उद्योग राष्ट्राच्या भरभराटीसाठी गतिशील यंत्रणा हवी

राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राला पर्यावरणपूरक करण्यासाठी यंत्रणेला अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज आहे. नव्या सरकारच्या प्राथमिकतेत कौशल्य निर्माण आणि ज्ञानमार्गी कार्यान्वित अर्थव्यवस्था निर्मिती यांना स्थान असलेच पाहिजे. आपल्या मनुष्यबळ संसाधनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने सार्वजनिक खाजगी भागीदारी विकसित करण्याचा विचार केला पाहिजे.

हा महिन्यांपूर्वी राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार सत्तारूढ झाले़ या सरकारकडून उद्योग जगताला मोठ्या अपेक्षा आहेत़ अत्याधुनिक आणि सक्षम मूलभूत सुविधा निर्माण करणे हे सरकारपुढील प्रमुख आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकचे काम वेगाने करण्याची गरज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती़ म्हणूनच मुख्यमंत्री बोलले ते प्रशंसनीय होते. मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्याचे उद्योगक्षेत्र स्वागत करीत असतानाच राज्याच्या इतर भागांबाबतही ज्यामध्ये प्रमुख स्वचलित केंद्र (’ीं्िरल्लॅ ं४३ङ्मेङ्म३्र५ी ँ४ु) म्हणून विकसित झालेल्या पुण्याचाही समावेश असेल़ नव्या सरकारचे हेच धोरण असेल, अशी आशा आहे. मुंबई आणि पुण्यासह राज्याच्या इतर भागांतही हवाई सेवा आणि रस्ते जोडणे (ं्र१ & १ङ्मं िूङ्मल्लल्लीू३्र५्र३८) गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात नुकतेच भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. देशातील प्रमुख औद्योगिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूर्वपदावर आणतील, असा विश्वास आहे.
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा राज्यातील विशाल भागातून जाणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय उत्पादन गुंतवणूक क्षेत्रे, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एकत्रित औद्योगिक विभाग, औद्योगिक वसाहती आणि अत्याधुनिक शहरे यांद्वारे राज्याला मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याची संधी आहे. या प्रकल्पांसाठी पुरेशी जमीन पुरविणे हेही राज्य सरकारपुढील एक आव्हान आहे. औद्योगिक उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अखंड भूसंपादनासाठी योग्य ती पावले उचलणे गरजेचे आहे.
आणखी एक चिंताजनक क्षेत्र, ज्याकडे राज्य सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे़ ते म्हणजे राज्यातील विजेची उपलब्धता आणि सद्यस्थितीतील वीजदर. वीज उपलब्धता ही बाब कोळसा खाणवाटपाशी स्वभावत: संबंधित आहे, जी बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील आहे़ नवीन सरकार महाराष्ट्रातील वीजदर, जो इतर राज्यांपेक्षा सर्वाधिक आहे़ तो कमी करण्यासाठी उपाय आणि उद्दिष्टे यांचा सर्वंकष अभ्यास करेल, अशी आशा आहे. वीजनिर्मिती अवघड असल्याने सुधारित उपलब्धता आणि स्पर्धात्मक किंमत, गुंतवणूक आकर्षित करण्याची राज्याची क्षमता ठरवेल.
कामगार (श्रमजीवी वर्ग) सुधारणा हे आणखी एक क्षेत्र, ज्याचे नव्या सरकारने बारकाईने परीक्षण करण्याची गरज आहे. देशाच्या शासन व्यवस्थेचे कलम २५४ (२) राज्यांना समरूपी यादीतील विषयांवर, जे केंद्रीय कायदासदृश नसतील असे कायदे राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने बनविण्याची परवानगी देते. कामगारांशी संबंधित कायद्यांतील काही मूलतत्त्वांत सुधारणा करण्यासाठी राजस्थान सरकार या तरतुदींचा वापर करू शकले. महाराष्ट्र सरकार सुद्धा आपल्या कामगारांशी संबंधित कायद्यातील त्रुटी (ीि३ी११ील्ल३२) दूर करण्याबाबत विचार करू शकते.
राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राला पर्यावरणपूरक करण्यासाठी यंत्रणेला अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज आहे. गेल्या ३०-४० वर्षांपासून महाराष्ट्रात काही मंडळी (कंपन्या) कार्यरत आहेत आणि त्यांनी आधुनिकीकरण, तंत्रविज्ञान उन्नतीकरण आणि कार्यक्षमता सुधारणा याबाबतीत प्रगतिशील गुंतवणूक केली आहे, ज्यायोगे पर्यावरणावर अतिरिक्त भार न टाकता त्यांची उत्पादन क्षमता वाढविण्यात ते सक्षम झाले आहे,ज्यासाठी त्यांना निरी रासायनिक तंत्रविज्ञान संस्था (कल्ल२३्र३४३ी ङ्मा उँीे्रूं’ ळीूँल्लङ्म’ङ्मॅ८) इ.सारख्या संस्थांकडून प्रमाणित केले गेले आहे. असे असले तरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (टंँं१ं२ँ३१ं ढङ्म’’४३्रङ्मल्ल उङ्मल्ल३१ङ्म’ इङ्मं१)ि नव्याने पर्यावरण नियमांची तपासणी करण्याची गरज आहे. यामध्ये सर्वसाधारण लोकांच्या विचारांच्या सविस्तर प्रक्रियेचा अंतर्भाव होतो. यासंदर्भात केलेला उशीर कंपन्यांबाबतीत आपत्तीजनक होतो. पर्यावरणशुद्धीसंबंधित विषयाच्या प्रक्रि येबद्दल पुनर्र्विचार करणे आणि ती सुव्यवस्थित करणे गरजेचे आहे.
नव्या सरकारच्या प्राथमिकतेत कौशल्य निर्माण आणि ज्ञानमार्गी कार्यान्वित अर्थव्यवस्था निर्मिती यांना स्थान असलेच पाहिजे. उत्पादन आणि इतर उद्योग क्षेत्रात अखंड लाभ निर्माण करण्यासाठी (फायदा मिळविण्यासाठी) कुशल मनुष्यबळ (मानवी शक्ती) संसाधनाचा व्यावसायिक संघ निर्माण करणे हा विश्वसनीय मार्ग आहे. आपल्या मनुष्यबळ संसाधनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने सार्वजनिक खाजगी भागीदारी विकसित करण्याचा विचार केला पाहिजे, ज्यायोगे मूल्यांकित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. मुख्यमंत्री आणि नवे सरकार यांना सर्वोत्तम यश प्राप्त व्हावे़ उद्योगक्षेत्राच्या वतीने महाराष्ट्राला विश्वव्यापी आर्थिकदृष्ट्या लाभप्रद आणि औद्योगिक विद्युतगृह म्हणून विकसित करण्यासाठी आमचे पूर्ण समर्थन आहे.
( लेखक हे भारत फोर्ज लिमिटेडचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)

औद्योगिकरणात अव्वल स्थान
औद्योगिकरणात महाराष्ट्राचा देशात प्रथम क्रमांक लागतो. राज्याचे एकूण स्थूल उत्पन्न १३ लाख ७० हजार कोटी आहे. भारतातील एकूण गुंतवणुकीपैकी ११.३ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. देशातील सर्वाधिक परकीय थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा वाटा २३ टक्के इतका आहे.

1970
नंतरच्या दशकातील योग्य आर्थिक धोरणांमुळे महाराष्ट्र राज्य भारतातील अग्रगण्य औद्योगिक राज्य बनले. आर्थिक क्षेत्रात पहिला क्रमांक मिळविण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या आणि प्रगतिशील, पुरोगामी अशा राज्यांपैकी ते एक आहे. परंतु महाराष्ट्रात विकास सारख्या प्रमाणात होऊ शकला नाही.

मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास झाला पण विदर्भ, मराठवाडा व कोकण हे भाग मागास राहिले. महाराष्ट्रातील राजकारणात व नोकरशाहीतही पश्चिम महाराष्ट्राचा अधिक प्रभाव आहे. राज्याचे २००४ सालचे वार्षिक उत्पन्न१०६ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके आहे.

प्रमुख उद्योगधंदे : रासायनिक आणि संबंधित उत्पादने, विद्युत आणि साधी यंत्रे, कापड, पेट्रोलियम आणि तत्सम उद्योग हे आहेत. इतर महत्त्वाचे उद्योगधंदे - धातू उत्पादने, वाईन द्राक्षापासून तयार केले जाणारे मद्य, दागिने, औषधे, अभियांत्रिकी सामान, यांत्रिक सामान, पोलाद व लोह उद्योग, प्लास्टिक वायर्स, सहकारी, औद्योगिक वसाहती : १४५, सेझ :२४, आयटी पार्क : ४९४, पब्लिक आयटी पार्क : ३७, कामगार : १४३. ८ लाख

डॉ. बाबा एन. कल्याणी