कृउबास विरुद्ध ई-नाम: निरर्थक वाद

सुमार दर्जाची व संथ इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी हे ई-नाम प्रणालीच्या पुढ्यातील एकमेव आव्हान नाही.

ठळक मुद्देदेशातील विविध राज्यांमध्ये गत अनेक वर्षांपासून कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत आहेत.ई-नाम प्रणाली हा एक चांगला प्रयास असला तरी उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा निर्माण करून ती प्रणाली निर्दोष करण्याची गरज आत्यंतिकआहे. ई-नाम प्रणाली सर्वोत्कृष्ट सिद्ध झाल्यास शेतकरी स्वत:च इतर प्रणालींना सोडचिठ्ठी देईल.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या म्हणजेच कृउबास मोडित काढून, राष्ट्रीय कृषी बाजार अथवा ई-नाम प्रणालीस चालना द्यावी यासाठी केंद्र सरकारचा राज्य सरकारांसोबत संवाद सुरू आहे, अशा आशयाचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी दोन दिवसांपूर्वी केले आणि अवघे कृषी जगत ढवळून निघाले. देशातील विविध राज्यांमध्ये गत अनेक वर्षांपासून कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत आहेत. दलालांना शेतकऱ्यांची लूट करता येऊ नये आणि त्याचवेळी विशिष्ट वाणाची शेतकºयाला मिळालेली किंमत आणि त्याच वाणासाठी ग्राहकाला किरकोळ बाजारात मोजावी लागणारी किंमत यामध्ये फार तफावत असू नये, या उद्देशाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रणाली सुरू करण्यात आली होती. आता त्या प्रणालीच्या गळ्याला नख लावण्याची भाषा सुरू झाल्याने त्या प्रणालीत हितसंबंध गुंतलेल्यांनी अस्वस्थ होणे स्वाभाविकच आहे.
उपरोल्लेखित दोन्ही उद्देश साध्य करण्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रणाली कितपत यशस्वी ठरली, हा संशोधनाचाच विषय आहे. शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अयशस्वी ठरल्याचा आरोप गत काही वर्षांपासून होत होता. ही प्रणाली मोडित काढून शेतकºयांना त्यांचा माल कुठेही विकता यावा, अशी नवी प्रणाली विकसित करण्याची मागणीही, कृषी क्षेत्राशी निगडित काही मंडळी करीत होती; मात्र आता सरकार त्या दिशेने पावले उचलत असल्याचे सुतोवाच अर्थ मंत्र्यांनी केल्यानंतर त्या विरोधात गहजब सुरू झाला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकºयांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आल्या; मात्र पुढे त्या राजकारणाचे आणि संपत्ती निर्माणाचे अड्डे बनल्या, असा आरोप त्या प्रणालीचे विरोधक करतात. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाशी साटेलोटे करून व्यापारी व दलाल शेतकºयांना लुटतात आणि संचालक दलालीच्या माध्यमातून स्वत:चे खिसे भरण्यात मश्गूल असतात, असाही आरोप केला जातो. काही सन्माननीय अपवाद वगळल्यास, या आरोपांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तथ्य आहे. महाराष्ट्रात तर राजकारणात चंचू प्रवेश करण्याचा मार्ग म्हणून आणि बड्या राजकीय पुढाºयांच्या मुलांसाठी राजकारणाचे धडे गिरविण्याचे केंद्र म्हणूनच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा वापर झाला. ज्यांच्या हितासाठी म्हणून ही प्रणाली अस्तित्वात आणण्यात आली, त्या शेतकºयांची आजची हलाखीची अवस्था या प्रणालीच्या अपयशावर बोट ठेवण्यासाठी पुरेशी आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे समर्थक अर्थातच हे आरोप मान्य करणार नाहीत आणि शेतकºयांच्या हलाखीच्या अवस्थेसाठी केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना जबाबदार ठरविणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद करतील. त्यांचा तो अधिकार मान्य केला तरी, शेतकºयांवर आजची गंभीर परिस्थिती कमी उत्पादनामुळे नव्हे, तर कमी उत्पन्नामुळे ओढवली आहे, ही कटू असली तरी वस्तुस्थिती आहे. स्वतंत्र भारताची भूक भागविण्यासाठी हरितक्रांती घडविण्याच्या सरकारच्या आवाहनाला ओ देत शेतकºयांनी विक्रमी उत्पादन केले आणि कधीकाळी भूकबळींचा देश म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या या देशातील कृषी मालाची कोठारे तुडूंब भरून टाकली; मात्र बदल्यात शेतकºयांच्या पदरात काय पडले? आज तोच शेतकरी त्याची चिल्लीपिल्ली भूकबळी ठरतील की काय, या चिंतेने गळफास घेऊन, कीटकनाशक प्राशन करून स्वत:चे जीवन संपवित आहे. उत्पादन वाढवूनही योग्य तो भाव न मिळाल्याने उत्पन्न घटल्यामुळे शेतकºयांवर ही परिस्थिती ओढवली असेल, तर कृषी मालास योग्य भाव मिळवून देण्याची जबाबदारी शीरावर असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना त्या अपयशाचे अपश्रेय घ्यावेच लागेल!
अर्थात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडित काढून ई-नाम प्रणाली प्रचलित केली म्हणजे जादूची कांडी फिरवल्यागत शेतकºयांच्या मालास चांगले दर मिळतील, त्यायोगे त्यांचे उत्पन्न भरघोस वाढेल आणि त्यांच्या सगळ्या समस्या संपुष्टात येतील, असे म्हणणे हा भाबडा आशावाद ठरेल. ई-नाम प्रणाली ही एक आॅनलाईन प्रणाली आहे. त्या प्रणालीचा वापर करून शेतकरी त्याचा माल जिथे जास्त दर मिळेल अशा कोणत्याही ठिकाणी, कोणत्याही व्यापाºयाला विकू शकतो. आज शेतकºयाला त्याचा माल कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या प्रांगणात नेऊन टाकून त्याचा क्रमांक लागण्याची वाट बघावी लागते आणि मिळेल तो भाव गोड मानून घ्यावा लागतो. ही एक प्रकारची एकाधिकारशाहीच झाली. दुसºया बाजूल ई-नाम प्रणाली शेतकºयासाठी संपूर्ण देशाचा बाजार खुला करते; मात्र इथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे, की ई-नाम ही आॅनलाईन प्रणाली आहे, जिची सर्वात प्राथमिक गरज वेगवान आणि सातत्यपूर्ण इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी ही आहे. या आघाडीवर आपला देश जगाच्या तुलनेत कुठे आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही!
सुमार दर्जाची व संथ इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी हे ई-नाम प्रणालीच्या पुढ्यातील एकमेव आव्हान नाही. सध्याच्या घडीला उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण केल्यास असे दिसते, की ई-नाम प्रणाली अंतर्गत झालेले बहुतांश सौदे अंतत: प्रणालीच्या बाहेरच निकाली काढले जातात. मालाची प्रतवारी हे ई-नाम प्रणालीसमोरचे आणखी एक मोठे आव्हान आहे. ही एक नवी आणि आॅनलाईन प्रणाली आहे. आपल्या देशातील अनेक शेतकरी आजही अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून एक आॅनलाईन प्रणाली सफाईदाररित्या हाताळण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. ही वस्तुस्थिती दलालांची एक नवीच साखळी निर्माण होण्याच्या धोक्याकडे अंगुलीनिर्देश करते. शिवाय आॅनलाईन फसवणूक हा आणखी एक मोठा धोका आहे. सुशिक्षित आणि उच्चपदस्थांची आॅनलाईन फसवणूक झाल्याची बातमी वाचायला, ऐकायला, बघायला मिळत नाही, असा एकही दिवस जात नाही. त्यामुळे ई-नाम प्रणालीत शेतकºयांची फसवणूक होणार नाही, असे कसे म्हणता येईल?
ई-नाम प्रणाली हा एक चांगला प्रयास असला तरी उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा निर्माण करून ती प्रणाली निर्दोष करण्याची गरज आत्यंतिकआहे. जोपर्यंत ते होणार नाही, तोपर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समित्याही सुरू राहू देण्यास हरकत नसावी. एवढेच नव्हे, तर खासगी बाजाराचा मार्गही शेतकºयांसाठी खुला करावा आणि त्याला जिथे कुठे, ज्या प्रणालीच्या माध्यमातून त्याचा माल विकायचा असेल तिथे विकण्याची मुभा असावी. कालांतराने ई-नाम प्रणाली सर्वोत्कृष्ट सिद्ध झाल्यास शेतकरी स्वत:च इतर प्रणालींना सोडचिठ्ठी देईल; कारण सर्वोत्कृष्ट तेच टिकेल, हा जगाचा न्यायच आहे!

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com