सोनाराने कान टोचले!

अरविंद सुब्रमण्यम हे त्या अर्थाने स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच निवडलेले सोनार आहेत. त्या सोनारानेच कान टोचले आहेत; पण आता तरी सरकारला धोक्याची घंटा ऐकू येणार आहे का?

ठळक मुद्देअरविंद सुब्रमण्यम यांनीही अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता प्रकट केली आहे. सध्याच्या मंदीची तुलना १९९१-९२ मधील आर्थिक संकटासोबत केली आहे.सुब्रमण्यम यांच्या विधानाचा अर्थ हा होतो, की समस्या खूप गंभीर आणि खोलवर आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या नाजूक स्थितीबाबत आता सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाप्रती सहानुभूती बाळगणाऱ्या मंडळीकडूनही चिंतेचे स्वर उमटू लागले आहेत. उद्योगपती राहुल बजाज यांच्या पाठोपाठ माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता प्रकट केली आहे. राहुल बजाज आणि अरविंद सुब्रमण्यम हे दोघेही पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समर्थक होते. राहुल बजाज यांनी भूतकाळात अनेकदा मोदींच्या कार्यपद्धतीची, त्यांच्या धोरणांची भलामण केली होती. सुब्रमण्यम यांना तर मोदींनीच देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार नेमले होते. त्याच सुब्रमण्यम यांनी आता अर्थव्यवस्थेतील सध्याच्या मंदीची तुलना १९९१-९२ मधील आर्थिक संकटासोबत केली आहे.
अरविंद सुब्रमण्यम यांनी उल्लेख केलेल्या कालखंडात भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीच्या वाढीचा दर अवघ्या १.१ टक्क्यावर पोहोचला होता. विदेशी चलनाचा साठा एवढा रोडावला होता, की रिझर्व्ह बँकेकडील सोन्याचा साठा गहाण ठेवून कर्ज घेण्याची पाळी भारत सरकारवर आली होती. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ते सर्वात गंभीर आर्थिक संकट समजले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच नेमलेले देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार जर सध्याच्या संकटाची तुलना १९९१-९२ मधील संकटासोबत करीत असतील, तर परिस्थितीने किती गंभीर वळण घेतले आहे, हे सहज लक्षात यावे!
अरविंद सुब्रमण्यम यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे जोशुआ फेल्मन यांच्यासह भारताच्या आर्थिक घसरणीवर अभ्यास केला आहे. त्यावर आधारित एक सादरीकरण त्यांनी बुधवारी बेंगळुरुत केले. या सादरीकरणादरम्यान त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील काही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. सुब्रमण्यम यांच्या मते, सध्याच्या आर्थिक घसरणीवर कोणताही तातडीचा उपाय नाही. ज्या अर्थतज्ज्ञाने विद्यमान सरकारमध्ये महत्त्वपूर्ण पद भुषविले होते, तो अर्थतज्ज्ञच जर असे विधान करीत असेल तर ते गांभीर्यानेच घ्यायला हवे. सुब्रमण्यम यांच्या विधानाचा अर्थ हा होतो, की समस्या खूप गंभीर आणि खोलवर आहे.
प्रारंभी आर्थिक घसरण सुरू असल्याचे साफ फेटाळून लावणाºया सरकारने गत काही काळापासून किमान समस्या असल्याचे मान्य करायला आणि त्यावर उपाययोजना करायला प्रारंभ केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गत काही दिवसांमध्ये अनेक उपाययोजनांच्या घोषणा केल्या. सरकारच्या आणि देशाच्या दुर्दैवाने अद्याप तरी त्या उपाययोजनांचा कोणताही सकारात्मक परिणाम दृष्टोत्पत्तीस पडलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर आता वैयक्तिक आयकराच्या दरात कपात करण्याची आणि वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटीमध्ये वाढ करण्याची चर्चा सुरू आहे. सुब्रमण्यम यांच्या मते अर्थव्यवस्थेची प्रकृती ठीक नसताना या दोन्ही उपाययोजना रोग बरा करण्याऐवजी चिघळवू शकतात. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी एकीकडे कॉर्पोरेट करात कपात करायची आणि दुसरीकडे जीएसटीमध्ये वाढ करायची हे विरोधाभासी आहे, असे मत सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केले. त्यांचे हे मत अर्थकारणाचा जराही गंध नसलेल्या, पण सुज्ञ असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला सहज पटेल. दुर्दैवाने सरकारमधील कुणीही ते मान्य करायला तयार नाही.

सुब्रमण्यम यांच्या सादरीकरणाच्या दुसºयाच दिवशी जाहीर झालेली ताजी आकडेवारी अर्थव्यवस्था संकटात असल्याच्या वस्तुस्थितीकडेच अंगुलीनिर्देश करीत आहे. आॅक्टोबरमधील औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक धक्कादायक पातळीवर पोहोचला आहे. त्याचवेळी किरकोळ महागाईचा दर ५.५४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आॅक्टोबरमध्ये तो ४.६२ टक्के एवढाच होता. मोदी सरकार आतापर्यंत महागाईच्या दरावर नियंत्रण ठेवल्याचे श्रेय घेत होते. आता त्या आघाडीवरही घसरण सुरू झाली आहे. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणा व उपाययोजनांचा कोणताही परिणाम झाला नसल्याचेच हे द्योतक आहे.
तसे बघितल्यास, अरविंद सुब्रमण्यम यांनी बेंगळुरुत केलेल्या सादरीकरणामध्ये कोणताही नवा मुद्दा नव्हता अथवा त्यांनी अर्थव्यवस्थेची प्रकृती सुधारावी, यासाठी उपाययोजनाही सुचविल्या नाहीत; मात्र सरकारने घायकुतीला येऊन निर्णय घेऊ नयेत आणि तातडीने चमत्काराची अपेक्षा करू नये, हा संदेश त्यांनी जरूर दिला. मोदी सरकार तो संदेश गांभीर्याने घेणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. सोनारानेच कान टोचलेले बरे, अशी म्हण आहे. कोणतेही काम त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञानेच केलेले बरे, हा त्या म्हणीचा अर्थ! अरविंद सुब्रमण्यम हे त्या अर्थाने स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच निवडलेले सोनार आहेत. त्या सोनारानेच कान टोचले आहेत; पण आता तरी सरकारला धोक्याची घंटा ऐकू येणार आहे का?


- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com