भाबडा आशावाद

जागतिक मंदीच्या प्रभावातून भारत लवकरच बाहेर येईल आणि तसे करणारी जगातील पहिली अर्थव्यवस्था ठरेल, हा अमित शाह यांचा आशावाद भाबडा वाटतो.

ठळक मुद्देसत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने आता किमान मंदी असल्याचे स्वीकारण्यास प्रारंभ केला आहे. २००८-०९ मध्ये मंदी आली होती तेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेला तब्बल दोन ट्रिलियन डॉलर्स मूल्याचा फटका बसला होता.आयएल अ‍ॅण्ड एफएससारख्या बड्या कंपन्यांनी थकविलेल्या कर्जांमुळे वित्त पुरवठ्याचे संकट उभे ठाकले आहे.

देशात आर्थिक मंदीची चर्चा सुरू झाली तेव्हा मंदी असल्याचे साफ नाकारलेल्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने आता किमान मंदी असल्याचे स्वीकारण्यास प्रारंभ केला आहे. मंदी असल्याचे मान्य करणाऱ्या सत्ताधारी नेत्यांच्या मालिकेत आता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांचेही नाव जुडले आहे. शुक्रवारी सिमला येथे गुंतवणूकदारांच्या परिषदेस संबोधित करताना, जागतिक आर्थिक मंदीतून बाहेर पडणारी भारत ही जगातील पहिली अर्थव्यवस्था असेल आणि ते लवकरच घडेल, अशा आशयाचे वक्तव्य शाह यांनी केले.
शाह यांचे भाकीत खरे ठरल्यास प्रत्येक भारतीयास आनंदच होईल; पण सध्याच्या घडीला तर याचाच आनंद आहे, की शाह यांनी किमान मंदी असल्याची वस्तुस्थिती तर मान्य केली! अर्थात तसे करताना जागतिक मंदी असा शब्दप्रयोग करून, मंदीसाठी भारत सरकार नव्हे, तर जागतिक परिस्थिती कारणीभूत असल्याची मखलाशी त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या केलीच, ही बाब अलहिदा!
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला वेग हा जागतिक मंदीचा परिणाम असल्याचे अमित शाह यांचे म्हणणे मान्य केले तरी, भारत लवकरच त्यामधून बाहेर पडेल, हा त्यांचा आशावाद पटण्यासारखा नाही. त्यामागचे कारण हे आहे, की जागतिक मंदीला अद्याप खºया अर्थाने सुरुवातच झालेली नाही. नॅशनल असोसिएशन फॉर बिझनेस इकॉनॉमी या संस्थेने नुकतेच एक सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये ख्यातीप्राप्त अर्थतज्ज्ञांनाच समाविष्ट करण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणातून असा निष्कर्ष निघाला, की आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये मंदी अमेरिकेला धडक देऊ शकते. याचा दुसरा अर्थ हा, की अद्याप तरी अमेरिकेला मंदीने ग्रासलेले नाही. जेव्हा मंदी अमेरिकेला ग्रासते तेव्हा काय होते, या प्रश्नाचे उत्तर मिळविण्यासाठी आपल्याला भूतकाळात जावे लागेल.
अमेरिकेत २००८-०९ मध्ये मंदी आली होती तेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेला तब्बल दोन ट्रिलियन डॉलर्स मूल्याचा फटका बसला होता. त्या मंदीने युरोप आणि आशिया खंडातील तब्बल ५० देशांना कवेत घेतले होते; मात्र तेव्हाही भारताचा प्रत्येक तिमाहीतील सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीच्या वाढीचा दर सहा टक्क्यांच्या आसपास होता. तुलनेत गत तिमाहीतील हाच दर अवघा ४.५ टक्के होता, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यास, यावेळचे आव्हान किती मोठे आहे, हे सहज ध्यानात यावे!
साधारणत: २००९ पासून भारताचा वैश्विक अर्थव्यवस्थांसोबतचा संपर्क लक्षणीयरीत्या वाढला. भारतीय बाजारपेठांमधील मोठा हिस्सा बड्या विदेशी कंपन्यांच्या उत्पादनांनी व्यापला आहे. अशा कंपन्यांना जागतिक मंदीचा तडाखा बसल्यास त्याचे हादरे भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बसणे स्वाभाविक आहे. त्याचा परिणाम बेरोजगारी वाढण्यात होणे अनिवार्य आहे. सध्याच्या घडीला भारतात बेरोजगारीने गत ४५ वर्षातील उच्चांक गाठला आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यास, परिस्थिती किती गंभीर वळणावर येऊन ठेपली आहे, हे ध्यानात येईल.
सुमारे एक दशकापूर्वीच्या मंदीच्या वेळी भारताकडे विदेशी चलनाचा भक्कम साठा होता. विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण मोठे होते. त्याशिवाय कॉर्पोरेट क्षेत्राची कर्ज उचल मर्यादित होती. त्यामुळे भारताला मंदीचा सामना करणे सोपे गेले होते. यावेळची परिस्थिती खूप भिन्न आहे. अनेक बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या वित्तीय संकटाचा सामना करीत आहेत. आयएल अ‍ॅण्ड एफएससारख्या बड्या कंपन्यांनी थकविलेल्या कर्जांमुळे वित्त पुरवठ्याचे संकट उभे ठाकले आहे. विदेशी गुंतवणुकीचा ओघही आटला आहे. या पार्श्वभूमीवर, जागतिक मंदीच्या प्रभावातून भारत लवकरच बाहेर येईल आणि तसे करणारी जगातील पहिली अर्थव्यवस्था ठरेल, हा अमित शाह यांचा आशावाद भाबडा वाटतो.

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com