व्यवसाय करण्यात सुलभता, गुंतवणुकीत मात्र घसरण

‘उद्योग-व्यवसायात सुलभता’ या विषयाच्या जागतिक क्रमवारीत भारत आता ३० व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे, ही समाधानाची बाब आहे.

डॉ. भारत झुनझुनवाला
‘उद्योग-व्यवसायात सुलभता’ या विषयाच्या जागतिक क्रमवारीत भारत आता ३० व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे, ही समाधानाची बाब आहे. जागतिक बँकेने दहा प्रकारच्या निकषावर हा क्रमांक लावला आहे. पहिला निकष ‘कराचा भरणा करण्यास सुलभता’ हा असून या निकषात भारताने १७२ वरून ११९ क्रमांकावर झेप घेतली आहे. या क्षेत्रातील प्रगती प्रशंसनीय असली तरी प्रॉव्हिडंट फंड कायदा लागू असणाºया बड्या उद्योगांनाच ही लागू होते. दुसरा निकष ‘दिवाळखोरीचे निराकरण’ असून तेथेही १३६ वरून १०३ क्रमांकावर आपण पोचलो आहोत. दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू असतानाही दिवाळखोरीच्या नव्या नियमांमुळे व्यावसायिकांना आपला उद्योग सुरू ठेवणे शक्य झाले आहे. पण ही सुधारणा देखील मोठ्या व्यावसायिकांपुरतीच मर्यादित आहे.
‘अल्पसंख्य गुंतवणूकदारांचे संरक्षण’ हा तिसरा निकष असून तेथेही भारत १३ क्रमांकावरून चौथ्या क्रमांकावर पोचला आहे. ही सुधारणाही प्रशंसनीय असली तरी ती बड्या उद्योगांनाच लागू होते. एकूणच पहिले तीन निकष हे उद्योग व्यवसायाच्या क्षेत्राची सुधारणा दर्शविणारे असले तरी ते प्रामुख्याने बड्या उद्योगांनाच लागू होणारे आहेत. जागतिक बँक ही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याने हे समजण्यासारखे आहे. जागतिक बँकेचे अन्य निकष हे अनिश्चित स्वरूपाचे आहेत.
ज्या निकषांच्या आधारावर जागतिक बँकेने भारताची प्रगती झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे, ते प्रत्यक्षात व्यवस्थेचे आशादायक चित्र दाखवीत नाहीत. चौथा निकष पतपुरवठाविषयक आहे. (येथेही ४४ क्रमांकावरून २९ क्रमांकावर भारताने उडी घेतली आहे.) कर्जदारांना करण्यात आलेल्या पतपुरवठ्याची वसुली करण्यासाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. हा उपाय उपयुक्त ठरणारा नसून उलट घातक ठरणारा आहे. प्रत्यक्ष अनुभव हा आहे की बड्या उद्योगांना कर्जाची गरज नाही तर लहान उद्योगांना कर्जे देण्यास बँका तयार नाहीत! २०१४-१५ मध्ये लघु उद्योगांना मिळणाºया कर्जाचे प्रमाण १३.३ टक्के इतके होते. ते यंदा कमी होऊन १२.६ टक्के झाले आहे. कर्ज मिळण्यातील सुलभता आणि कर्जवसुलीची सुलभता यांना जागतिक बँकेने एकाच मापाने तोललेले दिसते.
पाचवा निकष ‘बांधकामाचा परवाना मिळण्यातील सुलभता’ हा आहे. (येथे १८५ वरून १८१ वर क्रमांक लागला आहे.) या निकषात अफगाणिस्तान सोडून अन्य दक्षिण आशियाई राष्ट्रात भारत खूप मागे आहे. सहावा निकष ‘कराराची अंमलबजावणी’ हा आहे. (येथे भारत १७२ वरून १६४ क्रमांकावर पोचला आहे.) या क्षेत्रात फारशी सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही.
एखाद्या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारा १४४५ दिवसांचा कालावधी अजूनही कायम आहे. या क्षेत्रात भारताने सुधारणा केल्याचे दिसते. कारण अन्य राष्टÑांची या क्षेत्रात पीछेहाट झाली आहे. उरलेल्या चार निकषात भारताची क्रमवारी घसरली असल्याचे दिसून येते. ते निकष आहेत ‘उद्योगाची सुरुवात’, ‘विदेश व्यापार’, ‘मालमत्तेची नोंदणी,’ आणि ‘विजेची जोडणी प्राप्त होणे.’
एकूण ज्या तीन निकषात भारताने प्रगती केल्याचे दिसून येते, ते निकष बड्या उद्योगांशी व बहुराष्टÑीय कंपन्यांशी निगडित आहेत. तीन निकष हे भ्रममूलक आहेत आणि उर्वरित चार निकषात भारताची क्रमवारी घसरल्याचे दिसून येते. एकूणच जागतिक बँकेने लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी भारतात व्यवसाय करण्याच्या बाबतीतील स्थिती खालावली असल्याचे दर्शविल्याचे दिसून येते. हे क्रमांक निश्चित करताना जागतिक बँकेने दिल्ली आणि मुंबई येथील उद्योगांचेच सर्वेक्षण केले होते. तिरुप्पूर किंवा मोरादाबाद या शहरांचे जागतिक बँकेने सर्वेक्षण केल्यास त्याचे निकर्ष वेगळे असू शकतील.
बड्या उद्योगांसाठी व्यवसाय करणे सुलभ केल्याबद्दल भारत सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊ शकते. पण प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक कमी होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. एप्रिल २०१६ ते आॅक्टोबर २०१६ या सात महिन्याच्या काळात भारतात झालेली विदेशी गुंतवणूक २६ बिलीयन डॉलर्स इतकी होती. पण नंतरच्या नोव्हेंबर २०१६ ते मे २०१७ या सात महिन्यांच्या काळात ती कमी होत २२ बिलीयन अमेरिकन डॉलर्स इतकी झाली आहे. देशातील बडे उद्योगपतीदेखील देशात मोठी गुंतवणूक करण्याबाबत उत्साह दाखवीत नाहीत.
व्यवसाय करणे सुलभ होत असले तरी गुंतवणूक मात्र कमी कमी होत आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. दिल्लीतील एका ग्रंथ प्रकाशकाने मला सांगितले की, मध्यम व लघु उद्योगांसाठीची परिस्थिती अत्यंत वाईट झाली आहे. पूर्वी जे काम करण्यासाठी इन्स्पेक्टर रु. २०,००० लाच मागत होते, त्याच कामासाठी ते आज दोन लाख रुपयाची मागणी करीत आहेत. एकूण लहान उद्योगांसाठी वातावरण चांगले नाही, त्यामुळे मागणीही कमी होत आहे. वर नमूद केलेल्या तीन निकषांमध्ये सुधारणा होऊनही बहुराष्टÑीय कंपन्या भारतात येण्याबाबत उत्सुक नाहीत, ही स्थिती उद्योगाच्या विकासासाठी धोकादायक म्हणावी लागेल.
(अर्थशास्त्राचे अध्यापक)