देशाचे आर्थिक मॉडेल बदलायला हवे

फासे उलटे पडावेत आणि हातातला डाव निसटून जावा, असे काहीसे घडते आहे. शिकारी हाच शिकार होतो आहे. रुपयाची घसरण आणि तेलाची भाववाढ याबद्दल मनोरंजक खुलासे करण्यात येत आहेत.

- डॉॅ. एस.एस. मंठा
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई
एडीजे. प्रोफेसर, एनआयएएस बंगळुरू)

फासे उलटे पडावेत आणि हातातला डाव निसटून जावा, असे काहीसे घडते आहे. शिकारी हाच शिकार होतो आहे. रुपयाची घसरण आणि तेलाची भाववाढ याबद्दल मनोरंजक खुलासे करण्यात येत आहेत. कामगारांपासून विचारवंतांपर्यंत सर्वजण याविषयी मते मांडीत आहेत. पण एक गोष्ट नक्की आहे ती ही की, यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ होणार आहे आणि त्याचा परिणाम सामान्य माणसांना भोगावा लागणार आहे. पण त्यामुळे रोख्यांपासून होणारा लाभ वाढणार आहे. परिणामी, व्याजदरात वाढ करण्याचा मोह होईल. व्याज वाढल्याने विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ कमी होईल. त्यामुळे कर्जाचा परतावा घटेल. व्याजदर वाढल्याने कर्जदारही प्रभावित होतील. गृहकर्जाच्या परताव्याच्या दरात वाढ होईल. परदेशांचा प्रवास महागेल, विदेशातील शिक्षण महागेल, त्यामुळे विदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खिशाला कात्री लागेल.
जानेवारीपासून आतापर्यंत रुपयाच्या किमतीत १० टक्के घट झाली आहे. २०१४ साली डॉलरसाठी ५८ रु. मोजावे लागत होते. आज ७२ रु. मोजावे लागत आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते, डॉलरचे वास्तविक मूल्य रु. ७५ होऊ शकते. तेलाच्या आयातीसाठी अधिक डॉलर्स मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे रुपयाचे मूल्य अधिकच कमी होत आहे. अमेरिकन रोख्यांना अधिक परतावा मिळत असल्याने डॉलर हा अधिक आकर्षक झाला आहे. दहा वर्षीय अमेरिकन रोख्यांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ८२ अंकांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार हे अमेरिकेकडे आकर्षित होत असल्यानेही रुपयाची घसरण होत आहे.
जुलै २०१८ मध्ये ग्राहक निर्देशांक ४.१७ टक्के होता. तो आॅगस्ट २०१८ मध्ये ३.६९ टक्के इतका कमी झाला. २०११ ते २०१८ या काळात चलनवाढीचा दर ६.४९ टक्के होता. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये तो सर्वाधिक १२.१७ टक्के होता तर जून २०१७ मध्ये सर्वात कमी १.५४ टक्के होता. रुपयाच्या घसरणीमुळे चलनवाढीवरचा दबाव वाढणार आहे. त्यामुळे वस्तूंची आयात करणे महाग होईल. तेलाच्या भाववाढीमुळे त्यात भरच पडणार आहे. येत्या नोव्हेंबरपर्यंत इराणमधून मिळणारे तेल बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताला तेलाच्या पुरवठ्याबाबत ओपेक राष्टÑांच्या मर्जीवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. वाहतूक खर्चात वाढ झाल्याने दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत. त्याचा भार ग्राहकांनाच सोसावा लागणार आहे.
जानेवारी-फेब्रुवारी २०१८ या काळात शेअर बाजारात दरमहा रु. १९,८२३ कोटी याप्रमाणे भांडवली गुंतवणूक होत होती. तीच त्यापूर्वी आॅक्टोबर-डिसेंबर २०१७ मध्ये रु. २४,६०८ कोटी इतकी अधिक होती. गुंतवणुकीचा परतावा कमी मिळतो की जास्त मिळतो, याची गुंतवणूकदारांना चिंता असते. रुपया कमकुवत झाल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी कर्जे महाग होतील. त्यामुळे कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी धडपड सुरू होईल. विदेशी चलनाच्या साठ्यात वाढ झाल्यामुळे रुपयाचा प्रतिकार करणे रिझर्व्ह बँकेला शक्य होईल. मार्च २०१८ अखेर रिझर्व्ह बँकेजवळ रु. २९ लाख कोटी इतकी परकीय गंगाजळी होती.
आयातीवर होणाºया खर्चापैकी ८० टक्के खर्च कच्च्या तेलाच्या आयातीवर होत असतो. २०१३-१५ या काळात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली होती व त्याचा भारताला मोठा लाभ झाला होता. पण हा लाभ ग्राहकांपर्यंत फार कमी प्रमाणात पोहचविण्यात आला. उलट सरकारने अबकारी करात वाढ करून आपल्या लाभाचे प्रमाण कायम राखले. त्याचा परिणाम चलनवाढ होण्यावर झाला. पण सरकारने कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात वाढ करून हा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न केला.
क्रूड तेलाच्या किमतीत झपाट्याने वाढ होत आहे. सध्या एका बॅरल (१५९ लिटर) तेलासाठी ७८.५७ डॉलर्स (विनिमयाचा रु. ७२ हा दर धरून रु. ५,६५७) द्यावे लागतात. याचा अर्थ आपल्याला लिटरसाठी रु. ३५.५७ मोजावे लागतात. पण हेच तेल ग्राहकांना रु. ८५ मध्ये मिळते. लिटरमागे रु. ५० जे मिळतात ते अर्धे अर्धे राज्य आणि केंद्र सरकार वाटून घेतात. क्रूड तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे वित्तीय आणि चालू खात्यातील तूट प्रभावित होते. सध्या चलनवाढ नियंत्रणात असली तरी ती भविष्यात वाढणार आहे.
भारत हा जागतिक अर्थकारणाशी जोडलेला असल्यामुळे तेलाची भाववाढ अटळ आहे, असा विचार सरकारकडून व्यक्त होताना दिसतो. लोकांना स्वस्तात तेल द्यायचे असेल तर तेलावर सबसिडी द्यावी लागेल. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांवरील पैसा थांबवावा लागेल. पण केवळ एका वस्तूवरील अबकारी कराच्या वसुलीवर कल्याणकारी योजनांचे भविष्य अवलंबून राहू नये. उलट आयकरापासून मिळणारे उत्पन्न सर्व योजनांवर समान प्रमाणात खर्च केले जावे. २०१५-१६ साली आयकर रिटर्न भरणाºयांची संख्या दोन कोटी इतकी कमी होती. एकूण लोकसंख्येच्या १.७ टक्के इतके हे प्रमाण आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात एक कोटी लोकांनी शून्य आयकर रिटर्न भरले होते. याचा अर्थ २ टक्के लोकांकडून ९८ टक्के लोकांचे भरणपोषण होते, असा करायचा का? या सर्व पार्श्वभूमीवर देशाच्या आर्थिक मॉडेलमध्ये बदल करण्याची गरज भासू लागली आहे.