राजकारणापायी गमावलेला अर्थतज्ज्ञ !

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर व जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. रघुराम राजन यांनी दुसरी कारकीर्द न स्वीकारता येत्या ४ सप्टेंबरला निवृत्त होण्याचा व भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सूक्ष्म अध्ययनात स्वत:ला रमविण्याचा घेतलेला निर्णय अनपेक्षित नसला तरी साऱ्यांना चटका लावून जाणारा आहे. चलन फुगवटा, भाववाढ आणि अर्थकारणातील अस्थिरता यांना तोंड देत व सगळे राजकीय दबाव आणि ताणतणाव झुगारत त्यांनी ज्या खंबीरपणे रिझर्व्ह बँकेचे व देशाच्या अर्थकारणाचे नेतृत्व केले त्याची देशातच नव्हे तर थेट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रशंसा झाली. राष्ट्रीय बँकांच्या प्रमुखांसोबतच देशातील अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानांनी व जनमान्य उद्योगपतींनी रघुराम राजन यांना दुसरी कारकीर्द सन्मानपूर्वक दिली जावी अशी जाहीर विनंतीच सरकारला केली. रघुराम राजन असतील तरच देशातील विदेशी गुंतवणूक वाढेल, ते जातील तर त्या गुंतवणुकीला मोठा फटका बसेल असे सरकारला बजावण्यापर्यंत या उद्योगपतींची व अर्थकारणातील नेत्यांची मजल गेली. व्याजदरात कपात करण्याचे नाकारून खरेतर रघुराम राजन यांनी उद्योग क्षेत्राचा आपल्यावर रोष ओढवून घेतला होता. अशा कपातीमुळे चलन फुगवट्यात वाढ होईल अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्यावरून त्यांच्यात व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यात काहीसा मतभेदही निर्माण झाला होता. तरीही सारे उद्योगक्षेत्र राजन यांच्या मागे गेले व अखेरच्या काळात अरुण जेटलींनीही त्यांच्याशी जुळवून घेतल्याचे दिसले. चांगली, विश्वसनीय व सक्षम माणसे जपणे व त्यांच्या बळावर प्रशासन स्थिर व कार्यक्षम बनविणे हे कोणत्याही चांगल्या सरकारचे व राजकीय नेतृत्वाचे काम असते. मोदींच्या सरकारने आपली ही जबाबदारी, आपल्या शैलीनुसार काही न बोलता टाळली आहे. त्याचवेळी राजन हे स्वत:हून जातील असे वातावरणही त्याने निर्माण केल्याचे दिसले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या आजवरच्या नियुक्त्या पंतप्रधान व अर्थमंत्री मिळून करीत आले. यावेळी तसे न करता केंद्र सरकारच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून तिने त्या पदासाठी नावांची यादी करावी असे ठरविण्यात आले. हा राजन यांना अपमानित करण्याचाच प्रकार होता. जी गोष्ट पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री सरळपणे करू शकतात त्यासाठी ही समिती कशाला हवी होती? याच काळात सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी ‘राजन यांची मानसिकता भारतीय नसल्याचा’ शोध लावून ‘त्यांना हाकला’ अशी मागणी पुढे केली. स्वामींच्या पोरकटपणाची झळ पक्षाला बसू लागली तेव्हा ‘ते स्वामींचे व्यक्तीगत मत आहे’ असे सांगण्याचा मानभावीपणा भाजपने केला. मात्र त्यासाठी स्वामींना जाब विचारण्याची वा आवरण्याची कारवाई त्याने केली नाही. स्वामी बोलत राहणार, सरकार समिती नेमत असणार आणि बोलण्याची प्रचंड हौस असलेले पंतप्रधान या साऱ्याबाबत एक शब्दही बोलण्याचे टाळणार, या घटनाक्रमाचा अर्थ रघुराम राजन यांना कळतच असणार. ‘आपण या देशाचे देणे लागतो. कुठेही असलो तरी हा देश बोलवील तेव्हा त्याच्या सेवेत मी रुजू होईन’ असे म्हणणाऱ्या त्या स्वाभिमानी देशभक्त व ज्ञानी माणसासमोर मग एकच मार्ग उरणारा होता. त्याच मार्गाने जाण्याचा व आपले पद सोडण्याचा निर्णय त्यांनी आता घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयाने आणि सरकारच्या त्याविषयीच्या करंटेपणाने व्यथित होणाऱ्यांत केवळ अर्थकारणाचे जाणकार आणि उद्योगजगतच नाही, अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळविणारा ज्ञानी माणूसही आहे. शिवाय रघुराम राजन यांच्या कर्तृत्वावर व ठाम निर्णय घेऊन तो तेवढ्याच खंबीरपणे राबविण्याच्या त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रसन्न असणारा तरुणांचाही एक मोठा वर्ग साऱ्या देशात आहे.
रघुराम राजन ही देशाची आजची गरज आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग ७ टक्क्यांवर गेला असला तरी त्याचे औद्योगिकरण मंदावले आहे. ४ लक्ष कोटी रुपयांएवढी राष्ट्रीय बँकांची कर्जे थकली आहेत. अर्थकारणात शिस्त यायला आता कुठे सुरुवात झाली आहे आणि अशा काळात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद नुसते महत्त्वाचेच नाही तर मध्यवर्ती ठरावे असे आहे. राजन यांची अर्थकारणातली विद्वत्ता ओळखणारे लोक जगात आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांचे नाव फार पूर्वीपासून चर्चेत होते व अजूनही ते तसे आहे. त्यांना जगाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी पदे कधीही मिळतील. भारताला मात्र त्यांच्या तोडीचा अर्थतज्ज्ञ या पदासाठी मोठ्या कठिणाईनेच मिळणार आहे. अखेर राजकारणाने अर्थकारणावर केलेली ही मात आहे आणि त्याची किंमत या देशाला पुढल्या काळात चुकवावी लागणार आहे. अखेर राहुल गांधी म्हणतात तेच खरेही असावे. ‘सगळ्या गोष्टी एकट्या मोदींनाच कळत असल्याने त्यांच्या सरकारला तज्ज्ञ वा निर्णयक्षम अधिकाऱ्यांची गरजच नसावी’. दु:ख याचे की राजन यांच्या स्वरुपात पक्षीय राजकारणासाठी देशाने एक अर्थतज्ज्ञ गमावला आहे.