ईडी : सरकारी खंजीर

सक्तवसुली संचालनालय या विभागाने रविवारी भल्या पहाटे कमलनाथ या मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर छापे घातले. मात्र असे छापे त्याने भाजपच्या काही मंत्र्यांच्या, मुख्यमंत्र्यांच्या वा पुढाऱ्यांच्या घरावर कधी घातल्याचे दिसले नाही.

एकेकाळी डाकूंच्या व दरोडेखोरांच्या हातात हत्यारे असायची. ती बेकायदेशीर असायची. मात्र त्यांचा वापर भयंकर व जीवघेणा असायचा. आता सरकारच्या हातात हत्यारे आहेत. सरकारची म्हणून ती कायदेशीर म्हणावी अशी आहेत. मात्र त्यांचाही वापर जीवघेणा व लोकशाहीच्या प्राणावर उठलेला आहे.

देशात सार्वत्रिक निवडणुकांना तोंड लागले आहे व या काळात सरकारने नि:पक्षपाती असावे, ही अपेक्षा आहे. त्याला तसे ठेवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगापासून न्यायालयांपर्यंतच्या साऱ्यांची आहे. पण एखादे उद्दाम सरकार या नियंत्रक संस्थांना वाकुल्या दाखवून वा गुंडाळून ठेवून आपल्या हातची हत्यारे दरोडेखोरांसारखीच वापरत असेल तर? ऐन निवडणुकीच्या व मतदानाच्या काळात विरोधी पक्षांचे नेते, त्यांचे नातेवाईक, अधिकारी, सहकारी व कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर ऐन मध्यरात्री छापे घालून त्यांची झाडाझडती घेत असेल तर? केवळ सरकारची कारवाई म्हणून ती कायदेशीर ठरायची काय? धर्माचे नाव घेऊन वा काहींनी मंदिरांचा आडोसा घेऊन ती केल्याने ती धार्मिक म्हणायची काय? भारत सरकारचे ईडी (एन्फोर्समेंट डायरोक्टरेट) या नावाचे एक खाते आहे. त्याला अशा झाडाझडतीचा अधिकार आहे. मात्र पाच वर्षे सुस्त व झोपून राहिलेले हे खाते ऐन मतदानाच्या आधी विरोधी पक्षाच्या पुढाºयांच्या घरावर असे छापे घालीत असेल तर त्यांचा हेतू कायदेशीर म्हणायचा की राजकीय? रविवारी भल्या पहाटे खात्याने कमलनाथ या मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर छापे घातले. असे छापे त्याने भाजपच्या काही मंत्र्यांच्या, मुख्यमंत्र्यांच्या वा पुढाºयांच्या घरावर कधी घातले नाहीत. त्याने स्टॅलीनवर छापे घातले. पवारांच्या घरांवर टाकले, करुणानिधी, जयललितांवर कारवाई केली. अशोक चव्हाणांना छळले. पण त्यांनी गेल्या ४-५ वर्षांत करोडोची माया कमावली वा अब्जावधींच्या इस्टेटी केल्या, त्या भाजपच्या काही माणसांवर या खात्याने अशी कारवाई केली नाही. जनतेला हे दिसत नाही काय? की बहुमताने काहीही केले तरी चालते असे लोकांनाही वाटू लागले आहे.

लोकशाही हे बहुमताचे नसून कायद्याचे राज्य आहे आणि कायदा सर्वांवर सारखा व नि:पक्षपातीपणे चालविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण मोदींना आणि त्यांच्या त्या शहाला अशा जबाबदारीचे भान कुठे आहे? शहांवर खंडणीखोरीपासूनचे आरोप आहेत आणि त्यांच्यावर तडीपारीचा आदेश आहे. सरकार तो अमलात आणत नाही. मग विरोधी नेत्यांबाबतच त्याचे वागणे असे का? प्रियांका गांधींचे पती रॉबर्ट वड्रा यांच्या घरावर किती छापे या सरकारने घातले. आप पार्टीच्या कार्यालयाची कितीदा नासधूस केली. मायावतींची कार्यालये त्यांनी कितीदा तपासली? या खात्याला भाजपचा एकही इसम वा पुढारी कारवाईसाठी योग्य वा ‘बेकायदा’ वाटू नये या त्याच्या दृष्टीचे कारण कोणते? विरोधकांना बदनाम करण्याचे आणि सरकारची माणसेच तेवढी स्वच्छ व धुतल्या तांदळासारखी आहेत हेच दाखवण्याचा प्रयत्न होतो. साधे कोणत्याही गावात फिरले तरी तेथील सत्ताधाºयांनी या काळात किती कोटींच्या माया कोणतेही काम न करता मिळविल्या हे रस्त्यातली माणसे सांगतील? कुणाच्या घरात, कोणत्या रात्री, मंत्री व ठेकेदारांचे सौदे होतात हे सगळ्या पत्रकारांसह लोकांना ठाऊक आहे. फक्त ते पाहण्याची तसदी सरकारचे हे ईडी खाते घेत नाही. त्याला ‘वरून’ जे आदेश येतात त्यांचीच ते अंमलबजावणी करते. त्यामुळे या साºयावर ते सरकारचे कुत्रे बनले असल्याचा आरोप होतो. त्यांनी छू: म्हणायचे आणि याने अंगावर धावून जायचे. याची जाणीव सरकार लक्षात घेत नसले तरी जनतेला आहे. एकाच पक्षावर छापे का, सरकार पक्ष त्यातून मुक्त का हे जनतेलाही कळते. पण मुजोर व बेमुर्वतखोरपण सत्तेच्या डोक्यात शिरले की चांगल्या, वाईटाचे, लोकशाही व हुकूमशाहीचे तारतम्य उरत नाही. मोदींच्या सरकारने हे जाणले आहे.