अग्रलेख : पगारवाढ आणि काही प्रश्न...; वीज कंपन्यांवर पडणारा कोटींचा बोजा चिंतेत टाकणारा

निवडणुकीत मते हवीत म्हणून मतदारांना इतके सारे देता आहात तर आमच्या पगाराचे काय, असा प्रश्न त्यांच्याकडून उपस्थित होणेही स्वाभाविक आहे.

महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या तिन्ही वीज कंपन्यांमधील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मूळ वेतनात साधारणपणे १९ टक्के, तर सर्व प्रकारच्या भत्त्यांमध्ये २५ टक्के वाढीची गोड भेट दसरा व दिवाळीआधीच राज्य सरकारने दिली आहे. केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचान्यांच्या तुलनेत कमी पगारावर काम करणारे अभियंते तसेच अन्य तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या पदरात भरघोस असे काही टाकण्याची संधी यानिमित्ताने सरकारने साधली आहे. या पगारवाढीचे महत्त्व यासाठीही अधिक आहे की, विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना महायुती सरकारने विविध घोषणांची सुरुवातच मुळी कृषिपंपांच्या बिलांच्या थकबाकीला माफी आणि शेतकऱ्यांना मोफत विजेच्या रूपाने केली. त्या निर्णयामुळे वीज कंपन्यांवर पडणारा अंदाजे पंधरा हजार कोटींचा बोजा साहजिकच वीज तयार करणारे, तिचे वहन करणारे व ती प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणाऱ्यांना चिंतेत टाकणारा आहे. 

निवडणुकीत मते हवीत म्हणून मतदारांना इतके सारे देता आहात तर आमच्या पगाराचे काय, असा प्रश्न त्यांच्याकडून उपस्थित होणेही स्वाभाविक आहे. याशिवाय, प्रीपेड मीटरचे वादंग अजून पूर्णपणे शमलेले नाही. अशावेळी, पगारवाढीचा पंधराशे कोटींचा बोजा सहन करण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली आणि तिन्ही कंपन्यांच्या मिळून ६८ हजार ४५ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीची भेट दिली. विशेषतः महावितरण कंपनीत अधिक जोखमीचे काम तुलनेने कमी पगारावर करणारे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. तांत्रिक सहायक व लाइनमन यांसारख्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे त्यांना वाढीव पगार मिळाला तर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परीविक्षाधीन कर्मचाऱ्यांना सरसकट पाच हजार रुपये वाढ तसेच तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पाचशे रुपये भत्ता आता एक हजार रुपये करण्यात आला आहे. परंतु, महावितरणमध्ये साधारणपणे चार हजार आणि अन्य दोन कंपन्यांमध्ये प्रत्येकी दोन हजार असे साधारणपणे आठ हजार कर्मचारी या कंपन्यांनी आउटसोर्स केलेले आहेत आणि हे इतक्या मोठ्या संख्येतील कर्मचारी अंदाजे आठ ते वीस हजार रुपये अशा अल्प मोबदल्यात नोकऱ्या करतात. त्यांचा मात्र सरकारने विचार केलेला नाही. 

असो. कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या पगारावर होणारा खर्च अखेर ग्राहकांच्याच खिशातून निघणार असल्याने सरकारने आता काही मुद्द्यांवर वीज कंपन्यांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली तर बरे होईल वीजहानीच्या नावाने लपवली जाणारी वीजचोरी रोखण्यात महावितरणला आलेले घोर अपयश, वीज नियामक आयोगाने वारंवार सूचना करूनदेखील आस्थापना खर्च कमी करण्यात अपयशी ठरलेला अधिकारीवर्ग आणि नियम व कायद्यांमधील पळवाटा शोधून ग्राहकांवर लादलेले विजेचे वाढीव दर या मुद्द्यांवर वीज कंपन्यांच्या कर्त्याधर्त्यांना कधीतरी खडसावून विचारणा करणे गरजेचे आहे. यापैकी महावितरण कंपनीचा संबंध थेट ग्राहकांशी येतो आणि याच कंपनीच्या धोरणामुळे चढ्या दराने वीज खरेदी करण्याची वेळ ग्राहकांवर येते. देशातील अन्य राज्ये आणि महाराष्ट्रातील वीजदरांत मोठी तफावत आहे. महाराष्ट्रातील विजेचे काही ग्राहकांना लागू असलेले प्रतियुनिट दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत अगदी तिपटीहून अधिक आहेत. त्याशिवाय इतर वेगवेगळ्या क्लुप्त्या वापरून ग्राहकांच्या खिशातून अधिक पैसा काढला जातो. महावितरण कंपनीने अलीकडे ग्राहकांना छुप्या दरवाढीचा दणका देताना केलेली चलाखी याबाबत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. 

युनिटचे दर वाढणार नाहीत, त्या मुद्द्यांवर आरडाओरड होणार नाही, याची काळजी घेताना फिक्स चार्जेस वाढविण्याचा तसेच इंधन समायोजन शुल्काद्वारे बिले वाढविण्याचा आडवळणाचा रस्ता महावितरणने शोधला आहे. हे इंधन समायोजन शुल्क आधीच युनिटच्या दराशी जोडलेले असताना नियामक आयोगाच्या निर्देशातील त्रुटीच्या आधारे ते सुरू ठेवण्यात आले आहे. या दोन कारणांनी बंद घरातील विजेचेही दरमहा दीडशे-दोनशे रुपये शुल्क भरण्याची वेळ ग्राहकांवर आली आहे. एकीकडे अव्वाच्या सव्वा दराने वीजबिलांची वसुली तर दुसरीकडे ग्राहकांना सेवा देण्यात कुचराई, असा दुहेरी मारा केला जातो. महावितरणने नुकत्याच काढलेल्या एका परिपत्रकाने वीजपुरवठा खंडित झाला तर थेट अभियंत्यांना फोन न करण्याची सूचना ग्राहकांना केली आहे. विजेसंदर्भात तक्रारींसाठी देण्यात आलेला टोल-फ्री क्रमांक बंद असतो, हे वास्तव नजरेआड करून अभियंते अन्य कामांत व्यस्त असतात, त्यांना ग्राहकांनी थेट त्रास देऊ नये, असे महावितरणचे म्हणणे आहे. या व अशा काही मुद्द्यांवर ग्राहकांचाही सरकारने विचार केला तर त्यांना पगारवाढीची भेट मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आनंदात सहभागी होता येईल.