आर्थिक घसरण - जगात आणि भारतात

संपूर्ण जगात सध्या मंदीची चाहूल लागली आहे. त्यावर चर्चा वाद आणि विवाद होत आहेत.

- डॉ. विनायक गोविलकर

संपूर्ण जगात सध्या मंदीची चाहूल लागली आहे. त्यावर चर्चा वाद आणि विवाद होत आहेत. भारतातसुद्धा मंदी हा विषय अलीकडे फार चर्चेचा झाला आहे. त्या चर्चेला ‘आर्थिक विषय’ म्हणून जितके स्वरूप आहे त्यापेक्षा कदाचित थोडे जास्त राजकीय स्वरूप आले आहे. राजकीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवून त्याकडे बघण्याचा हा प्रयत्न.
मंदी आणि आर्थिक घसरण या दोन संकल्पनांत फरक आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर दोन्ही स्थितीत बाजारातील मागणीत घट होते. मागणीतील अशी घट जर अर्थव्यवस्थेच्या काही क्षेत्रापुरती (उदा. वाहन उद्योग, घरबांधणी उद्योग, वस्त्रोद्योग इ.) मर्यादित असेल आणि तिने जर सर्व क्षेत्रांना गवसणी घातली नसेल तर त्याला ‘मंदी’ न म्हणता ‘आर्थिक घसरण’ म्हणायला हवे. दुसरे म्हणजे मागणीतील अशी घट अल्प काळासाठी (उदा. एक तिमाही, दोन तिमाही इ.) असेल तर त्यालाही ‘मंदी’ न म्हणता ‘आर्थिक घसरण’ म्हणतात. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेतील सर्व क्षेत्रांत दीर्घकाळासाठी मागणीतील घट ‘मंदी’ म्हणून संबोधली जाते.

या आधारावर भारतातील सद्य:स्थिती ‘आर्थिक घसरणीची’ आहे असे दिसते. अर्थात त्यावर वेळेवर आणि योग्य ते उपाय झाले नाहीत तर ही स्थिती ‘मंदी’कडे जाऊ शकते.
आर्थिक घसरण केवळ भारतात आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच ‘नाही’ असे आहे. जागतिक बँकेच्या वार्षिक अहवालात जगाचा विकासाचा दर सध्याच्या ३ टक्क्यांवरून आगामी वर्षात २.६ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. जगातील प्रथम क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणजे अमेरिका! तिचा विकासाचा दर अलीकडे ३.२ वरून २.१ टक्के इतका घसरला आहे. दुसऱ्या क्र मांकाची अर्थव्यवस्था चीन. या देशाचा आर्थिक विकासाचा दर गेले सुमारे एक दशक १0 टक्क्यांच्या वर होता. तो गेली दोन-तीन वर्षे भारताच्या विकास दरापेक्षाही कमी झाला आहे. आता तो सुमारे ५.५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. गेल्या १६ महिन्यांत चलन आणि वित्तीय प्रोत्साहन संपुट (२३्रे४’४२ स्रंू‘ँी) देऊनही चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर गेल्या २७ वर्षांच्या वृद्धीदरापेक्षा कमी झाला. जपान ही जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था. तीही मंदीतून वाट शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. ब्रेक्झिटच्या प्रश्नामुळे ब्रिटनच्या आर्थिक विकासावर प्रश्नचिन्ह आहेच. सिंगापूरने पूर्वी अपेक्षित केलेल्या १.५ ते २.५ टक्के वृद्धीदरात कपात करून आता नवीन अंदाज 0 टक्के ते १ टक्के असा केला आहे. जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था जर्मनीची. जर्मनीच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात लक्षणीय उतार दिसत आहे. २0१९ च्या दुसºया तिमाहीत त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात 0.१ टक्के घट झालेली दिसते. इटलीची स्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही.

जगभरात मंदीचे वारे वाहत आहेत. जागतिकीकरणाने सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था परस्परांशी जोडलेल्या आहेत. आयात, निर्यात, गुंतवणूक, सेवा, पुरवठा अशा अनेक बाबींनी एका देशातील आर्थिक बदलांचा परिणाम इतर संबंधित देशांवर होणे स्वाभाविक आहे. याचा अर्थ असा नाही की भारतातील आर्थिक घसरण केवळ जागतिक कारणांमुळे आहे. देशांतर्गत कारणेही त्यासाठी विचारात घ्यायला हवीत. भारतातील मोठा वर्ग शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीची कमी उत्पादकता, शेतमालाला अपुरा भाव, शेतमाल विक्रीची अक्षम व्यवस्था, अपुरी जलसिंचन सुविधा आणि या सगळ्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मर्यादित आहे आणि म्हणून त्यांची क्र यशक्ती कमी आहे. गत काही वर्षांत त्यात मोठी सुधारणा झालेली नाही. औद्योगिक उत्पादन कमी झाल्याने रोजगार कमी होणे स्वाभाविक आहे. परिणामत: कामगारांचे उत्पन्न घटले. त्यांची क्रयशक्ती कमी झाली. उद्योगांचा कारभार कमी झाला आणि म्हणून त्यांचा नफा घटला. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे लोकांकडची क्रयशक्ती कमी झाली आणि बाजारातील मागणी आटली.
खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक होईनाशी झाली. अशा स्थितीत खरे तर सरकारने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि खर्च करून बाजारात पैसा खेळता ठेवायला हवा. परंतु गेली पाच वर्षे सरकारने वित्तीय शिस्तीला प्राधान्य दिले आणि त्यामुळे सरकारी महसूल रकमेत खर्च भागविण्याचा प्रयत्न झाला. सरकार वित्तीय तूट मर्यादित ठेवण्यात यशस्वी झाले. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. पण सरकारी खर्च आणि गुंतवणूक कमी झाल्याने जनतेची क्रयशक्ती वाढली नाही आणि मागणीत घट आली.
बँकांचा अनर्जक कर्जांचा अनेक वर्षांचा लोंबकळत असलेला प्रश्न आणि अलीकडच्या काळात बिगर बँकिंग वित्त संस्थांच्या कर्ज/ठेवी परतफेडीचा प्रश्न यामुळे गुंतवणूकदारांचा वित्त बाजारावरील विश्वास डळमळला. त्यामुळे त्यांची गुंतवणूक कमी झाली. बँकांच्या अनर्जक कर्जांचा मोठा प्रश्न अजून मार्गी लागला नाही. सबब बँका सढळ हाताने उद्योगांना कर्ज देण्यास तयार नाहीत. त्या ताकसुद्धा फुंकून पीत आहेत. बँकांच्या कमी कर्जामुळे खासगी क्षेत्रातून होणारी गुंतवणूक मर्यादित झाली. तसेच टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी घटली आहे. थोडक्यात बाजारातील मागणीतील घट तसेच खासगी आणि सरकारी गुंतवणुकीतील कमतरता या बाबी आर्थिक घसरणीस कारणीभूत ठरल्या.
(अर्थतज्ज्ञ)