात्मक आणि नकारात्कम प्रतिक्रियांचा वर्षाव सरकारवर होऊ लागला. मात्र अवघ्या दोनच दिवसांत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने सातव्या वेतन आयोगाविरोधात बेमुदत संपाची घोषणा केली. मूळ वेतनाचा आकडा ७ हजारांहून थेट १८ हजारांवर गेल्यानंतरही संपाचे कारणच काय, असा सवाल सर्वांनाच पडला. त्यामुळे या भरघोस वाढीच्या फुग्यात नेमके आहे तरी काय? याचा आढावा यानिमित्ताने ‘लोकमत’ने घेतला आहे.
वेतन आयोगाची रचना दर १० वर्षांनी होते. ही रचना करताना प्रामुख्याने गेल्या १० वर्षांत वाढलेली महागाई आणि पुढील १० वर्षांत वाढणारी अपेक्षित महागाई यांचा सर्वसाधारण विचार केला जातो. त्यानुसारच वेतन पद्धत अंमलात आणावी, अशी सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांचीही अपेक्षा असते. कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी कर्मचारी संघटनांसोबतही चर्चा केली जाते. जेणेकरून सरासरी पद्धतीने वेतन श्रेणी लागू करता यावी. या वेळी वेतन आयोगाने कर्मचारी संघटनेकडून अहवाल मागितला, मात्र वेतन श्रेणी निश्चित करताना संघटनेने दिलेल्या अहवालाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे खासगीत चर्चा करताना कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी दिलेला अहवाल अगदी योग्य असल्याची दादही आयोगाने दिली. शिवाय कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या अहवालानुसारच वेतन श्रेणी निश्चित करण्याचेही सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात संपूर्णपणे विरोधी व व्यवहारशून्य अहवाल वेतन आयोगाने सरकारला दिला आहे. म्हणूनच अहवाल जाहीर झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांनी त्यावर अभ्यास करून तत्काळ आक्षेप नोंदवला. मात्र सरकार चर्चेला तयार होत नसल्याने शेवटचा मार्ग म्हणून संघटनेला संपाचे हत्यार उपसावे लागले.
केंद्र सरकारने याआधीच १ जानेवारी २०१६ रोजी केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. सातव्या वेतन आयोगाने दिलेला अहवाल व त्यावर कर्मचारी संघटनेने घेतलेले आक्षेप यावर अभ्यास करण्याचे काम समितीला करायचे होते; शिवाय या अभ्यासाचा एक अहवाल तयार करून तो केंद्र सरकारकडे सुपुर्द करायचा होता. सचिव समितीनेही १ जानेवारी ते जून २०१६ एवढा सहा महिन्यांचा प्रदीर्घ कालावधी घेतला. या काळात समितीने काय अभ्यास केला आणि केंद्राकडे कोणता अहवाल दिला, याबाबत समितीला आधी काहीच माहिती देण्यात आली नाही. मात्र केंद्र सरकारने मान्य केलेला अहवाल हा वेतन आयोगाच्या अहवालाचीच कॉपी असल्याचे स्पष्ट होते. असे असेल, तर सचिव समितीने सहा महिन्यांचा कालावधी घेऊन नेमके काय बदल केले, हे प्रश्नचिन्ह आहे. याचाच अर्थ सरकारने वेतनवाढीच्या नावावर कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक केलेली आहे. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांच्या मनातील असंतोष ११ जुलैपासून बेमुदत संपाच्या रूपात संपूर्ण देशभर दिसून येईल.
(लेखक इन्कम टॅक्स इम्प्लॉईज युनियनचे मुंबई अध्यक्ष आहेत.)

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नव्या वेतनवाढीवर एक दृष्टिक्षेप...
१ जानेवारी २०१६ पर्यंत एका नवीन केंद्रीय कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ७ हजार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र मूळ वेतन
७ हजार असले, तरी त्यात १२५ टक्के (८ हजार ७५० रुपये) महागाई भत्ता मिळविल्यास कर्मचाऱ्याचे वेतन १५ हजार ७५० रुपये होते. नव्या वेतन श्रेणीमध्ये सरकारने महागाई भत्त्याची कपात केली आहे. त्याबदल्यात सरकारने मूळ वेतन १८ हजार केलेले आहे. परिणामी, १० वर्षांनंतर सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात केलेली वाढ म्हणजे १८,०००-१५,७५०=२५५० रुपये होय.
१ जानेवारी २०१६ पर्यंत सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील कपात नवीन पेन्शन योजनेनुसार होणारी मासिक कपात ७०० रुपये विमा योजने अंतर्गत होणारी मासिक कपात ३० रुपये म्हणजेच १५,७५०-७००-३० = १५,०२० रुपये होय. याउलट नवीन वेतन श्रेणीप्रमाणे सर्वसामान्य कर्मचाऱ्याच्या वेतनातील कपात नवीन पेन्शन योजनेनुसार होणारी मासिक कपात १ हजार ८०० रुपये विमा योजने अंतर्गत मासिक कपात १ हजार ५०० रुपये म्हणजेच १८,०००-१,८००-१,५००=१४,७००
रुपये होय. याचाच अर्थ जुनी वेतनश्रेणी आणि नवीन वेतन श्रेणी यांची तुलना केल्यास (१५,०२०-१४,७००=३२०) कर्मचाऱ्यांच्या हाती ३२० रुपये कमी येत असल्याचे निदर्शनास येते.
पेन्शन योजनेबाबतही सातव्या वेतन आयोगाने पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र आत्ताच्या नव्या अहवालाशी पेन्शन विभागसुद्धा सहमत नाही. हा सर्व प्रकार म्हणजे नवीन पेन्शन पद्धत रद्द करण्याचा कट असल्याचा संघटनेच्या नेत्यांना संशय येत आहे. मुळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना गेली कित्येक वर्षे मिळणारे भत्ते आयोगाने बंद केले आहेत. अशा प्रकारे कामगार हिताचे भत्ते आणि कायदे सरकारकडून हळूहळू बंद करून शासकीय कर्मचारी नष्ट होतोय की काय अशी शंकाही संघटनेने उपस्थित केली आहे.